भारतीय मजदूर संघ ने निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण की माँग की

प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन श्रीगंगानगर, 27 जून 2019: भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष हेमराज चौधरी, जिला संगठन मंत्री प्रदीप पंडित ‘कश्मीरी’ एवं सम्भाग पदाधिकारी शिवकुमार व्यास के नेतृत्व में जिला कलक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर निर्माण श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण की माँग की गई है। भारतीय भवन निर्माण मजदूर संघ अध्यक्ष इन्द्रजीत कारगवाल ने कहा कि संगठन ने माँग की है कि राजस्थान प्रदेश के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक एवं असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड का पुन: गठन कर उसे सशक्त बनाया जाये, सभी जिलों पर भी भवन एवं अन्य संनिर्माण व असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाये। इससे जिले के श्रमिकों की स्थानीय स्तर की समस्याओं का निदान जिले पर ही हो जायेगा। इससे प्रदेश स्तर की समस्यायें ही प्रदेश पर पहुंचेगी, आवासविहीन निर्माण श्रमिकों के लिये जिला, कस्बा, पंचायत स्तर पर सस्ती दर पर भवन/भूखण्ड उपलब्ध करायें जावे, ताकि केन्द्र सरकार के 2022 तक सभी को घर का लक्ष्य पूरा हो सके, सभी विभागीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी को दूर कर निर्माण श्रमिकों के कार्य को सुगम बनाया जावे, किसी भी योजना के प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु समय तय किया जावे। बार-बार एतराज लगाकर आवेदनों को लोटा-फेरी करना बन्द करें, ऑनलाईन कार्यों में आ रही कठिनाई जैसे एक श्रमिक के दो या तीन पंजीयन नम्बर हो जाना/नाम जोडऩा/संशोधन कराना/गलती से आवेदन निरस्त हो जाना/पुरानी श्रमिक डायरियों को डिजिटराईज्ड करना/अपडेट करना आदि समस्याओं के लिये जयपुर श्रम आयुक्त कार्यालय में ई-मेल करना पड़ता है। ऐसे कई आवेदन विभिन्न जिलों के हैं, जिनको ई-मेल करने के पश्चात् भी महीनों बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। संघ की माँग है कि उक्त सभी कार्य उप श्रम आयुक्त/श्रम निरीक्षक की आई.डी. से कराये जावें, ताकि श्रमिकों को इसका लाभ शीघ्र प्राप्त हो सके, कई आवेदन पास होने के बावजूद भी भुगतान हेतु महीनों से लम्बित हैं। विभाग द्वारा श्रमिकों से लिखित प्रार्थना-पत्र लेने के बावजूद भी भुगतान नहीं मिलना गम्भीर विषय है। कृपया भुगतान की व्यवस्था को भी समयबद्ध किया जाये, मृत्यु दावे का निस्तारण 7 दिवस में किया जाये। इस हेतु सिस्टम में अलग फाईल बनाई जाये। साथ ही एल.आई.सी. फार्म को भी ऑनलाईन किया जाये। मृत्यु दावे का भुगतान एक विशेष बैंक में ना होकर, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में होना चाहिए, आवासीय योजना के देय लाभ एक लाख पचास हजार के बजाय प्रधानमंत्री आवास योजना में देय दो लाख पचास हजार की छूट के बराबर किया जाये। पुराने मकानों को सुधारने हेतु भी लाभ दिया जाये, छात्रवृत्ति योजना में देय हित लाभ को बढ़ाकर न्यूनतम 20 हजार किया जाये, बड़े-बड़े निर्माण कार्यों में कार्यस्थल पर नियोजकों द्वारा कोई भी सेफ्टी संयंत्र की, शौचालयों की, बच्चों के लिये क्रिचेज की व्यवस्था नहीं की जाती है, इसकी सुनिश्चितता की जाये, गम्भीर बीमारियों जैसे हार्ट अटेक, लकवा, किडनी, लीवर फेलियर, केंसर, एक्युट शुगर, डायलिसिस आदि बीमारियों के ईलाज खर्च के पुनर्भरण का प्रावधान किया जाये। राजस्थान में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना लागू नहीं हुई है, जबकि भामाशाह के जरिये इन बीमारियों का ईलाज नहीं हो रहा है, जिससे संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिये अविलम्ब पुनर्भरण का प्रावधान किया जाये, शुभ शक्ति योजना में संशोधन कर बच्ची की शैक्षणिक योग्यता साक्षर की जाये तथा देय राशि 55 हजार से बढ़ाकर एक लाख रूपये की जाये, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कर्मचारियों को अनेक वर्षों से राशन कार्ड पर खाद्य सामग्री नहीं मिल रही है। बार-बार जिला प्रशासन के चक्कर लगाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसलिये सुगम व्यवस्था बनाकर रसद अधिकारी के माध्यम से संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कर्मचारियों को राशन कार्ड पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाये तथा समाचार-पत्रवाहक एवं समाचार-पत्र कार्यालय में कार्य करने वाले श्रमिकों को भी श्रमिक कार्ड बनाकर श्रम कल्याण योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। इस अवसर पर भामसं जिलाध्यक्ष हेमराज चौधरी, जिला संगठन मंत्री प्रदीप पंडित ‘कश्मीरी’, सम्भाग पदाधिकारी शिवकुमार व्यास, मंगलचन्द शर्मा, बलवन्त जाखड़, सलीम खान, जाकिर बाबा, जयप्रकाश, भारतीय भवन निर्माण मजदूर संघ अध्यक्ष इन्द्रजीत कारगवाल, जगदीश कुमार, सुरजीत सिंह रमाना, गगनदीप सिंह, गौरी शंकर, अवतार सिंह, जगदीश लिम्बा, देवराज, सतपाल, श्रीभगवान, महेन्द्र, प्रेमकुमार, सन्तलाल, अजय ज्याणी, अश्विनी चौधरी, हरमनदीप बिश्नोई, कुलदीप सिहाग, मोहित शर्मा, पंकज शर्मा, रोहित पारीक, प्रवीण सहित भारी संख्या में भारतीय मजदूर संघ तथा सम्बद्ध संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे।