जंतर-मंतर से उठी आवाज़ देश के युवाओं, शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के खिलाफ न्याय की लड़ाई बताई गई थी. देश के करोड़ों लोगों ने भी यही उम्मीद की थी कि यह आंदोलन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक सकारात्मक विमर्श खड़ा करेगा. लेकिन सोमवार को जो दृश्य राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर पूरे देश ने देखे, उन्होंने अनेक गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए. राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित वीडियो में पुलिस और सुरक्षाबलों के साथ झड़पें, पथराव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, वाहनों में तोड़फोड़ और राजधानी के कई इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति दिखाई गई. विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में कई पुलिसकर्मियों के प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई पत्थरबाजी से घायल होने की बात कही गई. यदि आंदोलन शांतिपूर्ण था, तो वह हिंसा और टकराव तक कैसे पहुँच गया? इसी दौरान कुछ राष्ट्रीय चैनलों के महिला पत्रकारों ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि उनके साथ भीड़ ने दुर्व्यवहार किया. यदि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भीड़ के निशाने पर आ जाए, तो यह किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन के लिए गंभीर चेतावनी है. नेतृत्व कहाँ था? जवाबदेही कौन लेगा? सुबह आप सांसद संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिषी सिंह, डिम्पल यादव सहित अनेक विपक्षी नेता जंतर-मंतर पहुँचे. समर्थन दिया, प्रदर्शनकारियों से मिले और तस्वीरें भी सामने आईं. लेकिन जैसे ही स्थिति बिगड़नी शुरू हुई, नेतृत्व नज़र नहीं आया. भीड़ का कोई नियंत्रक दिखाई नहीं दिया.यही किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी विफलता होती है.आंदोलन केवल भीड़ जुटाने से नहीं चलता, बल्कि अनुशासन और नेतृत्व से चलता है. यदि राष्ट्रीय चैनलों में दिखाई गई घटनाएँ सही हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है. * पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमला किसने किया? * सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा? * महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार और हिंसा की कोशिशों के लिए कौन जवाब देगा? * यदि भड़काऊ और हिंसक नारे लगे, तो उन्हें रोकने वाला कौन था?इन सवालों का जवाब आंदोलन का नेतृत्व करने वालों सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके से अपेक्षित है. सुधार चाहिए था या केवल इस्तीफा? देश जानना चाहता है. सबसे बड़ा प्रश्न आंदोलन की दिशा को लेकर है.यदि उद्देश्य शिक्षा सुधार था, तो सुधारों का विस्तृत रोडमैप कहाँ था? पेपर लीक रोकने के लिए कौनसे कानूनी और प्रशासनिक सुझाव दिए गए? संसद में कानून बदलवाने के लिए कौन-सा ठोस प्रस्ताव रखा गया? पूरे आंदोलन में सबसे प्रमुख मांग एक मंत्री के इस्तीफे की क्यों बन गई? क्या केवल किसी मंत्री के इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? यदि आज एक आंदोलन के दबाव में इस्तीफा होता है, तो क्या कल कोई भी समूह किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांगकर सरकार को झुकाने की परंपरा शुरू नहीं कर देगा? राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित कुछ वीडियो और सार्वजनिक बयानों में अत्यंत आपत्तिजनक नारे लगाए जाने के दावे भी सामने आए. यदि ऐसा हुआ है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए. लोकतंत्र में असहमति का अधिकार है, लेकिन हिंसा और हत्या जैसे आह्वान किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकते. उधर कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का यह सार्वजनिक बयान कि उन्हें इस आंदोलन में "क्रांति की खुशबू" महसूस हो रही है, भी राजनीतिक बहस का विषय बन गया है. ऐसे समय में जब राजधानी में तनाव, हिंसा और टकराव की खबरें सामने हों, तब ऐसे बयानों पर भी सार्वजनिक विमर्श होना स्वाभाविक है. आज संसद भी नहीं चल सकी.जनता के कर से चलने वाली संसदीय कार्यवाही बाधित हुई. सड़क पर हिंसा और संसद में गतिरोध दोनों का मूल्य अंततः देश की जनता ही चुकाती है. अब देश कुछ सीधे सवालों के जवाब चाहता है. * शिक्षा सुधार का आंदोलन हिंसा के आरोपों तक क्यों पहुँचा? * सुधारों की जगह इस्तीफे ही सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गए? * यदि कहीं कानून तोड़ा गया, तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी? * क्या आंदोलन का नेतृत्व अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? * और सबसे बड़ा प्रश्न क्या यह आंदोलन अपने घोषित उद्देश्य से भटककर स्वयं अपनी विश्वसनीयता खोने लगा है? लोकतंत्र में आंदोलन की ताकत उसके नैतिक बल, अनुशासन और रचनात्मक दृष्टि से आती है, न कि टकराव, हिंसा या अराजकता से. यदि शिक्षा सुधार वास्तव में लक्ष्य है, तो देश को नारे नहीं, नीति चाहिए; टकराव नहीं, समाधान चाहिए; और राजनीति नहीं, विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा चाहिए. यही राष्ट्रहित है, यही लोकतंत्र की आत्मा है अब आगे क्या? फिलहाल राजधानी की सड़कों से प्रदर्शनकारियों को हटाकर जंतर-मंतर खाली कराया जा चुका है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हिंसा, तोड़फोड़, सरकारी कार्य में बाधा और अन्य घटनाओं को लेकर विभिन्न प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने की भी खबरें हैं. यदि जांच एजेंसियां सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों, कथित विदेशी डिजिटल गतिविधियों या किसी बाहरी भूमिका की जांच कर रही हैं, तो उस जांच को निष्पक्ष, तथ्य-आधारित और शीघ्र पूरा किया जाना चाहिए दोषी चाहे कोई भी हो, कानून का शिकंजा समान रूप से कसना चाहिए. अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा? क्या हिंसा और टकराव के बाद यह आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति खो चुका है, या फिर इसका नेतृत्व आत्ममंथन कर इसे पुनः शिक्षा सुधार के मूल उद्देश्य की ओर ले जाएगा? इसी बीच सीपीजे के प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्री जे. पी. लड्ढा से हुई बातचीत ने संवाद की एक नई संभावना अवश्य पैदा की है. यदि सरकार और आंदोलनकारी वास्तव में छात्रों के हित को सर्वोपरि मानते हैं, तो समाधान सड़कों की हिंसा से नहीं, बल्कि बातचीत की मेज से निकलेगा. यदि सरकार कुछ मांगों पर विचार करती है या कोई ठोस सुधारात्मक रोडमैप सामने आता है, तो वही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी. लेकिन यदि आंदोलन केवल इस्तीफों, राजनीतिक टकराव और सड़क की शक्ति प्रदर्शन तक सिमट गया, तो सबसे बड़ी हार उन छात्रों की होगी जिनके भविष्य और सपनों के नाम पर यह संघर्ष शुरू किया गया था. राष्ट्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध का अधिकार सर्वोपरि है, किंतु उतना ही सर्वोपरि संविधान, कानून और सार्वजनिक व्यवस्था का सम्मान भी है. अंततः इतिहास उन्हीं आंदोलनों को याद रखता है जो व्यवस्था को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे बेहतर बनाने का मार्ग दिखाते हैं.

मदन अरोड़ा. 20 जुलाई का दिन केवल संसद के मानसून सत्र का पहला दिन नहीं है. यह भारतीय लोकतंत्र, कानून के शासन और राजनीतिक आंदोलनों की नीयत तीनों की एक साथ परीक्षा का दिन भी बनने जा रहा है. एक ओर संसद के भीतर सरकार को घेरने की रणनीति है, तो दूसरी ओर जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन को निर्णायक मोड़ देने के लिए रात-दिन लोगों को दिल्ली पहुँचने का आह्वान किया जा रहा है. अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचूक की ओर से उनकी पत्नी के माध्यम से जारी वीडियो में इसे "भारत की दूसरी आज़ादी की लड़ाई" बताया गया. लोगों से भयमुक्त और अन्यायमुक्त भारत के लिए आगे आने की अपील की गई. दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि सोनम वांगचूक और अभिजीत दीपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं तथा अधिक से अधिक लोगों से जंतर-मंतर पहुँचने की अपील की. अभिजीत दीपके भी लगातार आंदोलन में अधिक भीड़ जुटाने का आह्वान कर रहे हैं. यहीं से कुछ मूलभूत प्रश्न जन्म लेते हैं. यदि यह वास्तव में शिक्षा, नीट और छात्रों के भविष्य का आंदोलन है, तो फिर मंच से सबसे अधिक चर्चा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के ठोस सुझावों की क्यों नहीं हो रही? पेपर लीक स्थायी रूप से कैसे रुके, भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता कैसे आए, दोषियों को शीघ्र दंड कैसे मिले, इन प्रश्नों पर राष्ट्रीय बहस क्यों नहीं दिखाई देती? शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग से आगे बढ़कर जब प्रधानमंत्री तक के इस्तीफे की मांग उठने लगे, तो यह पूछना अनुचित नहीं कि क्या आंदोलन का दायरा अब शिक्षा से आगे बढ़कर राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है? एक दूसरा प्रश्न भी उतना ही गंभीर है. यदि आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण है, तो संसद क्षेत्र में लागू धारा 163 के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों को जंतर-मंतर पहुँचने और आगे बढ़ने का आह्वान किस उद्देश्य से किया जा रहा है? कानून का सम्मान लोकतंत्र की पहली शर्त है. विरोध का अधिकार जितना पवित्र है, कानून का पालन उतना ही अनिवार्य है. यदि प्रशासन पहले से सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर रहा है, तो किसी भी प्रकार के टकराव की आशंका को हल्के में नहीं लिया जा सकता. आंदोलन की पृष्ठभूमि को लेकर भी अनेक प्रश्न सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा हैं. आलोचक सोनम वांगचूक के पूर्व के सार्वजनिक जीवन, उनके गैर-सरकारी संगठन, विदेशी फंडिंग से जुड़े विवादों, पूर्व में हुई सरकारी कार्रवाइयों तथा अतीत में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख कर रहे हैं. यह भी तथ्य है कि अलग-अलग समय पर विभिन्न सरकारों के दौरान उनके कार्यों पर सवाल उठे हैं.इन सबका अंतिम निष्कर्ष सक्षम संस्थाएँ ही तय करेंगी, किंतु जब ऐसे प्रश्न सार्वजनिक जीवन में मौजूद हों तो उनका उत्तर पारदर्शिता से दिया जाना भी आवश्यक है. सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न स्वयं सोनम वांगचूक के उस कथन से पैदा होता है, जिसमें उन्होंने इसे "भारत की दूसरी आज़ादी की लड़ाई" कहा भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की, संविधान अपनाया और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की. ऐसे में यह स्वाभाविक प्रश्न है कि आज देश को आखिर किस "दूसरी आज़ादी" की आवश्यकता बताई जा रही है? यदि यह प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, तो उसका आशय स्पष्ट किया जाना चाहिए ताकि अनावश्यक भ्रम और राजनीतिक ध्रुवीकरण न बढ़े. 20 जुलाई को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस और प्रशासन के कंधों पर होगी. उनकी चुनौती केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार के टकराव को रोकते हुए प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है. यदि विरोध शांतिपूर्ण रहता है तो लोकतंत्र मजबूत होगाऔर यदि कानून और व्यवस्था को चुनौती मिलती है तो उसका नुकसान किसी सरकार से अधिक लोकतंत्र को होगा. राष्ट्र आंदोलनों से नहीं डरता, लेकिन राष्ट्र अराजकता को कभी स्वीकार नहीं करता. लोकतंत्र में असहमति का सम्मान है, परंतु संविधान से ऊपर कोई आंदोलन नहीं और कानून से बड़ा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं हो सकता. यही 20 जुलाई की सबसे बड़ी कसौटी होगी.

मदन अरोड़ा.जंतर-मंतर पर चल रहा तथाकथित छात्र आंदोलन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां उसके घोषित उद्देश्य और वास्तविक गतिविधियों के बीच का अंतर लगातार चर्चा का विषय बनता जा रहा है। आज सुबह दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश तथा चिकित्सकों की सलाह के आधार पर आमरण अनशन पर बैठे सोनम वांगचूक को अस्पताल में भर्ती करा दिया। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरे अभिजीत दीपके, विजय दहिया और सौरभ मौके पर मौजूद क्यों नहीं थे? काफी समय से यह चर्चा चल रही थी कि आंदोलन के प्रमुख चेहरे रात में प्रदर्शन स्थल छोड़कर होटल में विश्राम करने चले जाते हैं। आज की घटना ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। दूसरी ओर दीपके ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में रखा, उनके साथ मारपीट की तथा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। हालांकि इस दावे के समर्थन में अभी तक कोई स्वतंत्र एवं पुष्ट प्रमाण सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है। ऐसे में आरोप और तथ्य के बीच की दूरी भी बहस का विषय बनी हुई है। इस पूरे आंदोलन का एक और दिलचस्प पहलू सामने आया। सोनम वांगचूक लगातार आग्रह कर रहे थे कि यदि आंदोलन के प्रति गंभीरता है तो सभी को कम से कम एक दिन का उपवास रखना चाहिए। लेकिन आंदोलन के प्रमुख चेहरों ने विभिन्न कारण बताते हुए इससे दूरी बनाए रखी। स्वयं दीपके ने माइग्रेन का हवाला देकर अनशन से परहेज किया। अब जबकि सोनम वांगचूक अस्पताल में हैं और प्रदर्शन स्थल पर कोई प्रमुख अनशनकारी नहीं बचा, तब दीपके ने स्वयं भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा कर दी। उनके साथ दो अन्य छात्र भी अनशन पर बैठे हैं। अब सबकी निगाह इस पर रहेगी कि यह भूख हड़ताल कितनी लंबी और कितनी गंभीर साबित होती है। पिछले एक महीने में यह भी देखने में आया कि प्रदर्शन स्थल पर आने वाली भीड़ का बड़ा आकर्षण सोनम वांगचूक का व्यक्तित्व और वहां उपलब्ध भोजन एवं नाश्ता भी था। अब न सोनम वांगचूक वहां हैं और न ही वैसी व्यवस्थाएं। ऐसे में आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि आंदोलन की वास्तविक जनस्वीकृति कितनी है। आंदोलन के आयोजक लगातार यह अपील करते रहे कि वे देश के बच्चों के भविष्य और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह उद्देश्य निश्चित रूप से गंभीर और राष्ट्रीय महत्व का विषय है। किंतु आलोचकों का आरोप है कि आंदोलन की गतिविधियों और मंच से दिए जा रहे भाषणों का केंद्र धीरे-धीरे पेपर लीक से हटकर राष्ट्रीय राजनीति बनता जा रहा है। आंदोलन को गैर-राजनीतिक बताने के बावजूद विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की गई, उन्हें मंच दिया गया और सरकार विरोधी राजनीतिक भाषण लगातार सुनाई देते रहे। इससे आंदोलन की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। आलोचक यह भी आरोप लगाते हैं कि मंच पर ऐसे लोगों को भी स्थान मिला जिन पर राष्ट्रविरोधी बयान देने या हिंदू देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक भाषा प्रयोग करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे वक्ताओं द्वारा केंद्र सरकार को सत्ता से हटाने जैसे राजनीतिक आह्वान किए जाने से आंदोलन का मूल एजेंडा और अधिक धुंधला दिखाई देता है। पिछले लगभग एक महीने में मंच पर सरकार विरोधी चेहरों की उपस्थिति अधिक दिखाई दी, जबकि पेपर लीक की समस्या के ठोस समाधान, परीक्षा सुधार, तकनीकी सुरक्षा, भर्ती प्रणाली में पारदर्शिता या कानूनों को और कठोर बनाने जैसे विषय अपेक्षाकृत पीछे छूटते नजर आए। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, राजनीतिक नारों और सरकार गिराने जैसी भाषा ने भी अनेक लोगों के मन में यह प्रश्न खड़ा किया है कि क्या यह आंदोलन वास्तव में परीक्षा व्यवस्था में सुधार का अभियान है या फिर एक व्यापक राजनीतिक अभियान का हिस्सा बन चुका है। यही कारण है कि अपेक्षित जनसमर्थन भी दिखाई नहीं दे रहा। आंदोलन में वही पुराने आंदोलनजीवी समूह और सरकार विरोधी स्थायी चेहरे अधिक सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। देश ने अन्ना हजारे आंदोलन के बाद भारतीय राजनीति में हुए बड़े बदलाव को देखा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से समाज का एक वर्ग अब किसी भी बड़े जनआंदोलन को अधिक सतर्क दृष्टि से देखता है। कई लोगों को आशंका है कि कहीं छात्रों की वास्तविक पीड़ा और उनके भविष्य की चिंता किसी बड़े राजनीतिक उद्देश्य के लिए माध्यम तो नहीं बनाई जा रही। यही कारण है कि जनता अब केवल नारों से नहीं, बल्कि ठोस समाधान, स्पष्ट नीति और वास्तविक सुधार के रोडमैप की अपेक्षा कर रही है। यदि वास्तव में उद्देश्य पेपर लीक रोकना है तो आंदोलन का केंद्र भी वही होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड, तकनीकी सुधार, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य की रक्षा जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए। लेकिन यदि आंदोलन का केंद्र लगातार राजनीतिक टकराव, इस्तीफों की मांग और सरकार विरोध तक सीमित रहेगा तो स्वाभाविक रूप से उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नैतिक विश्वसनीयता होती है। जब उद्देश्य से अधिक राजनीति दिखाई देने लगे, तब जनता दूरी बना लेती है। शायद यही कारण है कि जंतर-मंतर का यह आंदोलन अब अपने घोषित लक्ष्य से अधिक अपनी राजनीतिक दिशा को लेकर चर्चा में है।

मदन अरोड़ा.देश के अनेक शहरों में आज बुलडोजर की गूंज सुनाई दे रही है. दिल्ली के यमुना डूब क्षेत्र से लेकर मुंबई, हल्द्वानी, जयपुर और अन्य नगरों तक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हो रही है. कहीं झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं, कहीं बहुमंजिला इमारतें तोड़ी जा रही हैं, कहीं रेलवे भूमि खाली कराई जा रही है. कानून का पालन आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं. लेकिन इससे बड़ा और अधिक गंभीर प्रश्न यह है कि ये अवैध बस्तियाँ, कॉलोनियाँ और निर्माण वर्षों तक कैसे फलते-फूलते रहे? जब पहली ईंट रखी जा रही थी, तब प्रशासन कहाँ था? जब एक झोपड़ी से पूरा मोहल्ला बन रहा था, तब निगरानी तंत्र क्यों मौन था? यह केवल अतिक्रमण का प्रश्न नहीं है, यह शासन की विफलता, भ्रष्टाचार, मिलीभगत और जवाबदेही के अभाव का प्रश्न है. यदि किसी क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, राशन, आधार, मतदाता पहचान पत्र, कर वसूली और नगर सेवाएँ उपलब्ध थीं, तो यह मानना कठिन है कि संबंधित विभागों को वहाँ बसावट की जानकारी नहीं थी. सच यह है कि अवैध निर्माण अक्सर अकेले भूमाफियाओं की देन नहीं होते. इनके पीछे स्थानीय तंत्र, राजनीतिक संरक्षण, विभागीय लापरवाही और कई बार खुली सांठगांठ होती है. जब तक जेबें गर्म रहती हैं, तब तक आंखें बंद रहती हैं और जब अदालत आदेश देती है, तब सबसे पहले गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर बुलडोजर चलता है. यही इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी त्रासदी है. जो लोग स्वयं भूमाफिया नहीं हैं, जिन्होंने जीवनभर की कमाई से छोटा-सा मकान, दुकान या भूखंड खरीदा है, वे भी ध्वस्तीकरण की चपेट में आ जाते हैं. उनके लिए यह केवल संपत्ति का नुकसान नहीं, बल्कि जीवन की जमा पूंजी, बच्चों का भविष्य और सामाजिक सुरक्षा का अंत होता है. महिलाओं की चीखें, बच्चों का रोना और बुजुर्गों की बेबसी किसी भी संवेदनशील समाज को झकझोर देने के लिए पर्याप्त है. इसलिए कानून का उद्देश्य केवल दंड नहीं, न्याय भी होना चाहिए. जहाँ नदी की धारा, जलनिकासी, सार्वजनिक मार्ग, रेलवे सुरक्षा, राष्ट्रीय हित या पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है, वहाँ कठोर कदम उठाए जाएँ. लेकिन जहाँ दशकों से लोग रह रहे हों, वहाँ केवल तोड़फोड़ समाधान नहीं हो सकता. वहाँ पुनर्वास, चरणबद्ध कार्रवाई, मानवीय दृष्टिकोण और वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए. न्यायालयों को भी यह समझना होगा कि लाखों लोगों को एक झटके में बेघर कर देना किसी स्थायी समाधान की ओर नहीं ले जाता. अवैध कब्जे हटाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित होना चाहिए कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो. इसके लिए सबसे पहले जवाबदेही तय करनी होगी.जिस सरकारी विभाग, रेलवे, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण या अन्य सार्वजनिक संस्था की भूमि पर पहला अवैध कब्जा होता है, उसी समय संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो केवल कब्जाधारी नहीं, बल्कि निरीक्षक, अभियंता, राजस्व अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और संबंधित जनप्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. विभागीय जांच, सेवा से बर्खास्तगी, आर्थिक दंड और आवश्यकतानुसार आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए. जब तक संरक्षण देने वालों पर हाथ नहीं पड़ेगा, तब तक अतिक्रमण की जड़ नहीं कटेगी. भूमाफियाओं, अवैध कॉलोनाइजरों, फर्जी पट्टे जारी करने वालों, मास्टर प्लान में अवैध परिवर्तन कराने वालों और राजनीतिक संरक्षण देने वालों की संपत्तियाँ जब्त की जानी चाहिए. उनसे प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और मुआवजे की व्यवस्था भी उसी से की जानी चाहिए. फ्लड ज़ोन, ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक भूमि और मास्टर प्लान से छेड़छाड़ करने वाले अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों पर कठोर कारावास, लोकसेवा से प्रतिबंध और अवैध अर्जित संपत्ति की जब्ती का प्रावधान होना चाहिए. यह तभी संभव है जब कानून केवल कागज पर नहीं, व्यवहार में भी कठोर हो. रेलवे, नगर निकाय, विकास प्राधिकरण और अन्य सभी सरकारी संस्थानों में ड्रोन सर्वेक्षण, उपग्रह मानचित्रण और डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू की जानी चाहिए. पहला अवैध निर्माण होते ही उसे रोका जाए. यदि शुरुआती चरण में ही कार्रवाई हो जाए, तो न कॉलोनी बनेगी, न बस्ती, न बाद में हजारों परिवारों को उजड़ना पड़ेगा. तकनीक का उपयोग केवल रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी होना चाहिए. भारत को ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें न भूमाफिया बचें, न भ्रष्ट अधिकारी बचें और न ही निर्दोष नागरिक की जीवनभर की कमाई अनियंत्रित कार्रवाई की भेंट चढ़े. यही न्यायपूर्ण शासन है, यही संवेदनशील नेतृत्व है और यही “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की वास्तविक परीक्षा भी है. ध्वस्तीकरण अंतिम उपाय हो सकता है, पहला नहीं. पहले रोकथाम हो, फिर जवाबदेही तय हो, और अंत में ही कार्रवाई हो. अब समय आ गया है कि देश एक राष्ट्रीय स्तर की मानवीय, न्यायसंगत और जवाबदेही आधारित नीति बनाए. अदालतों, सरकारों और प्रशासन को मिलकर ऐसा ढाँचा तैयार करना होगा जिसमें अवैध निर्माण की शुरुआत ही रोकी जाए, दोषियों को दंड मिले और निर्दोषों को संरक्षण. बुलडोजर से समस्या का समाधान नहीं होता, यदि उसके पीछे खड़े भ्रष्ट तंत्र को नष्ट न किया जाए. असली लड़ाई झोपड़ी या मकान से नहीं, उस व्यवस्था से है जो अवैध निर्माण को जन्म देती है, पालती है और फिर अंत में गरीब पर ही गिर पड़ती है. देश को अब ध्वस्तीकरण नहीं, न्याय चाहिए. कार्रवाई भी हो, लेकिन मानवीयता के साथ. कानून भी चले, लेकिन जवाबदेही के साथ. तभी शहर सुरक्षित होंगे, पर्यावरण बचेगा, और नागरिकों का भरोसा भी कायम रहेगा.

मदन अरोड़ा.श्रीराम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रह गया है. यह पूरी तरह राजनीतिक विमर्श का विषय बन चुका है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट के बीच आरोप-प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू हो गया है, जिसमें अपराधियों को कठघरे में खड़ा करने से अधिक प्रयास राजनीतिक लाभ-हानि के नजरिए से किए जाते दिखाई दे रहे हैं. निस्संदेह यदि रामलला के चढ़ावे में किसी ने हाथ डाला है तो उसने केवल धन की चोरी नहीं की, बल्कि करोड़ों रामभक्तों की आस्था पर प्रहार किया है. ऐसे प्रत्येक दोषी को कठोरतम दंड मिलना चाहिए. लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति को केवल राजनीतिक दबाव के कारण दोषी घोषित कर देना कानून के शासन के विपरीत होगा. आज विपक्ष के अनेक नेता श्रीराम मंदिर ट्रस्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस प्रकरण पर घेर रहे हैं. विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा सार्वजनिक मंचों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं. दूसरी ओर, यह भी तथ्य है कि जांच एजेंसियां अब तक जिन लोगों को आरोपी मान रही हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर चुकी हैं और जांच अभी भी जारी है. यदि किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य सामने आते हैं तो कानून अपना कार्य करेगा. यह भी भारतीय राजनीति का एक दिलचस्प अध्याय है कि जिन दलों और नेताओं के श्री राम मंदिर आंदोलन तथा मंदिर निर्माण को लेकर अतीत में दिए गए अनेक बयान आज भी सार्वजनिक रिकॉर्ड, मीडिया रिपोर्टों, संसद की कार्यवाही और वीडियो अभिलेखों में उपलब्ध हैं, वही दल आज स्वयं को रामभक्त और सनातन हितैषी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं. लोकतंत्र में किसी भी दल को अपनी राजनीतिक रणनीति बदलने का अधिकार है, लेकिन जनता भी इतिहास को विस्मृत नहीं करती. अयोध्या आज केवल उत्तर प्रदेश का एक शहर नहीं रही. वह करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र बन चुकी है. जिस प्रकार वेटिकन ईसाई जगत और मक्का-मदीना इस्लामी जगत के लिए आध्यात्मिक धुरी हैं, उसी प्रकार अयोध्या आज विश्वभर के रामभक्तों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रही है. यही कारण है कि यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलती है. यदि चोरी की घटना के कारण श्रद्धालुओं का विश्वास डगमगाता है, व्यापार प्रभावित होता है और अयोध्या की छवि को आघात पहुंचता है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि स्वयं सनातन समाज का होगा. विपक्ष के आरोप आज इसी दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं. सनातन को नुकसान पहुंचा रहे हैं.जो यह सोच रहे हैं कि इसके जरिये संघ और भाजपा को बदनाम और कमजोर किया जा सकता है. तो वे पूरी तरह से गलत हैं. इसीलिए आवश्यक है कि जांच पूरी निष्पक्षता और तीव्र गति से हो. दोषी चाहे कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, उसे कठोर दंड मिले. वहीं दूसरी ओर, बिना साक्ष्य किसी व्यक्ति को केवल राजनीतिक विमर्श का केंद्र बनाना भी न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है. राम मंदिर किसी दल, संगठन या सरकार का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है. इसलिए इस प्रकरण का उपयोग राजनीतिक ध्रुवीकरण के बजाय सत्य की स्थापना के लिए होना चाहिए. अंततः न्यायालय और जांच एजेंसियों के निष्कर्ष ही अंतिम आधार होंगे, न कि चुनावी मंचों पर लगाए गए आरोप. सनातन समाज के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है-आस्था अडिग रहे, अपराधी दंडित हों और राजनीति श्रीराम के नाम पर समाज को विभाजित करने का माध्यम न बने. अयोध्या केवल एक मंदिर नहीं, सनातन की आत्मा है. इसे राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए.अयोध्या पर सियासत नहीं, आस्था की विजय होनी चाहिए.

मदन अरोड़ा.तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय पहुंचना केवल एक कानूनी अपील नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 341 की मूल भावना और भारत की सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है. यह विवाद केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में देश की आरक्षण व्यवस्था, सामाजिक न्याय की अवधारणा और धर्मांतरण की राजनीति की दिशा तय कर सकता है. मद्रास हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार करने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम माना जाएगा. वह स्वतः उन हिंदू अनुसूचित या पिछड़ी जातियों का सदस्य नहीं रह सकता, जिन्हें संविधान और कानून के तहत विशेष आरक्षण प्राप्त है. इसके बावजूद तमिलनाडु की विजय सरकार का सर्वोच्च न्यायालय जाना अनेक संवैधानिक प्रश्न खड़े करता है. संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत 1950 के राष्ट्रपति आदेश में अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू दलितों को दिया गया था. बाद में सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को भी इसमें शामिल किया गया. ईसाई और मुस्लिम धर्म स्वीकार करने वालों को यह संवैधानिक सुविधा प्राप्त नहीं है. यही कारण है कि दशकों से विभिन्न ईसाई और मुस्लिम संगठन इस व्यवस्था को बदलने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं. 2004 से इस संबंध में अनेक याचिकाएं लंबित हैं. यूपीए सरकार द्वारा गठित रंगनाथ मिश्र आयोग ने भी दलित ईसाइयों और मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी, जबकि वर्तमान केंद्र सरकार ने इस विषय पर न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन आयोग का गठन कर विस्तृत अध्ययन कराया है. सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि ईसाई और इस्लाम धर्म स्वयं को जातिविहीन, छुआछूत और ऊंच-नीच से मुक्त मानते हैं, यदि उनका दावा है कि वहां जन्म आधारित सामाजिक भेदभाव का कोई स्थान नहीं है, तो फिर हिंदू समाज में ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता के आधार पर निर्मित अनुसूचित जाति आरक्षण की मांग धर्म परिवर्तन के बाद किस संवैधानिक और नैतिक आधार पर की जा रही है? यदि धर्म परिवर्तन के साथ धार्मिक और सामाजिक पहचान बदल जाती है, तो फिर उसी व्यवस्था के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों पर दावा क्यों? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं दे पाया है. धर्मांतरण को लेकर देश में लंबे समय से बहस चलती रही है. आलोचकों का आरोप है कि विदेशी आर्थिक सहायता, सामाजिक सेवा और अन्य माध्यमों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास किए जाते हैं. दूसरी ओर संबंधित ईसाई मिशनरीज और इस्लामिक संगठन इन आरोपों से इनकार करते हैं और अपनी गतिविधियों को धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा बताते हैं. इसी पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) में संशोधन कर विदेशी फंडिंग पर निगरानी और पारदर्शिता को कड़ा किया, ताकि विदेशी धन के दुरुपयोग की आशंकाओं पर अंकुश लगाया जा सके. लेकिन इसका भी इन संगठनों के साथ ही कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया. यह भी सार्वजनिक बहस का विषय रहा है कि कुछ धर्म परिवर्तन कर चुके प्रचारक अपने पूर्व हिंदू नामों से ही धार्मिक गतिविधियां संचालित करते हैं. आलोचकों का कहना है कि इससे आम लोगों के बीच उनकी मूल धार्मिक पहचान को लेकर भ्रम उत्पन्न हो सकता है. दूसरी ओर संबंधित व्यक्ति इसे अपना व्यक्तिगत अधिकार बताते हैं. इस विषय पर भी समय-समय पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा होती रही है. यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना धर्म बदलता है, तो क्या उसे अपनी नई धार्मिक पहचान को सरकारी अभिलेखों में भी समयबद्ध ढंग से दर्ज नहीं कराना चाहिए? इस विषय पर व्यापक बहस की आवश्यकता है. सरकार इस पर विचार कर सकती है कि धर्म परिवर्तन के बाद निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ति अपनी नई धार्मिक पहचान के अनुरूप नाम और अभिलेखों का विधिवत संशोधन कराए, ताकि सभी सरकारी रिकॉर्ड एक समान और पारदर्शी रहें तथा किसी प्रकार के भ्रम या विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो. इसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण से संबंधित सभी दावों का परीक्षण संविधान के अनुच्छेद 341 और लागू कानूनों के अनुरूप ही हो. यदि संविधान में परिवर्तन करना है तो वह संसद के माध्यम से खुले राष्ट्रीय विमर्श के बाद हो, न कि प्रशासनिक आदेशों या वोट बैंक की राजनीति के दबाव में. धर्मांतरण भारतीय संस्कृति, संप्रभुता, देश की डेमोग्राफी और सुरक्षा से जुड़ा एक अति संवेदनशील मुद्दा है. व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम पर भारत का नार्थ ईस्ट, पंजाब, देश के आदिवादी क्षेत्र धर्मांतरण की बलि चढ़ चुके हैं. भारत का संविधान किसी सरकार की राजनीतिक सुविधा का दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र की मूल संवैधानिक आत्मा है. सामाजिक न्याय के नाम पर यदि संविधान की स्पष्ट सीमाओं को बार-बार चुनौती दी जाएगी, तो इससे न केवल आरक्षण व्यवस्था पर प्रश्न उठेंगे बल्कि समाज में नए प्रकार के विवाद भी जन्म लेंगे. अब देश की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय पर हैं. यह केवल एक राज्य सरकार की अपील का मामला नहीं, बल्कि यह तय करेगा कि संविधान की मूल भावना सर्वोपरि रहेगी या फिर वोट बैंक की राजनीति उसके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगी.

मदन अरोड़ा.विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम ( एफ सी आर ए ) में किए गए नए संशोधनों ने देश के तथाकथित सिविल सोसायटी नेटवर्क, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले एन ज़ी ओ ,चर्च मिशनरीज, इस्लामिक संगठनों, वामपंथी गिरोहों और मोदी विरोधी इकोसिस्टम में जबरदस्त बेचैनी पैदा कर दी है. मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब चैरिटी और मानवाधिकार की आड़ में भारत की जड़ों को खोदने का खेल नहीं चलने दिया जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किये गए एफ सी आर ए पोर्टल 2.0 ने इनके ताबूत में कील ठोकने का काम किया है. ये केवल एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि विदेशी फंडिंग के जरिए देश में सक्रिय पूरे इकोसिस्टम पर डिजिटल निगरानी का ऐसा हथियार माना जा रहा है, जिसने वर्षों से बिना जवाबदेही के काम कर रहे नेटवर्क की नींद उड़ा दी है. अब एन ज़ी ओ की हर गतिविधि, हर बैंक ट्रांजैक्शन, हर प्रकाशन और हर विदेशी कनेक्शन सरकार की निगरानी में रहेगा. नए नियमों के तहत किसी भी एन ज़ी ओ को विदेशी फंड प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियों की स्पष्ट श्रेणी तय करनी होगी. सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक. जिस उद्देश्य के लिए पंजीकरण होगा, विदेशी धन का उपयोग केवल उसी कार्य में किया जा सकेगा. सबसे बड़ा प्रहार यह माना जा रहा है कि धार्मिक गतिविधियों की सूची से धर्मांतरण को स्पष्ट रूप से बाहर कर दिया गया है. यानी अब सेवा, शिक्षा और चैरिटी की आड़ में चल रहे धर्मांतरण के खेल पर कानूनी शिकंजा कस गया है.इससे ईसाई मिशनरीज के निठल्ले हो जाने का संकट खड़ा हो गया है. इसके अलावा एन ज़ी ओ को अपने सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट, प्रकाशनों और कार्यक्षेत्र का पूरा विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया है. विदेशी फंड केवल एस बी आई की दिल्ली स्थित मुख्य शाखा के माध्यम से ही प्राप्त होगा और इसे एक साथ नहीं, किस्तों में जारी किया जाएगा. प्रशासनिक खर्चों की सीमा 20 प्रतिशत तय कर दी गई है ताकि विदेशी पैसा ऐशो-आराम और नेटवर्किंग में नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यों में लगे. नियमों के उल्लंघन पर खाते फ्रीज करने, भारी जुर्माना लगाने और संपत्तियां जब्त करने तक के प्रावधान किए गए हैं. मोदी सरकार का तर्क है कि पिछले कई दशकों में विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में एक ऐसा समानांतर नेटवर्क खड़ा किया गया, जिसने विकास परियोजनाओं को रुकवाने, सरकार विरोधी आंदोलन खड़े करने, मीडिया नैरेटिव प्रभावित करने, न्यायिक सक्रियता बढ़ाने और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करवाने का काम किया. सरकार समर्थकों का आरोप है कि तथाकथित मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, छात्र आंदोलनकारी और सिविल सोसायटी एक्टिविस्ट वास्तव में विदेशी एजेंडों पर काम करने वाले दबाव समूह बन चुके थे. 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले देश में लगभग 44 हजार एन ज़ी ओ विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे थे. बड़ी संख्या में संस्थाओं ने न तो समय पर ऑडिट करवाया और न ही अपने खर्चों का पारदर्शी हिसाब दिया. सरकार की सख्ती के बाद एफ सी आर ए के तहत विदेशी फंड लेने वाले संगठनों की संख्या घटकर अब लगभग 14,500 रह गई है.  इसे भारत विरोधी फंडिंग नेटवर्क पर सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है. अभी करीब 18 हजार करोड़ के करीब विदेशी फंड एन ज़ी ओ के पास आ रहा है. सरकार समर्थकों का आरोप है कि विदेशी फंडिंग के जरिए देश में आंदोलनजीवी संस्कृति को बढ़ावा दिया गया. सड़क जाम, धरने, अंतरराष्ट्रीय मीडिया अभियान, विकास परियोजनाओं का विरोध, विश्वविद्यालयों में वैचारिक उग्रता और सरकार विरोधी नैरेटिव. यह सब एक बड़े इकोसिस्टम का हिस्सा था. उनका दावा है कि अब जब विदेशी धन के स्रोतों पर चोट हुई है, तो पूरा नेटवर्क बौखला उठा है. इसी संदर्भ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान का भी उल्लेख किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने के लिए अमेरिका से करोड़ों डॉलर खर्च किए गए. हालांकि इस दावे का कोई आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक नहीं हुआ, लेकिन यह बयान विदेशी हस्तक्षेप की मानसिकता को उजागर करता है. कुछ एन ज़ी ओ के लाइसेंस रद्द होने को भी सरकार के सफाई अभियान का हिस्सा माना जा रहा हैं. हार्वेस्ट इंडिया जैसे संगठनों पर धर्मांतरण और संदिग्ध गतिविधियों के आरोप लगने के बाद कार्रवाई की गई. वहीं लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के संगठन पर हुई कार्रवाई को भी सरकार समर्थक विदेशी फंडिंग नेटवर्क पर प्रहार के रूप में देख रहे हैं. राष्ट्रवादी खेमे में यह चर्चा तेज है कि जिस दिन देशभर में चर्च समूह एफ सी आर ए नियमों के विरोध में प्रार्थनाएं कर रहे थे, उसी दिन सोनम वांगचुक जंतर-मंतर पर अनशन पर बैठ गए. सरकार समर्थकों का दावा है कि यह महज संयोग नहीं, बल्कि एक संगठित इकोसिस्टम की समन्वित प्रतिक्रिया थी, जो विदेशी फंडिंग पर लगाम लगने से तिलमिला उठे हैं. मोदी सरकार के समर्थकों का कहना है कि वर्षों से करोड़ों-अरबों रुपये लेकर भारत में चैरिटी के नाम पर वैचारिक और धार्मिक घुसपैठ करने वाले नेटवर्क अब पहली बार कठोर जवाबदेही के दायरे में आए हैं. जो लोग एन ज़ी ओ के नाम पर विदेशों से पैसा मंगाकर मस्ती मार रहे थे और राजनीतिक सक्रियता चला रहे थे, वे अब कानून के शिकंजे में हैं. नए नियमों के तहत अब कोई लोकसेवक चाहे वह नेता हो या सरकारी कर्मचारी एन ज़ी ओ बनाकर विदेशी फंड नहीं ले सकेगा. दूसरी ओर कांग्रेस, वामपंथी दल, चर्च संगठन और इस्लामिक समूह इन संशोधनों का तीखा विरोध कर रहे हैं. सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर सामने आने से बच रहे हैं. उन्होंने अपने सिपहसालारों को आगे कर दिया है.कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे नागरिक समाज पर हमला बताया है, जबकि कांग्रेस नेता के . सी . वेणुगोपाल ने  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख नियमों को वापस लेने की मांग की है. वामपंथी दल इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियंत्रित करने की कोशिश बता रहे हैं. चर्च समूहों और इस्लामिक संगठनों का कहना है कि इससे शिक्षा और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में काम प्रभावित होगा. लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि सब कुछ पारदर्शी और वैध है तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? आखिर किस बात का डर है? यदि विदेशी फंड केवल सेवा और समाज कल्याण में उपयोग हो रहा था तो फिर निगरानी और जवाबदेही से समस्या क्यों हो रही है? स्पष्ट है कि एफ सी आर ए के नए संशोधन केवल कानूनी बदलाव नहीं, बल्कि भारत की वैचारिक संप्रभुता की लड़ाई का हिस्सा बन चुके हैं. एक पक्ष इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और सांस्कृतिक संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे नागरिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता पर हमला कह रहा है. आने वाले समय में यह संघर्ष और तीखा होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने उस इकोसिस्टम को सीधी चुनौती दे दी है, जो दशकों से विदेशी धन के सहारे भारत की राजनीति, समाज और वैचारिक विमर्श को प्रभावित करता रहा है.

मदन अरोड़ा.पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई 21 घंटे लंबी ईरान–अमेरिका वार्ता का बिना किसी मसौदे के समाप्त हो जाना केवल एक असफल कूटनीतिक प्रयास नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन, क्षेत्रीय अविश्वास और रणनीतिक टकराव का स्पष्ट संकेत है. यह परिणाम पहले से ही अनुमानित था, क्योंकि इस वार्ता की बुनियाद ही अविश्वास, परस्पर विरोधी हितों और एक कमजोर आतंकवादी देश की मध्यस्थता पर टिकी हुई थी.अब हालात काफी विस्फोटक बन चुके हैं. तेल पर जलयुद्ध छिड़ने के आसार बन रहे हैं. अमेरिका के हॉर्मूज की घेराबंदी से पूरी दुनिया तनाव और परेशानी में हैं. मध्यस्थता की विफलता, कारण स्पष्ट थे- इस वार्ता के असफल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण कथित मध्यस्थ पाकिस्तान की विश्वसनीयता का अभाव रहा. पाकिस्तान की छवि लंबे समय से आतंकवाद से जुड़ी रही है, जिससे न तो ईरान और न ही इजरायल उस पर भरोसा कर सके. वह एक निष्पक्ष मध्यस्थ के बजाय अमेरिका के "संदेशवाहक" की भूमिका में अधिक दिखाई दिया. वार्ता के समय ही मध्यस्थ देश के रक्षा मंत्री ने इजराइल के खिलाफ जहर उगल दिया. दूसरी ओर, दोनों देशों की शर्तें इतनी कठोर थीं कि समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी. अमेरिका का लक्ष्य हॉर्मूज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश था. तो ईरान इस जलमार्ग पर अपनी पकड़ बनाए रखते हुए रणनीतिक दबाव और आर्थिक लाभ (टोल/नियंत्रण) चाहता था. ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे संगठनों के समर्थन को भी शर्तों में जोड़ा. इन परिस्थितियों में वार्ता का विफल होना लगभग तय था. तनाव का खतरनाक विस्तार- वार्ता टूटने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है. अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में सैन्य गतिविधियाँ तेज कर दी हैं.ईरान ने भी हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को चेतावनी दी है.दोनों पक्षों द्वारा जहाजों को नष्ट करने की धमकियाँ वैश्विक व्यापार के लिए बड़ा खतरा हैं. यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 20% तेल परिवहन का रास्ता है. किसी भी प्रकार की घेराबंदी या संघर्ष का सीधा असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. राहत की बात -रूस ने वार्ता की विफलता का बड़ा कारण बने ईरान के संवर्धित यूरेनियम क़ो अपने पास सुरक्षित रखने का प्रस्ताव दिया है. ईरान ने भी 5साल तक यूरेनियम क़ो संवर्धित नहीं करने का भरोसा दिया है. इसके बाद 16 अप्रेल क़ो अमेरिका -ईरान के मध्य दूसरे स्तर की वार्ता हो सकती है. भारत पर संभावित प्रभाव- भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश के लिए यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है.युद्ध का तनाव बढ़ने से भारत क़ो कई दुष्परिणामों का सामना करना पड़ सकता है. 1. ऊर्जा संकट और महंगाई -यदि हॉर्मूज में तनाव बढ़ता है, तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी, जिससे भारत में महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ेगा. 2. खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा- करीब एक करोड़ भारतीय खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत हैं. किसी भी सैन्य टकराव की स्थिति में उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन सकती है. 3. समुद्री व्यापार पर असर -भारत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी मार्ग से आता है. बाधा आने पर सप्लाई चेन प्रभावित होगी. भारत की कूटनीति, संतुलन की रणनीति- इस पूरे घटनाक्रम में भारत ने संतुलित और व्यावहारिक कूटनीति अपनाई है.न तो किसी पक्ष का खुला समर्थन और न ही किसी से दूरी.जरूरत के समय मानवीय और आर्थिक सहयोग. भारत ने पहले भी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों को संकट के समय ऊर्जा और आर्थिक मदद देकर अपनी विश्वसनीयता साबित की है और इस वैश्विक संकट में भी भारत ने इन देशों क़ो तेल की आपूर्ति कर बड़ा सहयोग दिया है.इसी तरह ईरान को भी मानवीय सहायता प्रदान की गई, जिसकी उसने खुलकर सराहना की. यही कारण है कि आज सभी पक्ष,अमेरिका, ईरान और इजराइल-भारत की भूमिका को सकारात्मक दृष्टि से देख रहे हैं.ईरान के राजदूत मोहम्मद फ़लाथी ने भारत क़ो भरोसेमंद और दयालु साथी बताते हुए सरकार की प्रशंसा की है. ईरान ने भारतीय जहाजों क़ो हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने में मदद का भरोसा दिया है. भारतीय राजनीति में बयानबाजी- देश के भीतर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही. संजय राउत, जयराम रमेश, उदित राज, राशिद अल्वी जैसे नेताओं ने पाकिस्तान की मध्यस्थता को सराहा और सरकार की आलोचना की. वहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए. हालांकि, वार्ता विफल होने के बाद इन बयानों पर एक प्रकार की चुप्पी देखी जा रही है. इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या विदेशी नीति जैसे गंभीर विषयों पर आंतरिक राजनीति हावी हो रही है? क्या पाकिस्तान ‘ग्लोबल लीडर’ बन सकता है? इस घटनाक्रम ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल मध्यस्थता करने से कोई देश वैश्विक नेता और शांतिदूत नहीं बन जाता.ग्लोबल लीडर वही बनता है जो-संकट में दूसरे देशों की मदद करे.भरोसेमंद और निष्पक्ष हो.दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान दे. भारत ने अपनी सहयोग आधारित कूटनीति से यह मॉडल प्रस्तुत किया है. निष्कर्ष ईरान–अमेरिका वार्ता की विफलता केवल एक कूटनीतिक असफलता नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संघर्ष का प्रतीक है.आने वाले समय में हॉर्मूज क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है.तेल बाजार अस्थिर हो सकते हैं.क्षेत्रीय संघर्ष व्यापक रूप ले सकता है. ऐसे समय में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए संतुलित कूटनीति बनाए रखना. भारत ने अब तक जिस संयम और व्यावहारिकता का परिचय दिया है, वही आगे भी उसकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है.विपक्ष क़ो भी समझने की जरूरत है कि देश के हित प्रथम और वोट बैंक की राजनीति बाद में होनी चाहिए. वोट बैंक क़ो संतुष्ट करने के लिए देश के हितों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती.

मदन अरोड़ा.यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर देश भर में बहस तेज है.इसे लेकर देश भर में समर्थन और विरोध में प्रदर्शन तो सियासी दल अपने-अपने तरीके से दांव-पेंच चला रहे हैं.सोशल मीडिया और विपक्षी हलकों में यह विमर्श फैलाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी,भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामान्य वर्ग के हितों की अनदेखी कर रहे हैं. कुछ मंचों पर प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत के पुराने बयानों की क्लिपिंग्स चलाकर यह नैरेटिव मजबूत करने की कोशिश हो रही है.. धरना-प्रदर्शन, नई पार्टी बनाओ और मोदी की विदाई तय जैसे नारों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा है,क्या यह राजनीतिक उबाल ठोस जनाधार में बदल सकता है? इस्तीफा, नई पार्टी और जमीनी हकीकत उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियमों में कथित भेदभाव का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की घोषणा की. समाज़वादी पार्टी का दामन थामने गए और बाद में अपनी सनातनी विचारधारा आधारित नई पार्टी के गठन की बात कही. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भावनात्मक मुद्दों पर नई पार्टी की घोषणा करना आसान है, पर व्यापक सामाजिक गठबंधन और संगठन खड़ा करना अत्यंत कठिन. इतिहास इस संदर्भ में संकेत देता है. 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले देवी सिंह भाटी और लोकेन्द्र सिंह कालवी ने सामाजिक न्याय मंच नामक दल बनाया. 38 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए. परिणाम,केवल मंच के मुखिया देवी सिंह भाटी ही जीत सके. शेष अधिकांश उम्मीदवारों को बेहद कम वोट मिले. कई स्थानों पर मत प्रतिशत नगण्य नोटा से भी कम रहा. हनुमानगढ़ में मंच के प्रत्याशी यादवेन्द्र शर्मा को लगभग 1100 वोट मिले,जो स्थानीय पार्षद चुनाव में मिले मतों से भी कम रहे. यह उदाहरण बताता है कि नारों और दावों के बावजूद जमीनी समर्थन जुटाना सबसे बड़ी चुनौती है. क्या 15–20% से बदलेगा राष्ट्रीय समीकरण? राजनीतिक विश्लेषण यह संकेत देता है कि यदि किसी एक सामाजिक वर्ग के असंतोष को संगठित भी कर लिया जाए, तब भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन के लिए व्यापक सामाजिक गठबंधन आवश्यक होता है. यदि सामान्य वर्ग बनाम अन्य वर्ग की रेखा खींची जाती है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप एससी/एसटी/ओबीसी समुदायों का ध्रुवीकरण भी संभव है. ऐसे में चुनावी गणित और जटिल हो सकता है. यूजीसी पर सर्जिकल स्ट्राइक,नियामक ढांचे का पुनर्गठन सरकार ने यूजीसी, आल इंडिया कौंसिल फोर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और नेशनल कौंसिल फोर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) के विलय का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) के गठन का विधेयक 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पेश किया गया और बाद में व्यापक चर्चा और परामर्श के लिए विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं. यदि समिति समय पर रिपोर्ट देती है, तो बजट सत्र के दूसरे चरण में इसे पारित किया जा सकता है.ऐसी स्थिति में यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का विलय हो एक नई एकीकृत नियामक संस्था का गठन हो जाएगा. जिससे यूजीसी सहित तीनों संस्थाओं के नए-पुराने सभी नियमों का स्वतः पुनर्परिभाषण हो जाएगा.यूजीसी के नए नियम रद्दी की टोकरी में स्वतः चले जायेंगे.इसी संभावित कदम को समर्थक संसद के भीतर सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं अर्थात नियमों की बहस से आगे बढ़कर पूरे ढांचे का कायाकल्प.मोदी वही कर रहे हैं, जिसके लिए वे जाने जाते हैं. यानी विवाद की जड़ पर ही सर्जिकल स्ट्राइक. उनका मौन, मतलब एक निश्चित जवाबी कार्रवाई. समर्थन और विरोध में दोनों धाराएं- नए नियमों पर केवल विरोध ही नहीं, समर्थन भी सामने आया है. सामान्य वर्ग से जुड़ी कुछ छात्र नेताओं जैसे जे एन यू की अंजलि मिश्रा और  डी यू की अंजनी शर्मा ने नियमों के कुछ प्रावधानों को सामाजिक संतुलन की दिशा में बताया. कुछ बुद्धिजीवियों और वकीलों के समूहों ने भी कहा कि उत्पीड़न के मामलों में कड़े प्रावधान आवश्यक हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जय सिंह का मत रहा है कि संस्थागत उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. वे ही इसे सुप्रीम कोर्ट लेकर गई और नए सख्त नियम लागू करने के आदेश दिए गए.पत्रकारिता जगत के कुछ नाम जैसे आशुतोष ने भी इस बहस को वर्गीय और वैचारिक संदर्भ में उठाया. दूसरी ओर आलोचक कहते हैं कि नियमों में झूठी शिकायत पर दंड, जांच समितियों में संतुलित प्रतिनिधित्व और स्पष्ट परिभाषा जैसे बिंदुओं पर सुधार जरूरी हैं और ये नियम वापस लिए जाने चाहिएं. अब आगे क्या - सरकार का प्रयास रहेगा कि 9 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में नया नियामक बिल विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान क़ो संसद में पारित करवा लिया जाए. पर अगर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने अपनी रिपोर्ट सरकार क़ो नहीं दी तो जुलाई में होने वाले मानसून सत्र में इसे पारित करवाया जाएगा. ऐसे हालात में सरकार 19 मार्च क़ो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पूर्व तीन बड़े बदलाव करने की जानकारी कोर्ट क़ो देगी. जिसकी वजह से सामान्य वर्ग उबाल पर है. ये बदलाव एस सी /एस टी एक्ट की तर्ज पर किए जाएंगे. पहला-शिकायत झूठी पाए जाने पर सजा का प्रावधान. दूसरा-उत्पीड़न सार्वजनिक जगह पर हुआ होना चाहिए. किसी ऐसी जगह पर नहीं, जहां उसे देखने और सुनने वाले कोई अन्य लोग ही न हों. और तीसरा -जांच कमेटियों में सामान्य वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व. इन बदलावों से सामान्य वर्ग का उबाल भी ठंडा पड़ेगा और नियमों क़ो लागू करने की मांग करने वालों क़ो भी संतुष्ट किया जा सकेगा कि नियम वापस नहीं लिए जा रहे हैं. इससे उनके विरोध प्रदर्शन भी शांत करने में मदद मिलेगी. यूजीसी विवाद को जिस तरह सामान्य वर्ग बनाम अन्य वर्ग के फ्रेम में पेश किया जा रहा है, वह राजनीतिक दृष्टि से तीखा है, पर स्थायी समाधान भावनात्मक नारों से नहीं निकलेगा. नई पार्टी की घोषणाएं और सोशल मीडिया अभियान,ये तात्कालिक उबाल पैदा कर सकते हैं, पर राष्ट्रीय राजनीति व्यापक सामाजिक गठबंधन पर टिकती है. 15–20 प्रतिशत अनुमानित आधार से निर्णायक बदलाव संभव है या नहीं,यह इतिहास और गणित दोनों परखते हैं. यदि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का बिल पारित होता है, तो यूजीसी, एनसीटीई और एआईसीटीई का विलय उच्च शिक्षा के नियामक ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव होगा. तब मौजूदा नियमों पर चल रही बहस स्वतः नई संरचना में समाहित हो सकती है. किसी भी कानून की अंतिम कसौटी न्यायिक समीक्षा, संसदीय बहस और व्यावहारिक क्रियान्वयन है. यदि सरकार संशोधन लाती है जैसे झूठी शिकायत पर दंड या संतुलित प्रतिनिधित्व तो बहस का स्वर बदल सकता है. अंततः यह संघर्ष केवल नियमों का नहीं, नैरेटिव बनाम नीति का है. एक ओर भावनात्मक आह्वान और राजनीतिक ध्रुवीकरण. दूसरी ओर विधायी पुनर्गठन और संस्थागत केंद्रीकरण. निर्णायक प्रश्न यही है,क्या यह विवाद चुनावी नारों में सिमट जाएगा, या संसद के भीतर पास होने वाला नया नियामक कानून वास्तव में उच्च शिक्षा का चेहरा बदल देगा?राजनीति में शोर तात्कालिक हो सकता है, पर इतिहास उन्हीं फैसलों को दर्ज करता है जो कानून बनकर लागू होते हैं और संस्थागत ढांचे को बदल देते हैं.  लेखक अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हैं. दैनिक नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक जनसत्ता के जिला प्रभारी, दैनिक भास्कर के ब्यूरोचीफ, सिटी डेस्क इंचार्ज और हिंदुस्तान समाचार व वार्ता समाचार एजेंसी के संवाददाता रह चुके हैं.

देश क़ो किया शर्म सार,राजनीतिक दलों ने बताया देश की गरिमा के विरुद्ध जनता का साफ संदेश देश की साख पर आएगी बात, तो इसी तरह से पीटे जाओगे मदन अरोड़ा.कुंठित कांग्रेस ने फिर देश क़ो शर्मसार कर दिया.दिल्ली में चल रहे एआई समिट कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार क़ो यूथ कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन पर देश भर में तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. पुलिस ने मौके से चार प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया.जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.घटना को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों खेमों से निंदा के स्वर सुनाई दिए और कई नेताओं ने इसे देश की गरिमा के प्रतिकूल बताया.जनता ने भी समझाया, देश की गरिमा गिराओगे तो लात घूसों से लतियाये जाओगे. क्या हुआ? कार्यक्रम स्थल के भीतर हाल में यूथ कांग्रेस से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार क़ो कपड़े उतारकर नारेबाज़ी की. सुरक्षा बलों ने हस्तक्षेप कर स्थिति नियंत्रित की और चार लोगों को हिरासत में ले, बाद में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, साजिश और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. चारों को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया.कांग्रेस ने समर्थन तो सहयोगी दलों और भाजपा ने इसकी कड़ी निंदा की है. भाजपा और केंद्रीय मंत्रियों की प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक बयान में कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रम में अशोभनीय प्रदर्शन देश की गरिमा और संस्थागत मर्यादाओं के खिलाफ है.राजनीतिक असहमति का उत्तर नीति-तर्क से दिया जाना चाहिए, न कि ऐसी हरकतों से जो देश क़ो बदनाम करे और समाज को गलत संदेश दें. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, युवा ऊर्जा का सम्मान है, पर उसे सकारात्मक दिशा में लगना चाहिए.इस तरह का प्रदर्शन भारत की वैश्विक छवि और सभ्य संवाद की परंपरा को आहत करता है. विचारों की लड़ाई तथ्यों और बहस से जीती जाती है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टिप्पणी की, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, पर हमारी संस्कृति और शालीनता सर्वोपरि है. युवाओं से अपेक्षा है कि वे देश की गरिमा का ध्यान रखें. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, असहमति व्यक्त करने के अनेक लोकतांत्रिक माध्यम उपलब्ध हैं. इस तरह के कृत्य से देश की छवि धूमिल होती है और सार्थक विमर्श कमजोर पड़ता है. केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने कहा, ये शर्मनाक है. इससे देश की छवि धूमिल हुई है. हताशा में कांग्रेस देश विरोधी हो चुकी है. राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हैं और देश क़ो बदनाम कर रहे हैं.नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश की संप्रभुता पर हमला करते हैं. प्रदर्शन करना सबका संवैधानिक अधिकार है, पर देश की छवि धूमिल करने का अधिकार किसी क़ो नहीं है. सहयोगी दलों की आलोचना राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा कि विरोध दर्ज कराने का अधिकार सबको है, पर संगठनात्मक मर्यादा और सार्वजनिक शालीनता का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं. ऐसे कृत्य से मुद्दे से ध्यान हटता है. समाजवादी पार्टी (सपा) ने बयान जारी कर कहा, लोकतांत्रिक राजनीति में संयम और गरिमा अनिवार्य हैं. किसी भी प्रकार का अशोभनीय प्रदर्शन देश और लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इस तरह विरोध प्रदर्शन करना गलत. विदेशी मेहमानों के सामने देश का अपमान हुआ है. कांग्रेस ने की बेशर्मी की हदें पार - जहां पूरे देश में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की थू-थू हो रही है. कांग्रेस संगठन इसे न्याय संगत ठहराने की कोशिश कर रहा है. पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रदर्शन करना सभी का संवैधानिक अधिकार है. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर कुछ गलत नहीं किया है. वे सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे थे. जनता का भी साफ संदेश - ज़ब बात देश के स्वाभिमान और सम्मान की आई तो जनता ने दिखा दिया कि वो क्या कर सकती है और किसके साथ खड़ी है. युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता ज़ब अर्धनग्न हो कर विदेशी मेहमानों के सामने देश की साख पर धब्बा लगा रहे थे, लोगों ने इन प्रदर्शनकारियों की लात-घूंसों से अच्छी खातिरदारी कर दी. इन्हें पीट-पीट कर वहां से भगा दिया और कांग्रेस क़ो साफ संदेश दिया,प्रदर्शन करना आपका अधिकार हो सकता है तो देश के स्वाभिमान और सम्मान पर चोट पहुंचाने वालों के ईलाज का अधिकार भी जनता के पास है. कानूनी स्थिति और आगे की प्रक्रिया- पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है. न्यायालय ने आरोपियों की 5 दिन की कस्टडी दी है. पुलिस इस दौरान साजिश के एंगल पर जांच करने के साथ ही बाकी प्रदर्शनकारियों क़ो चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी करेगी. आयोजकों और प्रशासन से भी रिपोर्ट ली जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक तो नहीं हुई. व्यापक परिप्रेक्ष्य इस घटना ने फिर से यह बहस छेड़ दी है कि विरोध की सीमा क्या होनी चाहिए. अधिकांश राजनीतिक दलों ने यह रेखांकित किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है, पर सार्वजनिक शालीनता, कानून-व्यवस्था और देश की गरिमा उससे कम महत्वपूर्ण नहीं हैं. जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आगे बढ़ने के साथ यह स्पष्ट होगा कि आरोपों की प्रकृति और साक्ष्यों के आधार पर अदालत क्या निर्णय देती है. लेकिन इस बार कांग्रेस बुरी तरह से घिर गई है. प्रदर्शनों के अधिकार क़ो हल्के में ले,कांग्रेस नेतृत्व ने युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों क़ो एक अति संवेदनशील मामले में फंसा दिया है.जिसमें उन्हें लम्बे समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है. बचाव पक्ष की तमाम दलीलों क़ो दरकरार कर आरोपियों क़ो रिमांड में देना यही दर्शाता है कि आरोपियों के कृत्य क़ो कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. इसके बाद अब इस तरह से देश की गरिमा पर चोट पहुंचाने वाले कृत्य करने से पहले कांग्रेस क़ो जरूर सौ बार सोचना पड़ेगा.

मदन अरोड़ा.हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी ने फ्रीबीज(मुफ्त की रेबड़ी ) की राजनीति पर राष्ट्रीय बहस को फिर तेज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने सुनवाई के दौरान पूछा,अगर सरकारें सीधे लोगों के खातों में पैसे भेजेंगी, मुफ्त बिजली-पानी-गैस देंगी, तो लोग काम क्यों करेंगे? अदालत ने कहा कि राज्य की प्राथमिकता रोजगार और गरिमापूर्ण आजीविका होनी चाहिए, न कि चुनाव से पहले बजट से परे घोषणाओं की होड़. मामला क्या है? यह टिप्पणी तमिलनाडु की बिजली वितरण कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई. तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली (संशोधन) नियम, 2024 के नियम 23 को चुनौती दी है, जिसके तहत वितरण कंपनियां लागत और टैरिफ के बीच अंतर 3% से अधिक नहीं रख सकतीं. अदालत ने व्यापक परिप्रेक्ष्य में कहा कि बिना क्षमता आधारित भेद के सबको समान रूप से मुफ्त सुविधाएं देना तुष्टिकरण जैसा है, और इससे वित्तीय अनुशासन पर आघात पड़ता है. अदालत की चिंता: हम कैसी संस्कृति बना रहे हैं? पीठ ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है.यह पूरे देश के लिए चेतावनी है. अदालत का प्रश्न सीधा था. क्या विकास, रोजगार और बुनियादी ढांचे को ताक पर रखकर कर्ज लेकर रेवड़ियां बांटना उचित है? टैक्सदाताओं के पैसे का उपयोग क्या दीर्घकालिक उत्पादक निवेश के बजाय अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए किया जा सकता है? अदालत की यह चिंता नई नहीं है. 2022 में भी फ्रीबीज पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने चुनाव आयोग, वित्त आयोग और नीति-निर्माताओं से संतुलित ढांचा सुझाने को कहा था, ताकि कल्याणकारी योजनाओं और लोक लुभावन वादों के बीच स्पष्ट रेखा खींची जा सके. भारत में कई राज्य उच्च राजकोषीय घाटे और बढ़ते कर्ज के दबाव में हैं. वेतन-पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, जिससे पूंजीगत व्यय (सड़क, बिजली ढांचा, सिंचाई, स्वास्थ्य-शिक्षा अवसंरचना) के लिए संसाधन सीमित पड़ जाते हैं.कुछ राज्यों में कर्मचारियों को समय पर वेतन/भत्ते देने में देरी की खबरें आती रही हैं.कई जगह सातवें वेतन आयोग के पूर्ण लाभ लागू करने में भी अड़चनें हैं, जबकि केंद्र स्तर पर आठवें वेतन आयोग की चर्चा तेज है. यह परिदृश्य बताता है कि अल्पकालिक लोक लुभावन घोषणाएं दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं.खासकर तब, जब उनके लिए ठोस राजस्व स्रोत या व्यय-कटौती का स्पष्ट खाका न हो. राजनीति की प्रतिस्पर्धा और बड़े वादे चुनावों के समय अलग-अलग दल बड़े-बड़े वादे करते रहे हैं.बिहार में तेजस्वी यादव ने हर घर से एक सरकारी नौकरी का वादा किया था, जिस पर वित्तीय व्यवहार्यता को लेकर सवाल उठे.राहुल गांधी ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और सहायता योजनाओं की घोषणाएँ कीं. इस पर भी वित्तीय भार पर सवाल पूछे गए. पर गोलमोल जवाब आया.पंजाब में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कई सब्सिडी/मुफ्त योजनाएं घोषित कीं, जिनके क्रियान्वयन की गति पर राजनीतिक बहस जारी है. जो अभी तक अधूरी हैं. दूसरी ओर, नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंचों से अनावश्यक रेवड़ियों के खिलाफ सावधानी बरतने की बात कही है. हालांकि, प्रतिस्पर्धी राजनीति के दबाव में लगभग सभी दल किसी न किसी रूप में सब्सिडी/मुफ्त योजनाओं का सहारा लेते रहे हैं. मंदिर निधि और न्यायालयों का रुख कुछ राज्यों में फ्री बीज की वजह से उत्पन्न आर्थिक तंगी के चलते  सरकारों द्वारा मंदिर निधि के उपयोग को लेकर विवाद हुए. उच्च न्यायालयों जैसे हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धार्मिक न्यास/मंदिर की धनराशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए जिसके लिए वह(भगवान ) समर्पित है. इससे यह सिद्धांत पुष्ट होता है कि उद्देश्य-विशिष्ट निधि को सामान्य बजटीय दबाव में स्थानांतरित करना उचित नहीं. कल्याण बनाम लोक लुभावनवाद- रेखा कहां खिंचे? यह मानना भी आवश्यक है कि कल्याणकारी योजनाएं (जैसे लक्षित खाद्य सुरक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन) सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के लिए जरूरी हैं. समस्या तब पैदा होती है जब-लक्षितता कमजोर हो जो वहन कर सकते हैं, उन्हें भी समान लाभ मिल जाए.वित्तीय स्रोत अस्पष्ट हों और कर्ज बढ़ाकर खर्च किया जाए.परिणाम आधारित मूल्यांकन न हो योजना से रोजगार/उत्पादकता में वास्तविक सुधार हुआ या नहीं, इसका आकलन न किया जाए. आगे का रास्ता क्या? चुनावी घोषणापत्रों की लागत का पूर्व-आकलन अनिवार्य किया जाए.आय/आवश्यकता आधारित पहचान, डी बी टी में पारदर्शिता और समय-सीमा तय हो. राज्यों के लिए कर्ज-घाटे की सख्त सीमाएं और विचलन पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण तय हो. हर योजना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मापा जाए. चुनावी जवाबदेही तय हो.वादों की प्रगति पर वार्षिक श्वेत-पत्र; अधूरे वादों पर स्पष्ट कारण देना अपरिहार्य किया जाए.अदालत द्वारा सरकार बर्खास्तगी या चुनाव लड़ने पर रोक जैसे कठोर उपाय सुझाने की मांग राजनीतिक विमर्श का हिस्सा हो सकती है, पर संवैधानिक ढांचे में ऐसे कदमों के लिए विधायी-न्यायिक संतुलन और स्पष्ट कानूनी आधार आवश्यक होगा. तभी मुफ्त रेबड़ी की प्रतिस्पर्धा पर रोक संभव हो सकेगी. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी एक व्यापक प्रश्न उठाती है.क्या हम गरिमापूर्ण रोजगार और उत्पादक निवेश की संस्कृति बनाना चाहते हैं, या अल्पकालिक लाभ की? कल्याणकारी राज्य और वित्तीय अनुशासन परस्पर विरोधी नहीं हैं. चुनौती है संतुलन की.चुनावी प्रतिस्पर्धा में यदि सभी दल लागत-स्रोत का स्पष्ट खाका और लक्षित-परिणाम आधारित मॉडल अपनाएं , तो न केवल लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि विकास भी अधिक टिकाऊ होगा. लेखक अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हैं. दैनिक नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक जनसत्ता के जिला प्रभारी, दैनिक भास्कर के ब्यूरोचीफ, सिटी डेस्क इंचार्ज और हिंदुस्तान समाचार व वार्ता समाचार एजेंसी के संवाददाता रह चुके हैं.

मदन अरोड़ा.इस बार सियासी समीकरण बदले हुए नजर आ रहे हैं. अब तक आक्रामक तेवरों के साथ संसद में सरकार को घेरते रहे राहुल गांधी स्वयं घिरते दिखाई दे रहे हैं. आरोप है कि उन्होंने संसदीय मर्यादा और नियमों की अनदेखी करते हुए लगातार ऐसे वक्तव्य दिए, जिनसे सदन की गरिमा प्रभावित हुई. सत्ता पक्ष का दावा है कि राहुल गांधी न तो लोकसभा के नियम-कायदों का पालन करते हैं और न ही चेयर के निर्देशों को पर्याप्त महत्व देते हैं. सरकार और प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाने के बाद, जब कार्रवाई की संभावना बनती है तो उसे राजनीतिक प्रतिशोध बताकर बचने की कोशिश की जाती है. भाजपा का कहना है कि अब तक उनकी इन गतिविधियों को सहन किया गया, जिससे उनके तेवर और तीखे होते गए. लेकिन इस बार मामला अलग है. आरोप है कि हालिया घटनाक्रम में सदन के भीतर हंगामा हुआ, ट्रेजरी बेंच का घेराव किया गया और प्रधानमंत्री के आवागमन के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिसकी वजह से राष्ट्रपति अभिभाषण पर वे अपना जवाब देने के लिए आ नहीं पाए. लोकसभा अध्यक्ष के कक्ष में कथित रूप से कांग्रेस सांसदों के प्रवेश और अमर्यादित व्यवहार के साथ प्रधानमंत्री क़ो धमकी की घटना ने राजनीतिक तनाव को और बढ़ा दिया. सत्ता पक्ष का कहना है कि यह आचरण अस्वीकार्य है. निशिकांत दुबे का सब्सटेंटिव मोशन- भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा के नियम 352(5) और 353 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन का नोटिस दिया है. इन नियमों के अंतर्गत यदि किसी सदस्य पर बिना पर्याप्त प्रमाण के गंभीर आरोप लगाने का प्रश्न उठता है तो सदन कार्रवाई कर सकता है. दुबे ने अपने नोटिस में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने * पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक का हवाला देकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक रंग दिया. * 2020 के चीन सीमा तनाव के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर “जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने” का आरोप लगाया. राहुल गांधी ने कथित रूप से प्रधानमंत्री द्वारा सेना प्रमुख को “जो उचित हो, वह करें” कहे जाने को नेतृत्व की कमजोरी बताया. सत्ता पक्ष का तर्क है कि संकट की स्थिति में सैन्य नेतृत्व पर भरोसा जताना कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदार नेतृत्व का संकेत होता है. यदि यह मोशन सदन में पारित होता है तो सैद्धांतिक रूप से सदस्यता समाप्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. हालांकि अंतिम निर्णय संसदीय प्रक्रिया और अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करेगा. अमेरिका डील, अडानी और एपस्टीन संदर्भ- राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका संभावित समझौते को लेकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने “सरेंडर” कर दिया है और देश के हितों से समझौता किया है. उनका कहना है कि इस समझौते से किसान, छोटे उद्योग और एमएसएमई क्षेत्र प्रभावित होंगे. उन्होंने उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े अमेरिकी मामलों और अमेरिकी अपराधी जेफ्फरे एपस्टीन की फाइलों का संदर्भ देते हुए संकेत दिया कि अंतरराष्ट्रीय दबाव में निर्णय लिए गए हैं. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लिए जाने पर पुरी ने स्पष्ट किया कि उनका किसी आपराधिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है और पेशेवर मुलाकात को अपराध से जोड़ना अनुचित है. सत्ता पक्ष का कहना है कि किसानों और संवेदनशील क्षेत्रों के हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं तथा जिन वस्तुओं से घरेलू कृषि प्रभावित हो सकती थी, उन्हें प्रतिबंधित सूची में रखा गया है.राहुल गांधी और विपक्ष  झूठ फैला किसानों क़ो गुमराह कर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन और ‘डीप स्टेट’ आरोप- निशिकांत दुबे ने यह भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी का विमर्श अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से प्रभावित है. उन्होंने जॉर्ज सोरोस, फोर्ड फाउंडेशन, डीप स्टेट और यूएसएआईडी जैसे संगठनों का उल्लेख किया. हालांकि इन आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई निर्णायक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है. लेकिन तय है कि ज़ब संसद में इस पर चर्चा होगी तो निशि कांत दुबे इनसे संबंधित तमाम सबूत रखेंगे. इसे लेकर वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आरोप दोहरा रहे हैं. इनका जवाब दे पाना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए भारी पड़ता दिख रहा है.कांग्रेस इन्हें राजनीतिक विचलन करार देती है. जनरल नरवणे की पुस्तक और कानूनी जटिलता- पूर्व सेना प्रमुख की पुस्तक “Four Stars of Destiny” की पांडुलिपि रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति के लिए 2023 से लंबित बताई जाती है.राहुल गांधी द्वारा सदन में पुस्तक की प्रति दिखाने के बाद कथित रूप से उसके पीडीएफ संस्करण के ऑनलाइन प्रसार को लेकर आपराधिक मामला दर्ज हुआ. यदि जांच में यह पाया जाता है कि बिना स्वीकृति सामग्री सार्वजनिक की गई, तो कानूनी परिणाम हो सकते हैं और राहुल गांधी की सांसदी तक जा सकती है.हालांकि दोष सिद्धि अभी शेष है. राजनीतिक गणित- राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा के सामने रणनीतिक चुनौती है.सदस्यता समाप्ति से सहानुभूति लहर भी बन सकती है, जबकि कठोर कार्रवाई न करने से अनुशासन पर प्रश्न उठ सकते हैं. इसलिए संकेत मिल रहे हैं कि सत्ता पक्ष केवल निष्कासन नहीं, बल्कि विस्तृत बहस और तथ्यात्मक प्रतिवाद के माध्यम से राजनीतिक रूप से राहुल गांधी के घेराव की रणनीति पर भी विचार कर रहा है.जिससे राहुल गांधी की देश विरोधी गतिविधियों क़ो देश के सामने रखा जा सके. निष्कर्ष- राहुल गांधी की सदस्यता पर तत्काल खतरे की स्थिति नहीं है, लेकिन संसदीय प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यदि मोशन पर बहस और मतदान होता है तो परिणाम राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा.यह विवाद केवल एक व्यक्ति की सदस्यता का प्रश्न नहीं, बल्कि संसदीय मर्यादा, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय संदर्भों और राजनीतिक नैरेटिव की व्यापक लड़ाई में बदल चुका है.आने वाले दिनों में ज़ब  सदन का सत्र पुन : 9 मार्च से शुरू होगा तो स्पष्ट होगा कि यह टकराव संसदीय कार्रवाई तक पहुँचता है या राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना रहता है.ये तो तय है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसे लेकर चिंतित हैं और पूरे घटनाक्रम क़ो विक्टिम कार्ड खेलते हुए किसानों पर केंद्रित कर यही विमर्श बनाने में लगे हैं कि किसानों का मुद्दा उठाये जाने की वजह से उनके खिलाफ मोशन लाया जा रहा है.मोशन के दौरान होने वाली चर्चा से राहुल गाँधी और कांग्रेस की सियासत पर सवाल उठने भी तय हैं.चर्चा से राहुल गांधी की देश के प्रति निष्ठा और उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ सकती है . जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए घातक साबित होगी .  लेखक अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हैं. दैनिक नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक जनसत्ता के जिला प्रभारी, दैनिक भास्कर के ब्यूरोचीफ, सिटी डेस्क इंचार्ज और हिंदुस्तान समाचार व वार्ता समाचार एजेंसी के संवाददाता रह चुके हैं.

मदन अरोड़ा.विश्वविद्यालयों में आने वाला हर युवा एक उम्मीद लेकर आता है-पढ़ाई, योग्यता और भविष्य. लेकिन यूजीसी के नए नियमों ने उसी छात्र को शक के घेरे में खड़ा कर दिया. समता के नाम पर बनाए गए ये नियम कैंपस में बराबरी नहीं, संदेह और टकराव लेकर आए. नतीजा यह हुआ कि पढ़ाई पीछे छूट गई और राजनीति आगे आ गई. नए नियमों की सबसे बड़ी समस्या यही रही कि उन्होंने छात्र को उसकी पढ़ाई से पहले उसकी जाति से परिभाषित कर दिया. यह मान लिया गया कि कैंपस में भेदभाव का आरोपी कोई एक तय वर्ग है और पीड़ित कोई दूसरा. इस पूर्वधारणा ने छात्रों के बीच अविश्वास पैदा किया. जो छात्र शांतिपूर्वक पढ़ना चाहता था, वह अचानक अपनी पहचान बचाने की लड़ाई में धकेल दिया गया. सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और रोक ने साफ कर दिया कि नियमों का संतुलन बिगड़ा हुआ है. लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था. कैंपस में पढ़ाई का माहौल टूटा, शिक्षा प्रभावित हुई और छात्र राजनीतिक खेमों में बाँटे जाने लगे. यही वह मोड़ था जहाँ शिक्षा का मुद्दा सियासी हथियार बन गया. यह समझना ज़रूरी है कि गंभीर छात्र कभी जातीय राजनीति नहीं करता. वह लाइब्रेरी में समय बिताता है, नारेबाज़ी में नहीं. राजनीति वही करते हैं जिनका लक्ष्य पढ़ाई नहीं, पहचान बनाना होता है. यूजीसी के नए नियमों ने ऐसे तत्वों को नैरेटिव दिया और असली छात्र को हाशिये पर धकेल दिया. इसी पृष्ठभूमि में जेएनयू प्रशासन की कार्रवाई का अर्थ साफ है. 22 नवंबर 2025 की रात पुस्तकालय में तोड़फोड़, आधी रात की अराजकता और पढ़ाई बाधित करने वाली गतिविधियों के बाद छात्र संघ पदाधिकारियों पर प्रतिबंध, निलंबन, आर्थिक दंड और एफआईआर के निर्देश किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं हैँ यह कार्रवाई छात्र और पढ़ाई के पक्ष में है। यह साफ संदेश है कि छात्र राजनीति अराजकता का लाइसेंस नहीं है. जेएनयू की सख्ती ने यह भी याद दिलाया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ यह नहीं कि लाइब्रेरी तोड़ी जाए, डर का माहौल बनाया जाए और पढ़ाई ठप कर दी जाए. विश्वविद्यालय बहस के लिए होते हैं, पढ़ाई को कुचलने के लिए नहीं. अब सवाल यूजीसी और सरकार से है. अगर समता का उद्देश्य सचमुच छात्रों की रक्षा है, तो नियम ऐसे होने चाहिए जो निष्पक्ष जाँच, स्पष्ट प्रक्रिया और संतुलन सुनिश्चित करें,न कि छात्रों को सामूहिक संदेह में डाल दें.कैंपस में न्याय का अर्थ डर नहीं, भरोसा है. राजनीति को भी यह समझना होगा कि छात्र उसका ईंधन नहीं है. छात्र का समय, मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य चुनावी रणनीतियों से कहीं अधिक कीमती हैं. जब सियासी दल छात्रों को अपने-अपने खेमों में खींचते हैं, तो जीत किसी की नहीं होती-हार सिर्फ़ शिक्षा की होती है. निष्कर्ष साफ है. कैंपस में केवल एक ही पहचान होनी चाहिए-छात्र. यूजीसी के नियम अगर छात्रों को बाँटेंगे, तो शिक्षा कमजोर होगी और देश व समाज कमजोर होगा.और जेएनयू जैसी कार्रवाई अगर पढ़ाई को प्राथमिकता देती है, तो वही रास्ता सही है. देश को आंदोलन नहीं, शिक्षित छात्र चाहिए. राजनीति बाहर रहे,कैंपस में केवल और केवल किताबें बोलें. लेखक एम ए, एल एल बी. अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हैं. दैनिक नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक जनसत्ता के जिला प्रभारी, दैनिक भास्कर के ब्यूरोचीफ, सिटी डेस्क इंचार्ज और हिंदुस्तान समाचार व वार्ता समाचार एजेंसी के संवाददाता रह चुके हैं.

मदन अरोड़ा.“जो ज़मीन सरकारी है, वह हमारी है”-इस सोच ने सरकारी और सार्वजनिक भूमि को देश का सबसे आसान शिकार बना दिया है. रेलवे, रक्षा, वन विभाग, पहाड़ और जंगल -हर जगह अवैध कब्जों की जड़ें फैल चुकी हैं. रेलवे के आंकड़े बताते हैं कि 2022 तक 4.86 लाख हेक्टेयर रेलवे भूमि में से 782.81 हेक्टेयर पर अतिक्रमण हो चुका था, जबकि कई रिपोर्टों में यह आंकड़ा 1068 हेक्टेयर तक पहुंच चुका है. राजस्थान में स्थिति और भी गंभीर है. केवल वन विभाग की जमीन की बात करें तो हजारों बीघा भूमि भूमाफियों के कब्जे में जा चुकी है. वर्ष 2025 में ही बारां जिले में करीब 5000 एकड़ वन भूमि से कब्जे हटाए गए. सवाई माधोपुर की रणथंभौर रेंज, जोधपुर का मंडोर क्षेत्र, जयपुर, अलवर और बूंदी-वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र तक अतिक्रमण की चपेट में हैं. जंगल और पहाड़: भूमाफियों का सुरक्षित ठिकाना भारतीय वन सर्वेक्षण 2022 के अनुसार राजस्थान में कुल 32,863 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र दर्ज है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक भयावह है. जिन जिलों में वन भूमि अधिक है, वहीं अतिक्रमण भी सबसे ज्यादा है. बारां जिला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. जोधपुर के मंडोर क्षेत्र में पहाड़ों पर पक्के निर्माण खड़े हो चुके हैं. हनुमानगढ़ जिले में वन क्षेत्र में 162 अवैध कब्जे दर्ज हैं. कब्जों के साथ-साथ अवैध खनन ने पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाया है. सेना, रेलवे और वक्फ: ज़मीन के सबसे बड़े दावेदार देश में सबसे अधिक जमीन रक्षा मंत्रालय के पास है-करीब 17.95 लाख एकड़.दूसरे स्थान पर रेलवे और तीसरे पर वक्फ बोर्ड है. वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख अचल संपत्तियां और करीब 9.4 लाख एकड़ भूमि दर्ज है. नए वक्फ कानून के तहत बनाए गए ‘उम्मीद पोर्टल’ पर अब तक केवल 2.16 लाख संपत्तियां और लगभग साढ़े चार लाख एकड़ भूमि ही पंजीकृत हो पाई है. यह तथ्य खुद सवाल खड़ा करता है कि शेष जमीनें किस आधार पर वक्फ घोषित की गईं. आस्था की आड़ में अतिक्रमण का संगठित मॉडल आस्था अब सरकारी भूमि पर कब्जे का सबसे सुरक्षित कवच बन चुकी है. दूर-दराज के जंगलों और निर्जन पहाड़ों तक में दरगाहें, मजारें, मस्जिदें और मदरसे खड़े कर दिए गए हैं. भोपाल और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज, जयपुर का महारानी गर्ल्स कॉलेज, अस्पताल, रेलवे प्लेटफॉर्म तक पर धार्मिक ढांचे खड़े कर दिए गए. लगभग हर छोटे-बड़े शहर के रेलवे स्टेशनों के आसपास रेलवे लाइन के साथ अतिक्रमण दिखाई देता है. झोपड़ियों के साथ मजारें और दरगाहें बना दी गई हैं. हैरानी की बात यह है कि बुल्ले शाह जैसे सूफी संत, जिनकी मजार पाकिस्तान में है, उनके नाम पर भारत में मजारें खड़ी कर दी गईं. 30–40 साल पुराने ढांचों को सैकड़ों साल पुराना बताकर उन्हें वक्फ संपत्ति घोषित करने की कोशिश होती रही,बिना किसी वैध दस्तावेज के.पूरे देश में विशेषकर देव भूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर समुदाय विशेष की आबादी बसा डेमोग्राफी बदलाव की साजिश हो रही है. हल्द्वानी से बेंगलुरु तक: कब्जा, हंगामा और राजनीति उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के आसपास 4000 से अधिक परिवारों ने रेलवे भूमि पर कब्जा कर मजार, मस्जिद, मदरसे सहित पूरा शहर बसा लिया. हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो इसे राजनीतिक और धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई. बेंगलुरु में सरकारी भूमि पर अवैध बस्तियां बसाने के बाद कार्रवाई हुई तो “अवैध मुस्लिम बस्तियां तोड़े जाने” का नैरेटिव गढ़ा गया. वोट बैंक खिसकने के डर से सरकार सक्रिय हुई, लेकिन अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्वास केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही संभव होगा.जिससे घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलने की कोशिशें नाकाम हुईं. कानून मौजूद, पर सिस्टम सोया क्यों रहता है? लोक परिसर अधिनियम 1971, रेलवे अधिनियम 1989, सीमा अधिनियम 1963, राज्यों के राजस्व और नगरपालिका अधिनियम-सभी में अवैध कब्जे हटाने के स्पष्ट प्रावधान हैं. जिम्मेदारी भी तय है. इसके बावजूद कार्रवाई वर्षों तक नहीं होती. सिस्टम कुम्भकर्णी नींद सोया रहता है.कार्रवाई तब होती है जब जनता विरोध करती है या अदालत फटकार लगाती है. इसी देरी की वजह से सरकारों पर “गरीबों को उजाड़ने” और “मुसलमानों को निशाना बनाने” के आरोप लगते हैं.जबकि असली दोषी सिस्टम की निष्क्रियता है. क्या कहता है प्रशासन का अनुभव? राकेश मेहंदीरत्ता | सेवानिवृत्त नगर परिषद आयुक्त “अवैध कब्जे और बिना स्वीकृति किए गए निर्माणों को हटाने को लेकर कानून में पूरी स्पष्टता है. अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां तय हैं और समय-समय पर इस संबंध में सर्कुलर भी जारी किए जाते हैं. नगरपालिका या नगर परिषद के ईओ/आयुक्त संस्था के केयरटेकर होते हैं. यह उनकी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र में कहीं भी अतिक्रमण न हो और संस्था की संपत्ति सुरक्षित रहे. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के नियम 45, 194, 244 और 245 में अवैध कब्जे हटाने और दायित्वों के स्पष्ट प्रावधान हैं. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने पर दोष सिद्ध होने की स्थिति में तीन माह से तीन वर्ष तक का कारावास और 30 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. यदि ईओ/आयुक्त और सत्ताधीन अध्यक्ष या सभापति ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो इस समस्या पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है.” स्टे का दुरुपयोग या सिस्टम की कमजोरी?तरुण विजय | पूर्व पार्षद, कांग्रेस “अतिक्रमण हटाने में बड़ी बाधा निचली अदालतों से मिलने वाला त्वरित स्टे है. कई बार सरकार का पक्ष सुने बिना ही स्टे दे दिया जाता है, जिससे कार्रवाई ठप हो जाती है. मेरे वार्ड में जब परिषद के सहयोग से कब्जे हटाने की कोशिश की गई, तो कब्जाधारियों ने कोर्ट से स्टे ले लिया. सुप्रीम कोर्ट जिस सख्ती से स्टे पर सुनवाई करता है, वही दृष्टिकोण निचली अदालतों को भी अपनाना चाहिए.” जब पार्षद पर सभापति का दबाव होपूर्व पार्षद (नाम गोपनीय) “अवैध कब्जों की जड़ में राजनीतिक संरक्षण और भ्रष्ट अधिकारी तंत्र है. भूमाफियों को न केवल संरक्षण मिलता है, बल्कि कई बार जनप्रतिनिधि खुद इस खेल में शामिल होते हैं. हनुमानगढ़ के शुगर फार्म क्षेत्र की करीब 1000 बीघा जमीन इसी गठजोड़ की भेंट चढ़ गई. पहले कब्जा किया गया, फिर कच्ची बस्ती घोषित कर पट्टे बनवाए गए. स्थिति यहां तक पहुंच गई कि 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन सभापति ने क्षेत्र के पार्षद पर दबाव बनाया कि यदि वह समर्थन नहीं देगा तो उसके इलाके में परिषद की जमीनों से कब्जे हटवा दिए जाएंगे. यह सब उस समय हुआ जब पार्षद और सभापति,दोनों ने परिषद की संपत्ति की रक्षा की शपथ ली हुई थी.जब बाड़ ही खेत खाने लगे, तो आम आदमी और सरकारी जमीन को कौन बचाए?” वक्फ ट्रिब्यूनल पर सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ ट्रिब्यूनल के जरिए हो रहे खेल पर भी सख्त रुख अपनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि वक्फ ट्रिब्यूनल केवल उन्हीं संपत्तियों पर सुनवाई कर सकता है जो विधिवत रूप से वक्फ बोर्ड में नोटिफाई हों. गैर-नोटिफाई संपत्तियों और सरकारी भूमि से जुड़े मामलों की सुनवाई केवल सिविल कोर्ट में होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि केवल सैकड़ों साल पुराने होने का दावा किसी ढांचे को वक्फ संपत्ति नहीं बनाता. यदि उसके पक्ष में वैध सरकारी दस्तावेज नहीं हैं, तो सरकार को उसे हटाने का पूरा अधिकार है. निष्कर्ष: वोट बैंक नहीं, कानून चले यह सकारात्मक संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट अब आस्था के नाम पर हो रहे अतिक्रमणों पर निर्णायक रुख अपना रहा है. अवैध कब्जों का यह खेल तभी रुकेगा जब सरकारें वोट बैंक की चिंता छोड़कर कानून लागू करें, भूमाफियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों की आड़ में छिपे अपराधियों को भी सजा दिलाएं. मदन अरोड़ा.  लेखक अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हैं. दैनिक नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक जनसत्ता के जिला प्रभारी, दैनिक भास्कर के ब्यूरोचीफ, सिटी डेस्क इंचार्ज और हिंदुस्तान समाचार व वार्ता समाचार एजेंसी के संवाददाता रह चुके हैं.

यूजीसी के नए नियम, संवैधानिक संतुलन और सामाजिक न्याय की असहज सच्चाई मदन अरोड़ा.विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में “समता और समावेशन” सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए गए नए नियम अब केवल एक प्रशासनिक या शैक्षणिक सुधार का विषय नहीं रह गए हैं. यह मामला तेजी से संवैधानिक न्याय, सामाजिक संतुलन और राजनीतिक विवेक की कसौटी बन चुका है. सवाल यह नहीं है कि भेदभाव के खिलाफ व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं—सवाल यह है कि क्या समानता के नाम पर एकतरफा पूर्वाग्रह को वैधानिक रूप दिया जा रहा है? भेदभाव के खिलाफ व्यवस्था—सिद्धांत सही, दिशा संदिग्ध यूजीसी और केंद्र सरकार का तर्क है कि ये नियम— * कैंपस में जातीय भेदभाव रोकने * वंचित वर्गों को सुरक्षा देने * और शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए आवश्यक हैं. इन उद्देश्यों से किसी भी संवेदनशील समाज को आपत्ति नहीं हो सकती. समस्या तब शुरू होती है, जब नीति का ढांचा ही कुछ वर्गों को जन्म से पीड़ित और एक वर्ग को स्वाभाविक दोषी मानकर चलता दिखाई देता है. सुप्रीम कोर्ट की चिंता और संसदीय समिति: अधूरा सच यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि जातीय भेदभाव और उत्पीड़न से जुड़ी बढ़ती शिकायतों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. अदालत का स्पष्ट मत रहा है कि— कानून और नियम पीड़ित की रक्षा के लिए होते हैं, न कि निर्दोष को भयभीत करने के लिए. इसी पृष्ठभूमि में एक संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं. यूजीसी ने समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया कि शिकायतों के लिए संस्थागत तंत्र मजबूत होना चाहिए. लेकिन यहीं एक बुनियादी प्रश्न खड़ा होता है— क्या समिति और यूजीसी ने यह भी परखा कि शिकायतें वास्तव में किस वर्ग के खिलाफ अधिक दर्ज हो रही हैं? क्या नीति बनाते समय यह देखा गया कि भेदभाव की वास्तविक तस्वीर एकवर्गीय नहीं, बहुवर्गीय है? आंकड़े जो नीति को कटघरे में खड़ा करते हैं एक असहज लेकिन अनदेखा किया जा रहा तथ्य यह है कि— * कैंपस के बाहर SC/ST उत्पीड़न और अन्य अपराधों के मामलों में * 85 फीसदी संख्या में आरोपी ओबीसी और मुस्लिम समुदायों से जुड़े पाए गए हैं. यदि समाज की जमीनी हकीकत यह है, तो यह मान लेना कि— * कैंपस के भीतर भेदभाव केवल सामान्य वर्ग करता है * और वही एकमात्र खलनायक है. तथ्यों पर नहीं, धारणाओं पर आधारित नीति निर्माण का उदाहरण बन जाता है. यह प्रश्न स्वाभाविक है— यदि उत्पीड़न बहुवर्गीय है, तो समाधान एकवर्गीय क्यों? क्या इससे SC/ST के साथ भेदभाव रुकेगा? सामाजिक न्याय का उद्देश्य केवल दोष तय करना नहीं, बल्कि— * वास्तविक समस्या की पहचान * और वास्तविक उत्पीड़क पर कार्रवाई होता है. लेकिन यदि— * नीति एक वर्ग को पहले ही दोषी मान ले * और अन्य वर्गों द्वारा किए गए भेदभाव की अनदेखी करे तो क्या इससे सचमुच SC और ST समुदाय के साथ भेदभाव रुकेगा? या फिर— * दोष एक आसान लक्ष्य पर डाल दिया जाएगा * और असली समस्या बनी रहेगी? न्याय तब विफल हो जाता है, जब वह समाधान के बजाय नैरेटिव गढ़ने लगे. इक्विटी कमेटी की संरचना: समता या पूर्व निर्णय? यूजीसी के नए नियमों के तहत गठित इक्विटी/समता कमेटियों में— * SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है * लेकिन सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है. यह संरचना स्वयं यह संदेश देती है कि— * तीन वर्ग स्वाभाविक पीड़ित हैं * और सामान्य वर्ग स्वाभाविक रूप से संदिग्ध. सुप्रीम कोर्ट ने अनेक मामलों में स्पष्ट कहा है— न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए. जब किसी वर्ग की निर्णय प्रक्रिया में मौजूदगी ही नहीं होगी, तो उस वर्ग को न्याय मिलेगा—यह भरोसा कैसे बनेगा? सबूत का बोझ और संविधान का टकराव भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है— आरोप सिद्ध करने का दायित्व शिकायतकर्ता पर होता है. लेकिन यूजीसी के नए नियमों में— * शिकायत की परिभाषा अत्यधिक व्यापक है * और प्रारंभिक जांच के स्तर पर ही आरोपी पर खुद को निर्दोष साबित करने का दबाव बन जाता है. यह व्यवस्था सीधे तौर पर संविधान के— * अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) * अनुच्छेद 21 (गरिमा और प्रतिष्ठा के साथ जीवन का अधिकार) से टकराती है. * शिकायत झूठी पाए जाने पर दंड का प्रावधान न होना भी न्याय होने पर सवाल खड़े करता है. सुप्रीम कोर्ट कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि— किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, और झूठा आरोप अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है. SC/ST कानून का अनुभव: चेतावनी जिसे नजरअंदाज किया गया SC/ST अत्याचार निवारण कानून के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि— * कानून की आवश्यकता निर्विवाद है * लेकिन उसके दुरुपयोग से निर्दोषों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है. इसी अनुभव के आधार पर— * प्रारंभिक जांच * शिकायत की सत्यता * और झूठी शिकायत पर दंड जैसे संतुलनकारी प्रावधान सामने आए. तो प्रश्न उठता है— यूजीसी के नए नियम बनाते समय वही संतुलन क्यों नहीं अपनाया गया? इस्तीफे जो व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं नियमों के विरोध में— * बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा * और एक जीएसटी कमिश्नर का पद छोड़ना इस बात का प्रमाण है कि असंतोष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक और नैतिक है. ये वे अधिकारी हैं, जो संविधान की शपथ लेकर काम करते हैं. जब ऐसे लोग व्यवस्था को अन्यायपूर्ण बताने लगें, तो यह सरकार के लिए गंभीर चेतावनी है. सड़कों पर सामान्य वर्ग अब तक राजनीतिक विमर्श में सामान्य वर्ग को— * मुखर आंदोलनकारी नहीं * बल्कि शांत और स्थिर समर्थक माना जाता रहा है. आज वही वर्ग सड़कों पर है. यह स्थिति भाजपा और सरकार—दोनों के लिए असहज है. ‘हर हर महादेव’ और संवाद का अवसान ऐसे संवेदनशील समय में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय द्वारा मीडिया के सवालों के जवाब में “हर हर महादेव” का नारा लगाना संवाद नहीं, बल्कि संवेदनहीनता के रूप में देखा गया. यह प्रतिक्रिया उस वर्ग के लिए— * जो खुद को पहले से उपेक्षित महसूस कर रहा है * जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी प्रतीत हुई. राजनीति में प्रतीक मायने रखते हैं—और यह प्रतीक सरकार के पक्ष में नहीं गया. कैंपस: शिक्षा का केंद्र या भय का क्षेत्र? नए नियमों से यह आशंका बढ़ी है कि— * व्यक्तिगत दुश्मनी * अंक विवाद * अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी जातीय भेदभाव का रंग दिया जा सकता है. परिणामस्वरूप— * सामान्य वर्ग के छात्र और शिक्षक * हमेशा संभावित आरोपी की मानसिकता में रहेंगे. डर के वातावरण में— * न मुक्त विचार पनपता है * न गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव होती है. यही कारण है कि आज सवाल उठता है— हमारी यूनिवर्सिटियाँ वैश्विक रैंकिंग में क्यों पिछड़ रही हैं और युवा विदेश क्यों जा रहे हैं? राजनीतिक यथार्थ जिसे अनदेखा करना महंगा पड़ेगा राजनीतिक दृष्टि से यह मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि— * सामान्य वर्ग भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है * यह सबसे स्थिर और प्रभावी नैरेटिव बिल्डर भी रहा है. 2018 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक यह तथ्य सामने आया है कि— सामान्य वर्ग की नाराज़गी भाजपा को सीधा नुकसान पहुंचाती है. राजनीति का इतिहास बताता है— तत्कालिक लाभ के लिए खेला गया दांव अक्सर दीर्घकाल में उलटा पड़ता है. निष्कर्ष यूजीसी के नए नियम ऊपर से सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में वे— * अधूरे तथ्यों * एकतरफा धारणाओं * और संवैधानिक असंतुलन पर आधारित प्रतीत होते हैं. यदि जातीय या नस्लीय भेदभाव अपराध है, तो वह हर वर्ग द्वारा किए जाने पर समान अपराध होना चाहिए. समता का अर्थ केवल संरक्षण नहीं, निष्पक्षता है.और निष्पक्षता तभी संभव है, जब नीति— * सभी वर्गों को समान दृष्टि से देखे * किसी को जन्म से अपराधी न माने * और न्याय का तराजू संतुलित रखे. अन्यथा, यह व्यवस्था भेदभाव मिटाने के बजाय उसे नए रूप में वैधानिक बना देगी. सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के भाजपा को सामान्य वर्ग से अलग थलग करने के लिए बुने जाल में उलझ चुकी है. उससे निकलने का एक ही तरीका है- जातीय भेदभाव में सभी वर्गों के साथ समता का व्यवहार.झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान. आरोपी के बजाए शिकायतकर्ता को ही आरोप सिद्ध करने का दायित्व. इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व. सरकार को आज नहीं तो कल नियमों में बदलाव तो लाना ही होगा. अब यह उस पर है, कि बिना राजनीतिक नुकसान उठाये करना है. या फिर  2018 की तरह चुनावी हार के बाद. - लेखक अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हैं. दैनिक नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक जनसत्ता के जिला प्रभारी, दैनिक भास्कर के ब्यूरोचीफ, सिटी डेस्क इंचार्ज और हिंदुस्तान समाचार व वार्ता समाचार एजेंसी के संवाददाता रह चुके हैं.

मदन अरोड़ा.भारत में राजनीति आज भी काफी हद तक अंग्रेजों की “फूट डालो और राज करो” की नीति पर चलती दिख रही है. दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग हर सियासी प्रयोग का केंद्र हिन्दू समाज बना हुआ है, जिसे जातियों में बांटना अपेक्षाकृत आसान समझा जाता है. इतिहास साक्षी है कि मुस्लिम आक्रांताओं से लेकर अंग्रेजों तक, बाहरी शक्तियां भारत पर तभी शासन कर सकीं जब हिन्दू शासक और समाज आपसी जातीय विभाजनों में उलझे रहे. आज वही प्रयोग लोकतांत्रिक राजनीति के जरिए दोहराया जा रहा है. कभी सवर्ण बनाम पिछड़ा-दलित, तो कहीं ओबीसी बनाम मूल ओबीसी, जाट बनाम गैर-जाट, मुस्लिम–यादव या पीडीए जैसे नए-नए गठजोड़ गढ़े जा रहे हैं. इन जातीय दलों और गठबंधनों से कुछ नेता जरूर सत्ता और संपत्ति के शिखर पर पहुंचे, लेकिन समाज का बड़ा हिस्सा वहीं का वहीं रह गया. हाल के वर्षों का राजनीतिक अनुभव बताता है कि जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति लंबी दौड़ में टिकाऊ नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर लालू प्रसाद यादव की राजद और मायावती की बसपा का हाशिये पर जाना, हरियाणा में जाट-केंद्रित राजनीति का कमजोर पड़ना, इसी का प्रमाण है. इसके विपरीत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने जाति से ऊपर उठकर समग्र समाज को साथ लेकर चलने की राजनीति को व्यवहार में उतारा और “बंटोगे तो कटोगे” का स्पष्ट संदेश दिया. हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों का उदाहरण भी यही बताता है कि वही उम्मीदवार दोबारा स्वीकारे गए जिन्होंने जाति से ऊपर उठकर समाज की बात की. हनुमानगढ़ में गणेश राज बंसल जाट बनाम गैर जाट व  मूल ओबीसी का जातीय ध्रुवीकरण और संसाधनों के बल पर चुनाव तो जीत गए, लेकिन दो वर्षों में वे समाज के व्यापक हित में कोई ठोस काम नहीं कर पाए. जातीय जहर फैलाने वाले तथाकथित ठेकेदारों को छोड़ दें तो मूल ओबीसी का सामान्य मतदाता उनसे दूर होता दिख रहा है. वामपंथी दलों और मूल ओबीसी के नाम पर चुने गए कई विधायक दोबारा जनविश्वास नहीं जीत पाए. इससे यह साफ है कि मूल ओबीसी मतदाता केवल पहचान नहीं, बल्कि परिणाम चाहता है. इस पर लगातार विवेचना हो रही है.वामपंथी दल के कामरेड शौपत सिंह और कामरेड योगेंद्र हांडा ही दोबारा चुनाव जीत पाए तो इसलिए कि उन्होंने समग्र समाज की बात की. कामगारों का साथ लिया तो व्यापारियों और अन्य समाजों को भी साधा. किसी वर्ग के खिलाफ नफ़रत का भाव नहीं रखा. *जातीय सियासत और मूल ओबीसी पर विवेचना करती दो सशक्त आवाजें- एडवोकेट सुरेन्द्र जालंधरा (मूल ओबीसी के भाजपा चेहरा ) भाजपा के वरिष्ठ नेता और मूल ओबीसी के प्रखर अधिवक्ता सुरेन्द्र जालंधरा मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बीकानेर संभाग में मूल पिछड़े वर्ग की चेतना तेज़ हुई है. हक और अधिकार की मांग के साथ-साथ शासन में भागीदारी के लिए यह वर्ग अब राजनीतिक दलों से सीधे टिकट की अपेक्षा रखने लगा है. वे कहते हैं कि लंबे समय तक जयपुर-दिल्ली में बैठे राजनीतिक पुरोधाओं ने इस भावना को यह कहकर नज़रअंदाज़ किया कि कम्युनिस्ट या बसपा इस वर्ग को टिकट देती रही हैं, लेकिन उन्हें अपने समाज के वोट भी नहीं मिलते. यह तथ्य आंशिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की भावना को समझने में विशेषकर भाजपा से चूक हुई. सुरेन्द्र जालंधरा के अनुसार, मूल ओबीसी वर्ग स्वभाव से कर्म प्रधान, परिणामोन्मुख और राष्ट्रचिंतन करने वाला है. यह वर्ग आस्तिक है, श्रम और निर्माण से जुड़ा है, इसलिए उसका स्वभाव बसपा या कम्युनिस्ट विचारधारा से सहज मेल नहीं खाता. यही कारण है कि केवल जातीय पहचान के आधार पर उम्मीदवार देने से सफलता नहीं मिलती. वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि मूल ओबीसी समाज कथनी और करनी के अंतर को स्वीकार नहीं करता. जो नेता विधायक बनने के बाद समाज के हक-अधिकार की बात नहीं करता, उसे यह वर्ग नकारने में देर नहीं लगाता. यही कारण है कि सादुलशहर से विधायक रहे जगदीश जांगिड़ दोबारा नहीं जीत पाए. उनका निष्कर्ष साफ है—मूल ओबीसी का सवाल केवल प्रतिनिधित्व का नहीं, बल्कि ईमानदार नेतृत्व, परिणाम देने वाली राजनीति और समग्र समाज के साथ चलने का है। जातीय ठेकेदारी नहीं, राष्ट्र और समाज हित की राजनीति ही इस वर्ग को स्वीकार्य है. *भाजपा उम्मीदवार रहे अमित चौधरी ने इस मुद्दे पर कड़ा बयान देते हुए कहा— “देश में कुछ लोग जातियों के बीच कृत्रिम दीवारें खड़ी कर अपनी सियासत चमकाने में लगे हैं. ओबीसी बनाम मूल ओबीसी जैसी संकीर्ण और खतरनाक राजनीति समाज को बांटने का काम कर रही है. 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमानगढ़ में इसी तरह के जातीय ध्रुवीकरण और पैसे के दम पर जीत हासिल की गई, जो लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है. यह केवल एक चुनाव जीतने का हथकंडा नहीं, बल्कि समाज को आपस में लड़ाकर देश को अंदर से कमजोर करने का कुत्सित प्रयास है. जाति के नाम पर भाईचारे को तोड़ना, सामाजिक समरसता को नष्ट करना और लोगों को भ्रमित करना राष्ट्रहित के खिलाफ है. भाजपा हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की राजनीति करती रही है. हम जातियों में नहीं, देश की एकता, सामाजिक सद्भाव और मजबूत लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं.” निष्कर्ष समग्र रूप से देखें तो जातीय राजनीति तात्कालिक लाभ भले ही दे दे, लेकिन यह समाज, लोकतंत्र और राष्ट्र—तीनों के लिए दीर्घकाल में घातक सिद्ध होती है. जाति के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले नेता व्यक्तिगत रूप से मजबूत हुए, पर समाज को न तो सम्मानजनक भागीदारी मिली और न ही वास्तविक विकास. इतिहास और वर्तमान दोनों गवाह हैं कि जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति अंततः स्वयं अपने बोझ तले ढह जाती है. राजनीति यदि समाज को जोड़ने का माध्यम बनेगी, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा; अन्यथा जातीय सियासत केवल भ्रम, टकराव और सामाजिक विघटन को ही जन्म देती रहेगी. *लेखक अधिस्वीकृत स्वतंत्र पत्रकार हैं. दैनिक नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण और दैनिक जनसत्ता के जिला प्रभारी, दैनिक भास्कर के ब्यूरोचीफ, सिटी डेस्क इंचार्ज और हिंदुस्तान समाचार व वार्ता समाचार एजेंसी के संवाददाता रह चुके हैं.

मदन अरोड़ा.हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का हालिया फैसला सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि सड़क पर पैदल यात्री या मवेशी मौजूद हों, तो वाहन चालक के लिए गति धीमी करना अनिवार्य है. वाहन इस प्रकार चलाया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति या जीव को चोट न पहुंचे. यह फैसला न केवल कानूनी दृष्टि से अहम है, बल्कि सामाजिक और मानवीय दृष्टि से भी अत्यंत स्वागत योग्य है. यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बनईखेत हेलिपैड के समीप हुई एक दुखद दुर्घटना की पृष्ठभूमि में आया है. वहां एक स्कॉर्पियो वाहन ने एक बच्चे को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई. उस समय ग्रामीण अपनी भैंसों के साथ सड़क से गुजर रहे थे. इस मामले में आरोपी को सजा देते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जहां पैदल यात्री और मवेशी हों, वहां चालक को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए. अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि तेज गति और लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है. संभवतः भारत में यह इस तरह का पहला स्पष्ट और कड़ा न्यायिक फैसला है, जिसमें पैदल यात्रियों और मवेशियों की सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है. यह फैसला उस वास्तविकता को स्वीकार करता है, जो देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में रोज़ देखने को मिलती है,जहां सड़क केवल वाहनों के लिए नहीं, बल्कि पैदल चलने वाले लोगों और पशुओं के लिए भी साझा स्थान है. खासकर राजस्थान, हिमाचल, यूपी,उत्तराखंड जैसे राज्यों में मवेशियों का सड़कों पर होना सामान्य बात है. दुर्भाग्य यह है कि भारत में आज भी सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता का अभाव है. यातायात नियमों को तोड़ना कई चालकों के लिए शान और होशियारी का प्रतीक बन गया है. पैदल यात्री सबसे असुरक्षित वर्ग हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी बताते हैं कि सड़क हादसों में मरने वालों में बड़ी संख्या पैदल चलने वालों की होती है. इसके बावजूद न तो नियम पर्याप्त हैं और न ही उनका सख्ती से पालन होता है. इसके उलट, दुबई, इजराइल सहित कई देशों में पैदल यात्रियों को सड़क पार करते समय प्राथमिकता दी जाती है. वहां ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर वाहन स्वतः रुक जाते हैं और नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाता है. भारत में ऐसे नियमों का अभाव है और जो नियम हैं, उनका पालन भी ढीला है. यही कारण है कि सड़क हादसे एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या बने हुए हैं. हिमाचल हाईकोर्ट का यह फैसला एक मजबूत संदेश देता है कि सड़क केवल ताकतवर या तेज वाहन चलाने वालों की नहीं है. यह फैसला मानवीय संवेदनाओं को कानून के दायरे में लाने का प्रयास है. इससे न केवल पैदल यात्रियों और मवेशियों के साथ होने वाले हादसों में कमी आएगी, बल्कि हजारों कीमती जानें भी बचाई जा सकेंगी. अब समय आ गया है कि केंद्र सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाए. सड़कों पर पैदल लोगों को देखते ही वाहन रोकने या गति अत्यंत धीमी करने जैसे स्पष्ट नियम बनाए जाएं. इनके उल्लंघन पर सख्त सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए. साथ ही, व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर यह संदेश दिया जाए कि यातायात नियमों का पालन कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और सभ्यता का प्रतीक है. निःसंदेह, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का यह फैसला केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहना चाहिए. यदि इसे राष्ट्रीय स्तर पर नीति और कानून का रूप दिया जाए, तो भारत की सड़कों को कहीं अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है. यह फैसला हमें याद दिलाता है कि सड़क पर सबसे पहले इंसान और जीवन आते हैं, वाहन बाद में.

मदन अरोड़ा.राजस्थान के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग का हालिया आदेश प्रदेश के दवा कारोबार के लिए गंभीर संकट बनकर उभरा है. विभाग ने निर्देश जारी किया है कि अब किसी भी मेडिकल स्टोर का नया लाइसेंस या लाइसेंस का नवीनीकरण तभी किया जाएगा, जब मेडिकल स्टोर जिस स्थान पर संचालित हो रहा है, वह विधिवत रूप से व्यावसायिक (कमर्शियल) उपयोग के लिए परिवर्तित हो. इस एक फैसले ने प्रदेश के करीब 35 हजार मेडिकल स्टोर्स के अस्तित्व पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है. प्रदेश में वर्तमान में लगभग 46,700 मेडिकल स्टोर संचालित हैं. इनमें से करीब 35,000 मेडिकल स्टोर ऐसे हैं, जो किराए की दुकानों में चल रहे हैं और जिनके पास व्यवसायिक पट्टा नहीं है. राजस्थान की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए यह स्थिति अस्वाभाविक भी नहीं है. बड़ी संख्या में मेडिकल स्टोर आबादी वाले इलाकों, मोहल्लों, कॉलोनियों और गांवों में संचालित होते हैं, जहां दुकानें मूलतः आवासीय श्रेणी में आती हैं. ऐसे क्षेत्रों में व्यवसायिक स्पेस का न तो प्रावधान होता है और न ही वह आसानी से उपलब्ध है. विभाग के इस तुगलकी फरमान का सीधा असर दवा कारोबार के साथ-साथ आमजन की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा. ग्रामीण और तहसील स्तर पर पहले ही स्वास्थ्य संसाधनों की कमी है. यदि वहां मेडिकल स्टोर बंद होने लगे या नए स्टोर खुल ही न पाएं, तो लोगों को दवाइयों के लिए दूर-दराज भटकना पड़ेगा. यह स्थिति बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. चौंकाने वाली बात यह है कि देश में ऐसा नियम फिलहाल केवल राजस्थान में ही लागू किया गया है. विभाग का तर्क है कि यदि लाइसेंस केवल रजिस्टर्ड किरायानामा और व्यवसायिक उपयोग के लिए कन्वर्टेड जगह पर दिया जाएगा, तो राजस्व में वृद्धि होगी. लेकिन यह तर्क जमीनी हकीकत से कोसों दूर नजर आता है. राजस्व बढ़ाने की इस सोच के पीछे छिपे नुकसान कहीं अधिक बड़े हैं. वर्तमान में प्रदेश में हर माह करीब 1000 नए फार्मेसी लाइसेंस के आवेदन आते हैं, जो इस आदेश के बाद घटकर मात्र 10 प्रतिशत, यानी लगभग 100 तक सिमट जाने की आशंका है. इस फैसले से न केवल हजारों मेडिकल स्टोर बंद होने की कगार पर आ जाएंगे, बल्कि नए स्टोर खुलने की संभावनाएं भी लगभग समाप्त हो जाएंगी. दवा कारोबारियों का यह भी कहना है कि विभाग में पहले से ही भ्रष्टाचार की शिकायतें आम हैं. ऐसे में नियमों को और कठोर बनाना लाइसेंस प्रक्रिया को और जटिल करेगा, जिससे भ्रष्टाचार के बढ़ने की पूरी आशंका है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि विभाग के लिए अपना कथित राजस्व हित अधिक महत्वपूर्ण है या आम जनता को समय पर मिलने वाली जीवनरक्षक दवाइयों की सुविधा. निस्संदेह, इस आदेश से विभाग को कुछ तात्कालिक लाभ दिख सकता है, लेकिन दवा कारोबारियों और आम नागरिकों को होने वाली असुविधा की भरपाई कौन करेगा? प्रदेश की भाजपा सरकार स्वयं को कल्याणकारी सरकार के रूप में प्रस्तुत करती रही है. ऐसे में उससे यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह इस तुगलकी फरमान पर तुरंत संज्ञान ले और इसे वापस ले. दवा कारोबार और आमजन को अनावश्यक संकट से बचाने के लिए इस आदेश की तत्काल समीक्षा और वापसी समय की मांग है.

मदन अरोड़ा.केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संगठित एंट्री राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। दशकों से केरल की राजनीति वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ( एल डी एफ) और कांग्रेस-नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ( यू डी एफ) के बीच घूमती रही है। ऐसे में एनडीए की सक्रिय भागीदारी ने इस द्विध्रुवीय ढांचे को पहली बार वास्तविक चुनौती दी है। निकाय चुनाव भले ही सत्ता परिवर्तन का सीधा संकेत न हों, लेकिन वे मतदाता के बदलते मिज़ाज को साफ दर्शाते हैं। एनडीए ने इस चुनाव में वैचारिक टकराव की जगह स्थानीय मुद्दों, प्रशासनिक दक्षता और विकास को केंद्र में रखा है। यह रणनीति केरल जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील राज्य में राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास मानी जा सकती है। इस एंट्री का सबसे बड़ा असर कांग्रेस पर पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस केरल को अपना अंतिम मजबूत गढ़ मानती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती पार्टी के लिए एनडीए का उभार नई चुनौती बन सकता है। वहीं वाम दलों के लिए भी यह चेतावनी है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने से उपजे असंतोष को अब एक वैकल्पिक मंच मिल सकता है।शहरी क्षेत्रों में एन डी ए  की मजबूत हो रही सियासी जमीन कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है. निकाय चुनावों के परिणाम दर्शाते हैं कि कांग्रेस शहरी जबकि वामपंथी दलों की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है. एनडीए की मौजूदगी केरल की राजनीति को राष्ट्रीय विमर्श से भी जोड़ती है। केंद्र सरकार की योजनाओं, ‘डबल इंजन’ विकास मॉडल और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे अब स्थानीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। इससे मतदाता की अपेक्षाएँ भी बदल रही हैं। हालाँकि यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि एनडीए राज्य की सत्ता संरचना को तुरंत बदल देगा। सामाजिक आधार और संगठनात्मक मजबूती अभी भी उसकी बड़ी चुनौतियाँ हैं। लेकिन राजनीति में बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। केरल के निकाय चुनावों में एनडीए की एंट्री को इसी रूप में देखा जाना चाहिए—एक नई बहस, एक नए विकल्प और एक संभावित तीसरे ध्रुव की शुरुआत के रूप में। यही इसकी सबसे बड़ी सियासी उपलब्धि है।

मदन अरोड़ा.केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संगठित एंट्री राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत है। दशकों से केरल की राजनीति वाम लोकतांत्रिक मोर्चा ( एल डी एफ) और कांग्रेस-नीत संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ( यू डी एफ) के बीच घूमती रही है। ऐसे में एनडीए की सक्रिय भागीदारी ने इस द्विध्रुवीय ढांचे को पहली बार वास्तविक चुनौती दी है। निकाय चुनाव भले ही सत्ता परिवर्तन का सीधा संकेत न हों, लेकिन वे मतदाता के बदलते मिज़ाज को साफ दर्शाते हैं। एनडीए ने इस चुनाव में वैचारिक टकराव की जगह स्थानीय मुद्दों, प्रशासनिक दक्षता और विकास को केंद्र में रखा है। यह रणनीति केरल जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील राज्य में राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास मानी जा सकती है। इस एंट्री का सबसे बड़ा असर कांग्रेस पर पड़ता दिख रहा है। कांग्रेस केरल को अपना अंतिम मजबूत गढ़ मानती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होती पार्टी के लिए एनडीए का उभार नई चुनौती बन सकता है। वहीं वाम दलों के लिए भी यह चेतावनी है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने से उपजे असंतोष को अब एक वैकल्पिक मंच मिल सकता है।शहरी क्षेत्रों में एन डी ए  की मजबूत हो रही सियासी जमीन कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है. निकाय चुनावों के परिणाम दर्शाते हैं कि कांग्रेस शहरी जबकि वामपंथी दलों की स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत है. एनडीए की मौजूदगी केरल की राजनीति को राष्ट्रीय विमर्श से भी जोड़ती है। केंद्र सरकार की योजनाओं, ‘डबल इंजन’ विकास मॉडल और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दे अब स्थानीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। इससे मतदाता की अपेक्षाएँ भी बदल रही हैं। हालाँकि यह कहना जल्दबाज़ी होगी कि एनडीए राज्य की सत्ता संरचना को तुरंत बदल देगा। सामाजिक आधार और संगठनात्मक मजबूती अभी भी उसकी बड़ी चुनौतियाँ हैं। लेकिन राजनीति में बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। केरल के निकाय चुनावों में एनडीए की एंट्री को इसी रूप में देखा जाना चाहिए—एक नई बहस, एक नए विकल्प और एक संभावित तीसरे ध्रुव की शुरुआत के रूप में। यही इसकी सबसे बड़ी सियासी उपलब्धि है।

मदन अरोड़ा.लोकसभा में पिछले दिनों जिस महाभियोग प्रस्ताव ने राष्ट्रीय विमर्श को गर्म कर दिया है, वह सिर्फ किसी एक न्यायाधीश पर आरोप का मामला नहीं, बल्कि भारत की न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की संस्थागत संरचना पर सीधा सवाल बनकर खड़ा हुआ है. मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ इंडी गठबंधन के सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, और लगभग उसी के बाद देश के 56 पूर्व सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायाधीशों ने एक खुला पत्र जारी करते हुए इसे “न्यायिक स्वतंत्रता पर आक्रमण” और “लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत” कहा. यह विवाद इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के संवैधानिक इतिहास में महाभियोग की प्रक्रिया अत्यंत दुर्लभ, कठिन और गंभीर मानी जाती है. ऐसे में किसी जज के निर्णयों से असहमति को आधार बनाकर संसद में प्रस्ताव लाना एक बड़े प्रश्न को जन्म देता है—क्या राजनीतिक दल न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? या यह एक विचारधारात्मक संघर्ष है जिसका निशाना अब अदालतें भी बन रही हैं? जस्टिस स्वामीनाथन का मामला: विवाद क्या है? विवाद की जड़ एक निर्णय है जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने मदुरै के ऐतिहासिक कर्थिगई दीपम रिवाज और मंदिर परंपराओं को बरकरार रखने संबंधी आदेश दिया. इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं ने इसे “धार्मिक झुकाव वाला फैसला” बताया और आरोप लगाया कि जज ने न्यायिक सीमा का उल्लंघन किया.हालाँकि इस फैसले में कहीं भी व्यक्तिगत झुकाव या राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी; यह एक लंबे समय से चल रही परंपरा के प्रबंधन से संबंधित था और जिसे करने का अधिकार संविधान हर धर्म के लोगों को देता है. विपक्ष का तर्क है कि न्यायाधीशों को धार्मिक अनुष्ठान या परंपराओं को लेकर हस्तक्षेप करते समय असाधारण सावधानी बरतनी चाहिए. लेकिन यह सवाल भी उतना ही प्रासंगिक है कि क्या किसी फैसले से असहमति महाभियोग प्रस्ताव का वैध आधार हो सकता है? संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान न्यायाधीशों को हटाने के लिए दो ही आधार मानता है— 1. सिद्ध दुराचार 2. सिद्ध अयोग्यता यहाँ “सिद्ध” शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है. सिर्फ आरोप या निर्णय से असहमति किसी भी तरह संवैधानिक कसौटी नहीं बन सकती. भारत की पूरी न्यायिक प्रणाली इसी सिद्धांत पर टिकी है कि अगर जज का फैसला गलत है, तो उसका रास्ता अपील और समीक्षा है—ना कि संसद में महाभियोग के रूप में राजनीतिक प्रतिशोध. पूर्व जजों का पत्र: लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी 56 पूर्व न्यायाधीशों का पत्र अपने आप में अभूतपूर्व है. अदालतों से सेवानिवृत्त जज शायद ही कभी सामूहिक रूप से राजनीतिक मुद्दों पर राय देते हों, लेकिन इस मामले में उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि— * महाभियोग प्रस्ताव “राजनीतिक दबाव का तरीका” है * न्यायाधीशों को “चुप कराने या डराने” का प्रयास है * इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा उत्पन्न होगा * यह लोकतंत्र में संस्थागत संतुलन को बिगाड़ने वाला कदम है यह पत्र सिर्फ एक न्यायाधीश का समर्थन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अगर संसद अपनी ताकत का इस्तेमाल विचारधारात्मक लड़ाइयों के लिए करने लगेगी, तो भविष्य में जज स्वतंत्र रूप से फैसले देने से हिचक सकते हैं. यह स्थिति लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगी. महाभियोग प्रक्रिया: राजनीति से परे एक संवैधानिक ढांचा भारत में जजों का महाभियोग दुनिया की सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक है. नोटिस लाने के लिए जिस संख्या की जरूरत होती है—लोकसभा में 100 सांसद, राज्यसभा में 50—वह केवल पहली सीढ़ी है. इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है: तीन-सदस्यीय जांच समिति जिसमें शामिल होते हैं— * सुप्रीम कोर्ट का एक जज * हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस * एक प्रसिद्ध न्यायविद अगर यह समिति स्पष्ट रूप से कह दे कि आरोप सिद्ध नहीं हैं, तो प्रस्ताव तुरंत समाप्त हो जाता है. भारत के इतिहास में अभी तक एक भी न्यायाधीश महाभियोग प्रक्रिया में दोषी सिद्ध नहीं हुआ. यानी राजनीतिक प्रस्ताव लाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है— क्या आरोप संवैधानिक कसौटी पर खरे उतरते हैं? जस्टिस स्वामीनाथन के मामले में फिलहाल ऐसा कोई ठोस आधार दिखाई नहीं देता. क्या यह फैसला न्यायपालिका पर दबाव की नई शुरुआत है? भारत में न्यायपालिका और विधायिका के बीच संतुलन हमेशा से संवेदनशील विषय रहा है. लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यह संघर्ष विचारधारा की लड़ाई बनता दिख रहा है. अदालतें अक्सर धार्मिक या सामाजिक परंपराओं से जुड़े मामलों में फैसला देती हैं. ऐसे में अगर हर विवादित फैसला राजनीतिक व्याख्या का विषय बन जाए, तो जजों पर मानसिक दबाव बढ़ना निश्चित है. पूर्व जजों का यही कहना है कि— “आज लक्ष्य एक जज है, कल निशाना पूरे संस्थान पर हो सकता है.” यह बात सिर्फ संवैधानिक चिंतन नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आत्मा से जुड़ी चेतावनी है. राजनीतिक संदेश: इंडी बनाम एनडीए की वैचारिक लड़ाई चुनावों के बाद से ही केंद्र और विपक्ष के बीच टकराव तेज हुआ है. जस्टिस स्वामीनाथन का मामला भी इसी संघर्ष का हिस्सा बन गया है. जस्टिस स्वामीनाथन का कसूर इतना भर है कि उन्होंने हिन्दुओं के पक्ष में कानून सम्मत निर्णय दिया. जो तमिलनाडु की डी एम के सरकार की राजनीतिक और तुष्टिकरण की सियासत के खिलाफ था. * विपक्ष इसे “धर्म आधारित फैसलों पर न्यायिक जवाबदेही” का मुद्दा बना रहा है. * सत्ता पक्ष इसे “न्यायपालिका पर हमला” कह रहा है. * कानूनी विशेषज्ञ इसे “संविधान को गलत दिशा में ले जाने वाला कदम” बता रहे हैं. जनता भी इस बहस को केवल एक जज के मामले के रूप में नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक भविष्य के सवाल के रूप में देख रही है. महाभियोग के परिणाम: क्या वास्तव में जज हटाए जा सकते हैं? व्यवहारिक रूप से देखें तो इसके पास होने की संभावना रत्ती भर भी नहीं है. * एन डी ए के पास बहुमत है * कई क्षेत्रीय दल भी ऐसे प्रस्तावों का समर्थन नहीं करते * विशेष बहुमत दो-तिहाई चाहिए, जिसे पाना लगभग असंभव है इसलिए महाभियोग प्रस्ताव का वास्तविक प्रभाव राजनीतिक है, कानूनी नहीं. लेकिन राजनीति में भी कुछ कदम ऐसे होते हैं जिनका मनोवैज्ञानिक असर गंभीर पड़ता है. यह प्रस्ताव भी वैसा ही है. यह संदेश देता है कि जजों को राजनीतिक निर्णयों का सामना करना पड़ सकता है. अंततः सवाल सिर्फ एक है: भारत किस तरह की न्यायपालिका चाहता है? क्या हम ऐसी न्यायपालिका चाहते हैं— * जो हर निर्णय देते समय राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाए? * जो परंपरा, धर्म, समाज, संविधान—किसी भी विषय पर फैसला देने से पहले महाभियोग का डर महसूस करे? * या फिर वह न्यायपालिका जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और डर-रहित होकर संविधान के अनुसार निर्णय दे सके? भारतीय लोकतंत्र की शक्ति सदैव इस बात पर निर्भर रही है कि न्यायपालिका राजनीतिक शोर से ऊपर उठकर निर्णय दे सके. 56 पूर्व जजों का पत्र हमें इसी मूल सिद्धांत की याद दिलाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा सिर्फ अदालतों का काम नहीं लोकतंत्र में तीनों स्तंभ—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—एक-दूसरे को संतुलित रखते हैं. यदि इनमें से कोई भी स्तंभ दूसरे के अधिकारों पर अतिरेक करने लगे, तो लोकतंत्र का ढांचा डगमगाने लगता है. जस्टिस स्वामीनाथन के मामले में वास्तविक सवाल यह नहीं है कि जज का फैसला सही था या गलत. वास्तविक सवाल यह है कि— क्या भारत में न्यायपालिका को राजनीतिक असहमति के आधार पर सज़ा दी जा सकती है? यह एक खतरनाक मिसाल होगी. इस मिसाल को रोकना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है— न सिर्फ जजों की, बल्कि संसद, नागरिक समाज और मीडिया की भी. महाभियोग प्रस्ताव शायद पास न हो. लेकिन उसने जिस बहस को जन्म दिया है, वह आने वाले वर्षों में भारत की न्यायिक राजनीति को नई दिशा दे सकती है. और यही इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू है. इंडी गठबंधन के महाभियोग से दो यक्ष सवाल निकलते हैं -जस्टिस स्वामीनाथन अगर कानून के विपरीत जाकर हिन्दुओं को मंदिर में दीपक जलाने के उनके संविधानिक अधिकार पर कुठराघात करते हुए दीपक नहीं जलाने का निर्णय देते तब भी क्या इंडी गठबंधन महाभियोग लेकर आता. -क्या हिन्दू बाहुल्य देश में पूजा का अधिकार केवल गैर हिन्दुओं को ही है, हिन्दुओं को नहीं? हिन्दुओं की पूजा पर अगर कोई समुदाय विशेष आपत्ति उठाये तो पूजा नहीं करने दी जानी चाहिए. आखिर एक दीपक जलाने से किसी को क्या नुकसान हो सकता है. जिस तरह से स्टालिन सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद हिन्दुओं को दीपक नहीं जलाने दिया और उन पर लाठीचार्ज हुआ. उस पर किसी जस्टिस के खिलाफ महाभियोग नहीं, कोर्ट की अवमानना का मामला मुख्यमंत्री स्टालिन पर होना चाहिए था.अभी हिन्दुओं को दीपक नहीं जलाने दिया गया और कल को उन्हें सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा और किसी जस्टिस ने इसे लेकर हिन्दुओं के पक्ष में निर्णय सुना दिया तो ये इंडी गठबंधन वाले उस जस्टिस के खिलाफ भी महाभियोग ले आएंगे. यह देश और लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है. देश की प्रबुद्ध जनता को इंडी नेताओं की ऐसी सोच का उपचार करने के लिए आगे आना ही होगा.

मदन अरोड़ा। भारत में हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने जबरन या छल से कराए जा रहे धर्मान्तरण को रोकने के लिए कठोर कानून बनाए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में "धर्मान्तरण विरोधी अधिनियम" लागू हैं। इनका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति प्रलोभन, दबाव, झूठ या धोखे से किसी का धर्म परिवर्तन न करा सके। राजस्थान में भी भाजपा की भजन लाल सरकार ने एक सख्त धर्मान्तरण विरोधी कानून बनाया है। विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही य़ह कानून प्रदेश में 8 अक्टूबर से लागू हो ग़या है। कानून के अस्तित्व में आते ही सिविल सोसाइटी, धर्म निरपेक्ष राजनीतिक दलों और ईसाई मिशनरी ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। कोर्ट में जाने और जनांदोलन की धमकी दी जा रहीं है।इनका आरोप है कि कानून पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और सांप्रदायिक कानून है। य़ह संघ परिवार के हिन्दू राष्ट्र की संरचना का औजार है। इसमें इतनी कठोर सजाएं दी गई हैं, जो कतई भी कानून सम्मत नहीं हैं। क्या है धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून- अब जबरन-धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। इसमें 14 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के तहत अब धर्म परिवर्तन के अपराध दोहराने वाली संस्थाओं पर 50 लाख रुपए तक के जुर्माने और दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ऐसी संस्थाओं की सम्पति जब्त करने एवं इमारतों पर बुलडोजर चलाए जाने के प्रावधान भी किए गए हैं। छल-कपट से धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 वर्ष तक कारावास होगी। न्यूनतम 5 लाख तक का जुर्माना भी। अल्प वयस्क, महिला, एससी, एसटी, दिव्यांग को कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 10 से 20 वर्ष तक की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना। सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 20 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सजा, दोषियों पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना भी। अपराध दोहराने पर आजीवन कारावास एवं 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान य़ह किया ग़या है कि धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी एवं अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 10 से 20 वर्ष तक के कठोर कारावास और न्यूनतम 20 लाख रुपए का जुर्माना। व्यक्तिगत धर्म परिवर्तन करने वाले को 90 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को अग्रिम सूचना देनी होगी। धर्म परिवर्तन से जुड़े सभी अपराध गैरजमानती होंगे। सुनवाई सेशन न्यायालय में होगी। हर बार जब भी देश के किसी भी राज्य में ऐसा कानून बनता है, सिविल सोसाइटी संगठनों, कुछ मानवाधिकार समूहों और ईसाई मिशनरियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। सवाल यह उठता है कि जब कानून का उद्देश्य जबरन धर्म परिवर्तन रोकना है, तो विरोध किस बात का है? धर्मान्तरण विरोधी कानूनों पर राज्य सरकारों का कहना है कि — 1. कुछ संगठन और मिशनरियां गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों को पैसे, शिक्षा, चिकित्सा या रोज़गार के लालच में धर्म बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। 2. यह भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को तोड़ने की साजिश है। 3. संविधान के अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन वह "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य" की शर्तों से बंधी है। अर्थात कोई भी व्यक्ति धर्म प्रचार कर सकता है, लेकिन दूसरों पर दबाव डालकर धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। विरोध करने वालों के तर्क- सिविल सोसाइटी और ईसाई मिशनरी संगठन इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला मानते हैं। उनके प्रमुख तर्क हैं कि- धर्मान्तरण विरोधी कानूनों का उपयोग अल्पसंख्यकों को डराने और फंसाने के लिए किया जा सकता है। "प्रलोभन" और "दबाव" जैसे शब्द कानूनों में अस्पष्ट हैं — जिनकी आड़ में किसी भी वैध धर्म परिवर्तन को अवैध ठहराया जा सकता है। संविधान हर नागरिक को धर्म अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, इस पर रोक लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सच्चाई कहां है? वास्तविकता यह है कि भारत में धर्मान्तरण के कई मामले संदिग्ध परिस्थितियों में होते हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में लंबे समय से धार्मिक परिवर्तन के बदले आर्थिक मदद, स्कूल या अस्पताल की सुविधाएं देने के मामले सामने आते रहे हैं। कई बार ग्रामीण इलाकों में ईसाई नाम अपनाने पर सरकारी योजनाओं से विशेष लाभ मिलने की अफवाहें फैलाई जाती हैं। कुछ स्थानों पर विवाह या प्रेम संबंधों के नाम पर भी धर्म परिवर्तन के मामले पाए गए हैं। हाल ही में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे श्री गंगानगर जिले के खाट लबाना गांव के सतनाम सिंह नामक एक व्यक्ति को गांव के ही बग्गू सिंह और उसके बेटे अमनदीप सिंह ने कुछ लोगों के साथ मिल उसे शैतानी आत्माओं से मुक्ति दिलाने का झांसा दे, पानी से नहलाया। इसके बाद बोले कि आपका धर्म परिवर्तन हो चुका है। शरीर पर आया संकट टल जाएगा। अब तुम यीशु मसीह के अनुयायी बन चुके हों। ईसाई धर्म का प्रचार करो। नॉर्थ-ईस्ट और झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद, राजस्थान, पंजाब और यहां तक कि हरियाणा के सिरसा, हिसार क्षेत्र ईसाई मिशनरी के निशाने पर हैं। पंजाब के दोआबा, ,मालवा,फरीदकोट आदि क्षेत्रों में दलित समाज के रामदासी,रविदासी और वाल्मीकि सिख बड़ी संख्या में सिख धर्म छोड़ ईसाई धर्म अपना चुके हैं। इन सबके चलते राज्य सरकारें मानती हैं कि धर्मान्तरण कानून जरूरी हैं ताकि धर्म परिवर्तन केवल "आस्था से" हो, न कि "लालच या भय से"। संवैधानिक दृष्टि से- भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, लेकिन किसी के अधिकार का उपयोग तब तक ही है ,जब तक वह दूसरे के अधिकार का हनन न करे। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में Rev. Stanislaus vs State of Madhya Pradesh केस में स्पष्ट कहा था — "धर्म प्रचार का अधिकार, दूसरों को जबरन धर्म बदलने का अधिकार नहीं देता।" इसलिए, इन कानूनों का उद्देश्य धर्मान्तरण पर रोक नहीं, बल्कि जबरन धर्मान्तरण को रोकना है। विरोध के पीछे की राजनीति- कई विश्लेषक मानते हैं कि धर्मान्तरण विरोधी कानूनों का विरोध करने वाले समूह धर्म परिवर्तन से जुड़ी अपनी गतिविधियों पर अंकुश से डरते हैं। कुछ ईसाई मिशनरियां विदेशी फंडिंग पर चलती हैं, और धर्म परिवर्तन उनका “सामाजिक कार्य” बताकर वैध ठहराने की कोशिश करती हैं। वहीं, कुछ सिविल सोसाइटी संगठन इसे “हिंदू राष्ट्रवाद” के एजेंडे से जोड़ते हैं। धर्मान्तरण विरोधी कानूनों की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि धर्म परिवर्तन का मामला सिर्फ आस्था नहीं, सामाजिक स्थिरता से भी जुड़ा है। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि इन कानूनों का दुरुपयोग न हो, और किसी निर्दोष व्यक्ति को केवल धार्मिक पहचान के कारण परेशान न किया जाए। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में “धर्म की स्वतंत्रता” और “धर्मान्तरण की सीमा” के बीच संतुलन ही लोकतंत्र की असली कसौटी है। देश में धर्मान्तरण बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। इस पर गम्भीरता से काम करने की जरूरत है। इस पर सामाजिक और धार्मिक स्तर पर कोई विशेष काम नहीं हो रहा। जनजातीय और दलित समाज को सनातन के करीब आने का मौका ही नहीं मिला। संघ और भाजपा की सोच जगजाहिर है। सभी को पता है कि ये धर्मान्तरण के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन कांग्रेस और अन्य गैर भाजपाई सियासी दल चुप हैं। अलबता जैसे ही धर्मान्तरण विरोधी कानून बनाने की बात होती है, तो इनकी आवाज इसके विरोध में मुखर हो जाती है। कांग्रेस के शासन में तो सरकारी स्तर पर भी इसे बढावा मिला है। आस्थायें छिन्न-भिन्न हो गई हैं। जरूरत धार्मिक और सामाजिक स्तर पर काम करने के साथ ही जनजातीय और दलित समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने, उनके शिक्षा और चिकित्सा को लेकर काम करने की है। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री रहे अरविंद नेताम के अनुसार संघ ही जनजातीय और दलितों को धर्मान्तरण से बचा सकता है। कांग्रेस ने कभी भी इसके ख़िलाफ़ न आवाज उठाई और न ही रोकने की कभी कोई कोशिश की। केंद्र सरकार को चाहिए कि वह धर्मान्तरण की समस्या को गम्भीरता से ले और यथाशीघ्र धर्मान्तरण विरोधी सख्त कानून लेकर आए। ताकि राज्यों में गैर भाजपा सरकारें आने पर ,वे जहां धर्मान्तरण विरोधी कानून लागू हैं, उन्हें रद्द न कर सकें। केंद्र सरकार को ईसाई धर्म अपना चुके आरक्षित वर्ग के लोगों को आरक्षण एवं अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। चर्च की साजिश के अनुसार ही धर्मान्तरित हो चुके आरक्षित वर्ग के लोग न केवल आरक्षण की सुविधा से सरकारी सेवाओं में जा रहे हैं, सांसद और विधायक बन सत्ता का हिस्सा भी बन रहे हैं। यही धर्मान्तरित ईसाई अपने हिंदू और सिख नाम के जरिए ही बड़े पैमाने पर धर्मान्तरण करवाने में लगे हैं।

मदन अरोड़ा. कभी अपनी शांत झीलों और बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध लद्दाख अब आंदोलन और हिंसा की वजह से सुर्ख़ियों में है. 24 सितंबर को लेह में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और कई सरकारी वाहनों को आग के हवाले कर दिया. सी ई सी के कार्यालय पर पथराव किया गया.प्रदर्शनकारी पुलिस से भीड़ गए. हालात बेकाबू होने पर पुलिस को फायरिंग करनी पडी. जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 80 से अधिक घायल हुए। करीब 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं. इनमें कई बाहरी लोग शामिल हैं. हिंसा को एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया. जिसमें विदेशी ताकतों का हाथ के सबूत के भी दावा किया जा रहा है. हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं. कर्फ्यू एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है. केन्द्र की एक टीम ने हालात का जायजा लेने के बाद लद्दाख और कारगिल के आंदोलनरत दोनों समूहों के प्रतिनिधियों को 27 और 28 सितंबर को दिल्ली बुलाया है. लद्दाख भारत के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहां हिंसा होना बेहद गम्भीर और चिंताजनक बात है. सरकार ने हिंसा फैलाने की साजिश रचने वालों के ख़िलाफ़ सख्त रुख अख्तियार किया है. एफआईआई दर्ज की गई हैं. सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया ग़या है. वित्तीय गड़बड़ियों और एफ सी आर ऐ के उल्लंघन के आरोप में वांगचुक के एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया है. कांग्रेस के आरोपी नेता फरार हो चुके हैं. आंदोलन की पृष्ठभूमि 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन विधानसभा नहीं दी गई। तभी से स्थानीय संगठन — लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। य़ह मांग कोई नई नहीं है. इंदिरा गांधी के पहले कार्यकाल के समय पहली बार पूर्ण राज्य की मांग उभरकर आई।इसके बाद राजीव गांधी की सरकार के दौरान 28bअगस्त 1989 को लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी. इसमें पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी. स्थानीय दबाव के बाद लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया. सबसे शांत कहे जाने वाले लद्दाख में बुधवार को अचानक हिंसा भड़क उठी. प्रदर्शनकारी युवाओं ने पत्थरबाजी की. पुलिस से झड़प की और भाजपा कार्यालय को आग के हवाले कर दिया. इस हिंसक विरोध प्रदर्शन में 4 लोगों की मौत हो गई और 80 के करीब घायल हो गए. जिनमे करीब 40 सुरक्षा कर्मी शामिल हैं. स्थिति के मद्देनज़र लद्दाख और कारगिल में बी न एस की धारा 163 लागू कर दी गई है. दरअसल य़ह हिंसा उस आंदोलन को लेकर हुई, जिसके तहत पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. उधर गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दावा किया है कि वांगचुक के अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनो और नेपाल में जेन जी विरोध प्रदर्शनों के लगातार भड़काऊ बयान देकर भीड़ को उकसाया. गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार लगातार संवाद कर प्रक्रिया में लगी है. मंत्रालय ने बताया कि 10 सितंबर को सोनम वांगचुक ने हड़ताल शुरू की. जबकि उनकी मांगें पहले से ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति की चर्चा की हिस्सा थी. यहां य़ह भी उल्लेखनीय है कि सरकार ने लद्दाख में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 45 फीसदी से बढ़ा कर 84 फीसदी कर दिया है. परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का काम कर दिया है. भोटी और पुर्गी भाषाओं को आधिकारिक मान्यता दी है. साथ ही 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू हुई है. गृह मंत्रालय का आरोप है कि सोनम वांगचुक ने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल जेन जी आंदोलनों का हवाला देकर भीड़ को भड़काया. 24 सितंबर को लेह में हिंसक भीड़ ने भाजपा और सी ई सी कार्यालय में आगजनी की. पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया और 30 से अधिक सुरक्षाकर्मी घायल हुए. स्थिति काबू से बाहर होने पर पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी. जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई. गृह मंत्रालय ने वांगचुक पर हिंसा के बीच उपवास तोड़ कर गांव चले जाने और हिंसा को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाने का आरोप लगाया. केंद्र ने कहा कि वह लद्दाख की आकांक्षाओं और अधिकारों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. दरअसल इन विरोध प्रदर्शनों की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित करना और सरकारी नौकरियों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देना शामिल है. सरकार ने उनकी मांगों को पहले से ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति के एजेंडे में इन्हें पहले से ही शामिल कर रखा है और इस पर चर्चा के लिए 6 अक्टूबर को बैठक भी तय की हुई है. अब सवाल उठता है कि जब सरकार लद्दाख और कारगिल के विकास, लोगों की समस्याओं और उनकी मांगों को लेकर पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रहीं है और लम्बित मांगों पर विचार के लिए समिति की 6 अक्टूबर को बैठक होने जा रहीं है तो फिर हिंसा की आग क्यूँ और किसने लगाई. वांगचुक और उसके समर्थकों की चारों मांगों को लेकर केंद्र सरकार की लद्दाख के कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही थी और इस मुद्दे पर अगली बैठक 6 अक्टूबर को होना तय था. लेकिन उससे पहले ही 24 सितंबर को हिंसा हो गई. यहां सवाल यही है कि जब केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रहीं थीं और इसके लिए अगली बैठक की तारीख भी तय थी. तो ये हिंसा क्यों हुई और किसने करवाई. हालांकि सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों का आरोप है कि केंद्र सरकार लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल कर संवैधानिक सुरक्षा नहीं देना चाहती. जिसकी वज़ह से लद्दाख के युवाओं का इस तरह का आक्रोश सामने आया. यहां य़ह उल्लेखनीय है कि इन मांगों के पीछे जो दो संगठन लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इनके प्रतिनिधि ही सरकार से बातचीत कर रहे हैं और इनकी 6 अक्टूबर को केंद्र सरकार से अगले दौर की बातचीत तय थी. फिर ये हिंसा कैसे हो गई. दरअसल 23 सितंबर को दो अनशनकारियों जिनमें एक बुजुर्ग महिला थी, की तबीयत ख़राब हो गई. जिससे वांगचुक समर्थकों में आक्रोश व्याप्त हो ग़या. लेह एपेक्स बॉडी की युवा विंग ने 24 सितंबर को लेह बंद का आह्वान किया. दूसरे संगठन कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसे समर्थन देते हुए पूरे लद्दाख और कारगिल में बंद की घोषणा कर दी. सोशल मीडिया पर सभी युवाओं को उस दिन सुबह हिल काउंसिल के दफ्तर के समीप एकत्रित होने की अपील की गई. आरोप है कि कांग्रेस के एक पार्षद फूंतसोग स्तांजिन त्सेपग जो 24 सितंबर को प्रदर्शनकारियों को भड़का हिंसा करवाते दिखा, उसने एक दिन पहले भड़काऊ बयान देते हुए युवाओं को हिंसा के लिए भड़काया. सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे बैठे वीडियो बना युवाओं को अरब स्प्रिंग शैली विरोध प्रदर्शन और नेपाल जेन जी की तर्ज पर युवाओं को आंदोलन के लिए उकसा रहे थे. उनकी फरवरी की पाकिस्तान की यात्रा भी घेरे में है. सोनम वांगचुक ने हिंसा फैलने पर कोई बयान नहीं आया. वे अपना अनशन समाप्त करने के बाद हिंसा रोकने का प्रयास करने के बजाए,अपने गांव चले गए और अब हिंसा को न्याय संगत ठहराते हुए बयान जारी कर कहा कि ये हिंसा लद्दाख के जेन जी की भड़ास थी. हिंसा को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता कहते है कि य़ह कोई अचानक हुई घटना नहीं है. बल्कि लद्दाख को जलाने की सुनियोजित साजिश हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में एक राजनीतिक पार्टी भी शामिल है और हिंसा फैलाने के लिए बाहरी लोगों को बुलाया गया .उन्होंने दावा किया कि इस उपद्रव को अंजाम देने के लिए बाहरी लोगों को बुला कर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई. उधर पुलिस ने भी कहा है कि इस बात के पुख्ता सबूत मिल चुके हैं कि हिंसा फैलाने के लिए विदेशी तत्वों का हाथ भी है. पुलिस ने दो नेपाली गिरफ्तार किए हैं. हिंसक प्रदर्शन के दौरान इन दोनों नेपाली नागरिकों ने पुलिस पर जान लेवा हमला किया.इनके दो साथी घायल हुए हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनका संबंध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है. जम्मू काश्मीर के डोडा के कुछ युवाओं को भी गिरफ्तार किया ग़या है. दरअसल कुछ राजनीति से प्रेरित लोग सरकार और लद्दाख समूहों के प्रतिनिधियों के बीच चल रहीं बातचीत की प्रगति से खुश नहीं हैं. वे वार्ता को बे पटरी करना चाहते हैं. जिन मांगों को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, वे सभी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में शामिल हैं इसके बावजूद सोनम वांगचुक का बैठक से पूर्व भूख हड़ताल पर बैठना, भड़काऊ पोस्ट डाल युवाओं को भड़काना ,उनके खातों में विदेशी फंडिंग से पैसा आना. पाकिस्तान की यात्रा करना. चीन समर्थक बयान देना. नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का हिंसा में लिप्त होना. कांग्रेस नेताओं का हिंसक आंदोलन का नेतृत्व कर हिंसा करवाना .ये पूरा गठजोड़ दर्शाता है कि हिंसा के पीछे अति संवेदनशील लद्दाख में हिंसा फैला माहौल ख़राब करने के पीछे की साजिश बहुत गहरी है और इसकी तह में जाकर साजिशकर्ताओं पर नकेल डालना बेहद जरूरी है. सीमाएँ और संवेदनशीलता लद्दाख सिर्फ आंदोलन का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा का सबसे नाज़ुक मोर्चा है।इससे चीन की लगभग 1,597 किमी सीमायें लगती हैं. अक्साई चिन, गलवान और पेंगोंग त्सो जैसे तनावग्रस्त क्षेत्र आते हैं. इसी के साथ पाकिस्तान की लगभग 1,222 किमी सीमा लगती है. जिसमें कारगिल-ड्रास सेक्टर और गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र आते हैं. यही कारण है कि सरकार हर फैसले को सुरक्षा नजरिये से तौल रही है। केंद्र को आशंका है कि यदि लद्दाख अस्थिर हुआ, तो चीन और पाकिस्तान दोनों इसका फायदा उठा सकते हैं। लद्दाख की लड़ाई सिर्फ राज्य दर्जे की मांग नहीं है, बल्कि यह भारत की संघीय राजनीति, आंतरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय रणनीति की परीक्षा भी है। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर से अधूरी पड़ी यह मांग अब हिंसा और मौतों के बीच नए सवाल खड़े कर रही है। सरकार और आंदोलनकारी, दोनों पर इतिहास की जिम्मेदारी है कि यह संघर्ष सीमा पर तैनात सैनिकों के मनोबल को कमजोर न करे।

मदन अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं। यह उम्र किसी भी नेता के लिए संन्यास की होती है,लेकिन मोदी ने इसे अपनी राजनीतिक ऊर्जा और जनस्वीकृति की नई ऊंचाई बना दिया है। य़ह केवल एक सियासी घटना नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास और नेतृत्व के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक है। चाय बेचने वाले बालक से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने तक का सफ़र य़ह साबित करता है कि लोकतंत्र में जनता जिस पर भरोसा करती है, वह असंभव को भी सम्भव कर सकता है। पीएम मोदी भारत की राजनीति में नई परम्पराओं और नेतृत्व का प्रतीक बन चुके हैं। वडनगर के छोटे से कस्बे से चाय बेचने से शुरुआत कर चार बार गुजरात के मुख्यमंत्री और लगातर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना, मोदी की यात्रा एक साधारण व्यक्ति के साधारण नेता बनने की कहानी है। भारत हो या दुनिया नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता बन चुके हैं, जिनके नाम पर जनता वोट देती है,संगठन आगे बढ़ता है और विपक्ष पीछे छूट जाता है। लगातार तीसरे साल उनकी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 75% है—जो उन्हें विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बनाती है। भारत में भी लगभग 52% लोग उन्हें अपनी पहली पसंद बताते हैं। सवाल उठता है—आख़िर क्यों मोदी पर जनता का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है और क्यों वे भरोसे के पर्याय बन चुके हैं!मोदी हैं तो सम्भव है। ये भाव आज जनता के मन में क्यों जीवंत है। नरेंद्र दामोदर भाई मोदी के मई 2014 को प्रधानमन्त्री पद की शपथ लेने के बाद देश में एक क्रांतिकारी बदलाव होते देश और दुनिया ने देखा और महसूस किया है। वे कैसे क्षण क्षण देश के लिए सोचते और फिर उसे धरातल में उतारते हैं। उन्होंने जो कहा, वह करके दिखाया। उनके नारे केवल नारे नहीं बल्कि ठोस नीतियों और योजनाओं में बदलते हैं। मोदी ने सत्ता सम्भालने के बाद भारत को विकसित देश और जनता के जीवन में बदलाव को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें उनके गुजरात के मुख्यमंत्री का करीब 14 साल का अनुभव मार्गदर्शक बना। उन्होंने सबसे पहले देश की समस्याओं को समझा और अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के गरीबी हटाओ मंत्र को अपनाया। पर कांग्रेस की गरीबों को हटाने के बजाये गरीबी को मिटाने के लिये धरातल पर काम किया। उन्होंने गरीबों और महिलाओं को प्राथमिकता पर रखा। गरीब और महिलाएँ उनकी योजनाओं के केंद्र बिंदु रहते हैं। वे कहते हैं कि गरीबों को गरीबी से बाहर लाए बिना कोई देश विकास नहीं कर सकता। वे गरीबों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ कार्य कर रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी के जीवन से बाहर आ चुके हैं। गरीबों के चेहरे पर मुस्कान और महिलाओं की गरिमा को बनाए रखना, मोदी अपना दायित्व मानते हैं। मोदी ने अपना भरोसा बनाने के लिए उज्ज्वला योजना, हर गरीब परिवार को छत, घर-घर नल से पानी और बिजली पहुंचाने का काम किया। बैंकों में गरीब भी जा सकता है। य़ह भाव गरीबों में जगाया। ज़न धन योजना के तहत बैंकों में उनके न केवल खाते खुलवाए बल्कि उन्हें मिलने वाली विभिन्न सामाजिक पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खातों से जोड़ उन्हें भ्रष्टाचार और पोस्ट ऑफिस के चक्करों से निजात दिला उनका भरोसा जीतने का काम किया। मुफ्त राशन योजना और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा देकर गरीबों और महिलाओं में य़ह विश्वास उत्पन्न किया कि मोदी के रहते उनकी समस्याओं के समाधान के साथ ही उनके जीवन यापन में सुधार आना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला लिंगानुपात बढ़ाने और महिला शिक्षा को बढावा देने के लिए बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए। उन्होंने मन की बात, जनसभाओं और जनसंपर्क के जरिए जनता से सीधे संवाद कायम किया। यही नहीं उन्होंने छात्र-छात्राओं से परीक्षा के टिप्स देने के लिए उनसे सीधा संवाद स्थापित कर उनके दिलों में जगह बनाई। पीएम मोदी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी, करोड़पति दीदी, ड्रोन दीदी बनाया। संसद में महिलाओं के लिए 30 फीसदी आरक्षण का बिल लेकर आए। गर्भवती महिलाओं के लिए मातृ वंदन योजना चलाई जा रहीं है और 17 सितंबर 25 से स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार की योजना शुरू की गई है। जब महिलाओं की आकांक्षाओं की बात आती है तो वे उनके संरक्षक और संबल बन जाते हैं।मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के आर्थिक विकास और स्वस्थ के लिए सरकार पूरी शिद्दत से काम कर रहीं है। युवाओं से जुड़े स्टार्स अप क्षेत्र में युवाओं को व्यापार और रोजगार सृजन के लिए सरल योजनाओं की एक सशक्त व्यवस्था तैयार की। जिससे बड़ा बदलाव आया। मोदी हर वर्ग के खुशहाल जीवन के लिए काम कर रहे हैं। यही वज़ह है कि वे हर वर्ग में लोकप्रिय बने हुए हैं। सबके दिलों में बसते हैँ। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के चार सबसे बड़े स्तम्भ नारी, युवा, गरीब और किसान मानते हैं। इन चार स्तम्भों, स्वदेशी और आत्म निर्भर भारत को विकसित भारत की नींव मान काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए न खाऊँगा,न खाने दूँगा का उदघोष किया। रक्षा सौदों में होने वाले घोटालों और दलाली पर अंकुश के लिए हथियार कम्पनियों से सीधा डील करने के बजाए, सीधे सरकारों के बीच डील का मार्ग चुना। हथियारों पर विदेशी निर्भरता खत्म करने के लिए आत्म निर्भर भारत को बढावा दिया। पीएम मोदी ने लोकल फॉर वोकल के साथ स्वदेशी अपनाओ पर बल दिया। राष्ट्रवाद उनके रोम-रोम में बसा है। देश के आत्म सम्मान और सुरक्षा से वे किसी तरह से समझौता नहीं करते। मोदी न झुकते हैं, न छिपते हैं। आंख से आंख मिला बात करते हैं। जब देश की सुरक्षा और आत्म सम्मान का सवाल हो तो वे चट्टान की तरह तन कर खड़े रहते हैं। बात जब अमेरिकी टैरिफ के जरिए देश को झुकाने पर आई तो मोदी अपनी व्यक्तिगत मित्रता भूला ट्रम्प के सामने तन कर खड़े हो गए। आतंकवाद के प्रति उन्होंने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है जो परमाणु धमकियों से नहीं डरता। घुस कर मारता है। जब भी पाकिस्तान ने देश में बड़ा आतंकवादी हमला किया तो भारतीय सेना ने पाक के भीतर घुस कर मारा।पहले सर्जिकल स्ट्राइक फिर एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया। सुरक्षित सीमायें, सुरक्षित भारत उनके लिए सर्वोपरि है। मोदी सेना का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए अपनी हर दिवाली सीमा क्षेत्र में जाकर जवानों के साथ मनाते हैं। सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए सीमा के नजदीक तक जाकर सड़क और रेल परिवहन सुगम बनाया जा रहा है। ताकि सीमा के अंतिम छोर तक हथियारों और सेना की तैनाती आसानी से हो सके। सेना के तीनों अंगों के आधुनिकीकरण की बात हो।जवानों के शून्य 45 डिग्री तापमान में रहने के लिए कपड़े - जूते की बात हो या फिर टैंट की, सभी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट हो या वाहन सेना को इंतजार नहीं करना पड़ता। सैन्य सामानों और हल्के हथियारों की खरीदी में होने वाली लेटलतीफी को खत्म कर इसके लिए एक निर्धारित राशि तक कमांडरों को अधिकार दे दिए गए हैं। अब सेना को सीमा पर दुश्मनों को ज़वाब देने के लिए सियासी हुक्मरानों के आदेशों की जरूरत नहीं है। सेना के हाथ खोल उसे अपने स्तर पर निर्णय लेने की ताकत दे दी गई है। यही वज़ह है कि आज पीएम मोदी सेना के हर जवान के चहेते बने हुए हैं। उनके दिलों में मोदी जी के प्रति सम्मान का भाव है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की एक वज़ह ये भी है कि उन्होनें य़ह छवि बनाई है कि वे कठिन से कठिन निर्णय लेने से पीछे नहीं हटते। बात नोट बंदी की हो या जीएसटी की रहीं हो, राम मन्दिर निर्माण या फिर धारा 370 हटाने की हो मोदी जी ने इसे करके दिखाया। तीन तलाक, वक्फ बोर्ड, विदेशी नागरिकता से जुड़े इमिग्रेशन बिल को लाने में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दृढ़ता का परिचय दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते मोदी जी ने विकास को राजनीति का नया सूत्र बना दिया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे अभियानों ने उन्हें निवेश और औद्योगिक विकास का चेहरा बनाया। देश में गुजरात मॉडल चर्चा के केंद्र में रहा। 2014 में उन्होंने देश की सत्ता संभाली और देश की राजनीति में निर्णायक नेतृत्व का नया दौर शुरू हुआ। मोदी में चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता है। वे चुनौती को चुनौती देते हैं। जिससे हर बाधा उनकी इच्छा शक्ति की चट्टान से टकरा ध्वस्त हो जाती है। वे एक कुशल क्राइसिस मैनेजर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर समय लक्ष्य हासिल करने और चुनावी मोड में रहते हैं। वे लक्ष्य साधने और चुनाव जीतने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की नीति पर काम करते हैं। लक्ष्य और चुनाव की हर बारीकी पर उनका ध्यान रहता है। उन्हें पता है कि कैसे लक्ष्य हासिल करना है। कैसे योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है। चुनाव जीतने के लिए एक एक वोटर तक कैसे पहुँचना है, इसका उन्हें पता है। भाजपा का बूथ और पन्ना प्रमुख मोदी जी की ही दिमाग की देन है जो भाजपा को अन्य सियासी दलों से अलग करता है। मोदी वो नेता हैं जो हार को जीत में बदलने की कुव्वत रखते हैं। उनके लिए देश सर्वोपरि है। वे हर पल देश और जनार्दन के लिए जीते हैं और देश की जनता को देश के लिए जीने की नसीहत देते हैं। लाल किले की प्राचीर से ही उन्होंने कहा था-"सुगंध मुझे इस मिट्टी की ,मैं देश नहीं झुकने दूंगा "।मोदी आज उसे साबित कर रहे हैं। चाहे अमेरिकी दबाव रहा हो, चीन से सीमा या अन्य कोई विवाद हो मोदी ने हर दबाव को ध्वस्त कर देश का मस्तक झुकने नहीं दिया। पाकिस्तान के दुस्साहस का घर में घुस कर ज़वाब दिया। वैश्विक स्तर पर आज भारत को समस्याओं वाला देश नहीं, समाधान देने वाला देश समझा जाता है। दुनिया में शांति के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर निहारा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे इकलौते नेता हैं, जिन्हें 27 देशों के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा जा चुका है। देश के विपक्षी दल उन पर हर तरह के प्रहार करते हैं। उन्हें गालियां देते हैं लेकिन मोदी इन्हें जहर समझ घूंट भर लेते हैं। राहुल गांधी और विपक्ष की ओर से उन पर कई आरोप चस्पा करने की कोशिशें की गई लेकिन वे धराशायी हो गई। राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी मोदी की लोकप्रियता के आगे फीके नजर आते हैं। विपक्ष के पास अभी कोई ऐसा नेता नहीं, जो मोदी के सामने टिक सके। मोदी राजनीति के वे शिखर पुरुष बन चुके हैं, जिनका नमो नमो करते लोग चुनाव जीत जाते हैं। मोदी पर देश को इतना भरोसा क्यूं है!जनता का मोदी पर इतना भरोसा कैसे बना, वहीं बता सकता है। जिसने उनका काम देखा है। देश और काम के प्रति मोदी के समर्पण और लग्न की वज़ह से ही वे आज लोकप्रियता के शिखर पर हैं। उन्हें गिराने के बहुत प्रयास हुए। उनकी छवि ख़राब करने की लाख कोशिशें हुई। आज भी उन पर वोट चोरी के आरोप लगा उनकी छवि को ख़राब करने की कोशिश हो रहीं है। पर मोदी चोरी करते हैं। डंके की चोट पर चोरी करते हैं। वोटों की नहीं दिलों की चोरी करते हैं। महिलाएँ और गरीब उनके सुरक्षा कवच बन चुके हैं। 75 की उम्र में मोदी सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि आशा और भरोसे का प्रतीक बन चुके हैं। भारत की राजनीति में आज भी मोदी ही वह चेहरा हैं जो जनता को “सुरक्षित भविष्य, मजबूत नेतृत्व और विकास” का भरोसा दिलाते हैं। जहां अन्य नेता चुनाव लड़ते हैं, वहीं मोदी के नाम पर चुनाव जीते जाते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और यही कारण है कि भारत से लेकर विश्व मंच तक, मोदी की लोकप्रियता नए कीर्तिमान बना रही है।

मदन अरोड़ा. राज्य सरकार ने अवैध धर्मान्तरण पर सख्त रुख अपनाते हुए ब़ड़ा फैसला लिया है.ये स्वागत योग्य कदम है. अब धर्मान्तरण में शामिल संस्था का पंजीकरण खत्म करने के साथ ही उसे मिल रही सरकारी मदद भी बंद की जायेगी. यही नहीं सज़ा की अवधि भी बढ़ा कर कुछ मामलों में उम्र कैद कर दी गई है. इस कानून की लम्बे समय से जरुरत महसूस की जा रहीं थीं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को विधान सभा में लाने का निर्णय लिया ग़या. इसमे अवैध धर्मान्तरण कराने पर पहली बार 14 साल कैद और 5 लाख तक जुर्माने और दूबारा अपराध करने पर उम्र कैद और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है. विधेयक को लेकर विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शजोगाराम पटेल ने बताया कि प्रलोभन अथवा कपटपूर्वक धर्मान्तरण के प्रयासों को रोकने के लिए राजस्थान विधिविरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 विधानसभा में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी राज्य में अवैध रूप से धर्मान्तरण को रोकने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कानून नहीं है, इसलिए राजस्थान विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 को पिछले सत्र में विधानसभा में लाया गया था। अब इस विधेयक को वापस लेकर इसमें और कठोर प्रावधान करते हुए राजस्थान विधि विरूद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस विधेयक के नये प्रारूप का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के कानून बनने के उपरान्त कोई व्यक्ति या संस्था, किसी व्यक्ति पर मिथ्या निरूपण, कपटपूर्वक, बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव आदि का प्रयोग कर धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति अथवा संस्था ऐसा कृत्य करते हैं, तो उन्हें कठोर दण्ड दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति केवल विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से विवाह करता है, तो ऐसा विवाह शून्य होगा। इस विधि में अपराध गैर-जमानती व संज्ञेय होंगे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में मूल पैतृक धर्म में वापसी को धर्म परिवर्तन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। अवैध धर्मान्तरण पर न्यूनतम 7 वर्ष एवं अधिकतम 14 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 5 लाख रूपये का जुर्माना, नाबालिग, दिव्यांग, महिला, एससी, एसटी वर्ग के पीड़ित के विरूद्ध ऐसा अपराध करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रूपये का जुर्माना, सामूहिक धर्म परिवर्तन पर न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 25 लाख रूपये के जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी संस्थान एवं अवैध संस्थान से धन प्राप्त करने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष के कारावास एवं न्यूनतम 20 लाख रूपये जुर्माना प्रस्तावित किया गया है। भय, बल, विवाह का वादा, विवाह, नाबालिग, महिला अवैध व्यापार जैसे अपराधों के लिए न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 30 लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि विधेयक में अपराध की पुनरावृति पर आजीवन कारावास तक सजा एवं न्यूनतम 50 लाख रूपये का जुर्माना, अवैध धर्मान्तरण में लिप्त संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द करने, राज्य सरकार द्वारा ग्राण्ट बंद किए जाने, जिस स्थान पर अवैध धर्म परिवर्तन हुआ है उस सम्पत्ति की जांच के पश्चात जब्ती अथवा गिराए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्तावित कानून में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म परिवर्तन करवाया है। अवैध धर्मान्तरण राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में चुनौती बन कर सामने आ रहा है. कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाये तो इसे लेकर कोई भी विशेष कानून नहीं है. भाजपा शासित राज्यों में अब अवैध धर्मान्तरण को लेकर विशेष कानून बनाए जाने की शुरुवात हो चुकी है. दुर्भाग्य से सत्ता परिवर्तन के बाद जब कांग्रेस सरकारें आती हैं तो वोट बैंक के फिराक में इन कानूनों को रद्द कर दिए जा रहे हैं. जो चिंताजनक है. अवैध धर्मान्तरण का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और जातीय भेदभाव प्रमुख है. जिसका फायदा न केवल ईसाई मिशनरी बल्कि इस्लामिक संस्थाएँ उठा रहीं है. आर्थिक प्रलोभन, शादी, रोजगार और कुछ मामलों में चमत्कार का प्रदर्शन कर आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों का मुख्य रूप से धर्मान्तरण करवाया जा रहा. सबसे बड़ी चौकाने वाली बात य़ह है कि धर्मान्तरित हिन्दू ही इस कार्य में लिप्त पाए जा रहे है और इनका मुख्य केंद्र पंजाब बना हुआ. विदेशों से हो रहीं बड़ी फंडिंग से धर्मान्तरण को गति मिल रही है. ईसाई मिशनरी के साथ मिल कर काम कर रहे धर्मान्तरित हिन्दू अपने हिंदू नाम से इस खेल को चला रहे हैं और इसी वज़ह से अशिक्षित और गरीब लोग धर्मान्तरण के मकड़ जाल में फंस रहे हैं .पंजाब से ईसाई पास्टर जिनमें अधिकांश पगड़ीधारी धर्मांतरित सिख और सहजधारी हिन्दू हैं ,राजस्थान में आ धर्मान्तरण करवाने में लगे हैं. ये अपने सिख और हिन्दू नाम से लोगों से मिल उनका धर्मांतरण कराते हैं. पंजाब में कुछ प्रमुख ईसाई चर्च को छोड़ दें तो कुकुरमुत्तों की तरह गली गली में बन रहीं चर्च इन्हीं पास्टरों की हैं. देश में अभी कोई ऐसा कानून नहीं है जो किसी को अपना नाम विशेष रखने को प्रतिबंधित करता हो अथवा धर्मान्तरण के बाद अपना मूल नाम त्यागने को बाध्य करता हो. ईसाई मिशनरी इसी का फायदा उठा कर धर्मान्तरण का अपना खेल चला रहीं हैं. गुरुद्वारों वाला पंजाब आज गिरजाघरों के प्रदेश में तब्दील होता जा रहा है. विदेशों से ईसाई मिशनरी को मिल रहीं फंडिंग का पैसा धर्मान्तरण करवाने और गांव मोहल्लों में गिरजाघर बनाने के लिए पानी की तरह बहाया जा रहा है. राजस्थान की तरह पंजाब सरकार को आगे आ इसे गम्भीरता से लेते हुए धर्मान्तरण विरोधी सख्त कानून बनाने की पहल करनी चाहिए. राजस्थान में अगर धर्मान्तरण को रोकना है तो पंजाब से आ रहे बहरूपिये पास्टरों पर शिकंजा कसना होगा. धर्म परिवर्तन के बावजूद हिन्दू नाम बरकरार रख आरक्षण और सुविधाओं का फायदा उठाने की साजिश प़र लगाम लगानी होगी. साथ ही बाहर से हो रहीं फंडिंग पर नकेल कसनी होगी और इन्हें नए विधेयक में शामिल कर कानून के दायरे में लाना होगा. तभी धर्मान्तरण पर नकेल कसने के प्रयास सफ़ल होंगे.

विपक्षी नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणियों से देश में नफरत और अराजकता का माहौल मदन अरोड़ा. भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक मतभेद और विरोध स्वाभाविक है. लेकिन जब राजनीतिक दलों के नेता अभद्र भाषा और आपत्तिनजक टिप्पणियों का सहारा लेते हैं. तब य़ह केवल राजनीतिक गरिमा को ही ठेस नहीं पहुंचाता बल्कि समाज में विभाजन, अराजकता और नफरत का माहौल उत्पन्न करता है. हाल ही में जिस तरह की कांग्रेसी नेताओं और टी एम सी सांसद की टिप्पणियां सामने आई हैं. उनसे भारतीय राजनीति की मर्यादा पर सवालिया निशान लग गए हैं. देश की राजनीति इन दिनों नेताओं के विवादित बयानों से गरमा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं पर लगातार हो रहे व्यक्तिगत हमलों ने न केवल राजनीतिक मर्यादा को तोड़ा है, बल्कि समाज में नफरत और अराजकता का वातावरण भी गहराने लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, आग लगाने की जरूरत है, को अब हकीकत में बदलने के लिए खुद राहुल गांधी जगह जगह तीली दिखा रहे हैं. उनके पीएम मोदी के प्रति नफरती बोल विपक्षी दलों के नेताओं और उनके समर्थकों को ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं. इसी ऑक्सीजन ने दरभंगा में राहुल गांधी की रैली के मंच से मोहम्मद रिजवी नामक कांग्रेसी नेता को पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली निकालने का साहस दिया. पूरा देश राहुल गांधी की रैली के मंच से पीएम मोदी की दिवंगत माता को दी गालियों से आहत है। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा इसकी आलोचना करने के बजाए इस दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य को न्याय संगत ठहराने के प्रयास किए जा रहे हैं. जिसके दूरगामी दुष्परिणाम दिखेंगे। भाजपा, संघ को गाली देने और देश में जहर उगलने की होड़ लगी है। कोई विपक्षी नेता पीछे नहीं रहता दिखना चाहता। कांग्रेसी छुटभैये नेता रिजवी ने देश के पीएम की मां को गाली दी, तो टी एम सी सांसद महुआ मोइत्रा ने घुसपैठियों के पक्ष में देश के गृह मंत्री अमित शाह का सिर काटकर टेबल पर रखने का बयान दे डाला। देश में भड़काई जा रही नफरती और जहरीली भावनाओं में यूपी के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय की संघ और संगठन के सर संघ चालक मोहन भागवत को लेकर की गई बेहद शर्मनाक टिप्पणी दर्शाती है कि विपक्ष देश में उनके द्वारा छिड़के जा रहे केरोसिन में जल्द से जल्द तीली दिखा आग लगाना चाहता है। य़ह देश के लिए बेहद ही चिंताजनक है। नेताओं को एक बात समझ लेनी चाहिए कि सत्ता देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करने से नहीं, जनता के दिलों को जीतने से ही मिलेगी। भारतीय संस्कृति में मां का स्थान सबसे ऊंचा है। किसी की भी मां पर की गई टिप्पणी भारतीय संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ और अक्षम्य है। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पी ओ के नहीं लिये जाने का मुद्दा भड़का भावुक भारतीयों की भावनाओं को उद्वेलित कर सकते हैं। पर संवैधानिक संस्था और देश के पीएम के प्रति वोट चोरी के आरोप लगा अविश्वास पैदा करने की जो कोशिशें की जा रहीं हैं, ये ज्यादा सफल होने वाली नहीं है। देश के लोग समझ रहे हैं कि इसकी आड़ में कैसे घुसपैठियों को बचाने के प्रयास हो रहे हैं। संघ को लेकर जिस तरह की भद्दी टिप्पणी यूपी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने की है। उसकी चारों ओर निंदा हो रही है। राहुल गांधी और विपक्ष को जनता के दिलों में झाँक य़ह समझने की जरूरत है कि आखिर उनके नफरती और झूठे नैरेटिव देश को जिस अराजकता में झोंकने की दिशा में बढ़ रहे हैं, उनकी तपिश में उनके खुद के झुलसने के चांस ज्यादा हैं। लोगों को लगने लगा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस सत्ता न मिलने की हताशा में मोदी का विरोध करते करते देश की सुरक्षा और आत्म सम्मान पर चोट करने लगे हैं। राजनीतिक दुस्साहस का अंत, विनाश ही होता है। राहुल गांधी और विपक्ष जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहा है, उससे लोकतंत्र की नींव ही कमजोर नहीं हो रही ,बल्कि वैश्विक स्तर पर देश की छवि भी धूमिल हो रहीं है. संविधान की एक पुस्तिका को लेकर जिस संविधान की रक्षा की वे बात कर रहे हैं. उसे ही लहूलुहान करने का काम भी वे ही कर रहे हैं. राहुल गांधी जिन पत्थरों को पीएम मोदी पर फेंक रहे हैं ,उनसे वे नई इबारत और नई इमारत खड़ी कर रहे हैं. चौकीदार चोर ने मोदी को दूसरी बार अधिक बहुमत से पीएम बनाया. वोट चोर और मां का तिरस्कार मोदी को 400 पार ले जा चौथी बार पीएम बनाने का हथियार बनेगा. राहुल गांधी का पीएम बनने का सपना अधूरा ही रहेगा.

मदन अरोड़ा. आज खबरें और मनोरंजन का तरीका बदलता जा रहा है. पहले लोग अखबार, रेडियो और टीवी पर भरोसा करते थे. अब लोग मोबाइल पर यूट्यूब, फेसबुक,इंस्टाग्राम और व्हाट्स ऐप से तुरंत खबरें और जानकारी हासिल कर लेते हैं.पाठकों और दर्शकों को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि खबर कौन दे रहा है. किस फार्मेट में खबर मिल रही है. उसकी विश्वसनीयता क्या है. वह केवल त्वरित खबर देखना चाहता है. और यह न केवल पारम्परिक मीडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है. मीडिया के नए डिजिटल स्वरूप सामने आने के बाद जहां पारम्परिक मीडिया के लिए चुनौतियां मिल रहीं हैं. वहीं य़ह सुविधा के साथ ही आंतरिक सुरक्षा और समाज के लिए एक बड़े खतरे के रूप में सामने आ रहा है. सोशल मीडिया पर कोई भी बिना जांच किए खबरें डाल देता है. उसे चेक करने का कोई सहज तरीका हर मोबाइल उपभोक्ता के पास नहीं है. य़ह अफवाहों को फैला जातीय या धार्मिक तनाव फैलाने का माध्यम बन रहा है. विदेशी ताकतों द्वारा सोशल मीडिया पर फ़र्जी अकाउंट और पेड कैंपेन चला कर गलत जानकारियां फैला जनता के बीच अविश्वास पैदा कर उन्हें गुमराह किया जा रहा है.सरकार के ख़िलाफ़ फेक खबरें फैला और फेक कैंपेन चला तख्तापलट के प्रयास किए जा रहे हैं. बांग्लादेश में शेख हसीना और पाकिस्तान में इमरान खान का तख्तापलट करने में इसी सोशल मीडिया के जरिए चलाए गए फेक कैंपेन की ही प्रमुख भूमिका रही. आतंकवादी और खालिस्तानी इसी के जरिए युवकों को गुमराह कर देश के ख़िलाफ़ अभियान चलाते हैं. चुनावों के समय फेक खबरें और फेक विज्ञापन फैला कर मतदाताओं को गुमराह करने का एक सुलभ और सस्ता जरिया बन ग़या है. साथ ही य़ह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी भारी खतरा बनता जा रहा है. हिसार की यू ट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का मामला हमारे सामने है. किस तरह उसने सीमावर्ती क्षेत्रों में जा, संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारियां पाकिस्तान भेजने का काम किया. पत्रकारिता एक बेहद संवेदनशील और जिम्मेदारी वाला कार्य है. जिसमें खुद पत्रकार और उससे जुड़े संस्थान की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है. पत्रकार की एक गलती उसके खुद और संस्थान की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है. एक पत्रकार अपने संस्थान, समाज और देश के प्रति जवाबदेह होता है. जनता उनके लिखे और उनके बोले गए शब्दों पर भरोसा करती है. वह अपनी गलती पर माफ़ी मांग कर अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता. बड़े स्तर पर काम करने वाले प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके अपने कार्य निष्पादन के लिए एक बड़े ढांचागत तंत्र की जरुरत होती है. पूरे देश में काम करने के लिए हजारों की संख्या में पत्रकार और अन्य कार्मिकों, प्रेस मशीन/स्टूडियो की जरुरत होती है. जिस पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं.पर सोशल नेटवर्किंग पर काम करने वाले यूट्यूबर का लागत के नाम पर केवल एक मोबाइल और माईक की ही जरुरत होती है. बाईक उठाई और मोबाइल-माईक से कहीं भी किसी का वीडियो बना लाइव कर दिया. हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा आए. बस इतने से बन गए पत्रकार. वाक पटुता हो तो सोने पर सुहागा. कोई प्रशिक्षण नहीं. पत्रकारिता का कोई अनुभव नहीं. कोई जवाबदेही नहीं. उसके चरित्र का पता नहीं. उसकी शैक्षणिक योग्यता की जरुरत नहीं. रेपिस्ट और सजायाफ्ता सब चलेगा. किसी पर कोई बंदिश नहीं. अंगूठा छाप भी चल जाएगा. योग्यता के नाम पर बस मोबाइल से अच्छे खेलने की काबिलियत होनी चाहिए. कुछ गलत हुआ तो वीडियो डिलीट कर पल्ला झाड़ सके. प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रोनिक मीडिया इन पारम्परिक मीडिया को निमंत्रित करने के लिए एक तंत्र है. जो उनकी जवाबदेही तय करने के साथ ही दंडित करने का कार्य करता है. इनके लिए आचार संहिता और पत्रकारिता के मानकों को तैयार करता है. प्रिंट मीडिया पर निगरानी और विनियमन के लिए भारतीय प्रेस परिषद(प्रेस काउंसिल ऑफ़ इंडिया ) है. य़ह एक सांविधिक निकाय है. जो समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के साथ साथ प्रेस की जवाबदेही को भी सुनिश्चित करती है. य़ह समाचार पत्रों के ख़िलाफ़ प्राप्त शिकायतों की जांच करती है और दोषी पाए जाने पर दंडित करती है. य़ह मीडिया के लिए आचार संहिता बनाती है. जिसका उद्देश्य पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखना है. इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की निगरानी के लिए तंत्र है. इसके लिए सबसे पहले चैनलों की अपनी ही एक संस्था न्यूज ब्रॉड कास्टर्स एसोसिएशन (NBA)बनाई गई है. पूर्व न्यायाधीशों के नेतृत्व में एनबीए के सदस्यों को शामिल कर बनी न्यूज ब्रॉड कास्टिंग स्टैंडर्डस अथॉरिटी (NBSA) पत्रकारिता के मानकों को तय करने के साथ शिकायतों पर कार्रवाई करती है. अंतिम स्तर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अंतर मंत्रालयी कमेटी द्वारा निगरानी की जाती है. जो कुछ मामलों में चैनल का लाइसेंस रद्द करने और प्रसारण रोकने का अधिकार रखती है. लेकिन दुर्भाग्य से बेलगाम हो चुके सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की चिंताओं के बाद केंद्र सरकार ने 2023 ने फैक्ट चेक यूनिट बनाई लेकिन 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी. सरकार इसे लेकर चिंतित है लेकिन लेफ्ट लिबरल इको सिस्टम जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश को अराजकता में झोंकने पर आमादा है. किसी तरह की निमन्त्रण प्रणाली लागू करने नहीं दे रहा. सरकार जब कोई कदम उठाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है. सरकार इसी वज़ह से कुछ कर पाने में असहाय है. सरकार सोशल मीडिया के खतरे को जानती और समझती है.उसे अच्छे से पता है कि आने वाले समय में हर घर से पत्रकार के नाम से एक यूट्यूबर निकलेगा. यही वज़ह है कि केंद्र सरकार यूट्यूबर औेर केबल ऑपरेटरों द्वारा चलाए जाने वाले न्यूज चैनल को मीडिया और पत्रकार के रूप में मान्यता नहीं दे रहीं है. यूट्यूबर भले ही स्वयंभू पत्रकार बन घूमते रहें. लोगों को पत्रकारिता के नाम से मूर्ख बनाते रहें. उनकी कोई वैधानिक मान्यता और अधिकार नहीं है. यू ट्यूब की कथित पत्रकारिता विदेशी फंडिंग से देश को अराजकता में झोंकने और ब्लैकमेलिंग का जरिया बन चुकी है. जो पारम्परिक मीडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है. देश को अराजकता, साइबर अपराधों और लोगों को पत्रकारिता की आड़ में की जा रही ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए सरकार,पारम्परिक मीडिया और जनता को आगे आना होगा. पत्रकार संगठनों को भी ब्लैक मेलिंग करने वालों कथित पत्रकारों को बचाने के बजाए. इनके विरुद्ध कार्रवाई करवाने की पहल करनी चाहिए.

मदन अरोड़ा. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट उनके प्रोपेगेंडा को ही ध्वस्त किए जा रहा है. रही-सही कमी पीएम मोदी ने वोट चोरी के नाम पर निकाली जा रही यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा कहते हुए हमला करना शुरू कर राहुल-तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. राहुल गांधी और कांग्रेस जो अब तक हलफनामा नहीं देंगे अलाप कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने अब केवल कांग्रेस ही नहीं, बिहार की सभी 12 मान्यता प्राप्त सियासी दलों को हलफनामे सहित स्टेट्स रिपोर्ट के साथ अगली सुनवाई में पेश होने के निर्देश दिए हैं. विशेष पुनरीक्षण पर सुनवाई के दौरान बवाल काट रहे विपक्षी दलों को कोर्ट ने खरी-खरी सुनाते हुए उनसे इस मुद्दे पर सकारात्मक कार्य करते हुए वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में सहयोग करने के निर्देश दिए. कोर्ट ने सियासी दलों को लताड़ते हुए कहा कि आरोप लगाने के बजाए अगर धरातल पर काम किए होते तो आज हालात बेहतर होते. कोर्ट ने इस बात पर भी सियासी दलों पर सवाल खड़े किए कि उन की ओर से अभी तक मात्र दो ही शिकायतें सामने आई हैं. जबकि आम मतदाता निजी स्तर पर दावे और आपत्तियां दर्ज करवा रहे हैं. कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर सियासी दल मतदाताओं की मदद कैसे कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि यदि मान्यता प्राप्त सभी दल सहयोग करें तो उनके 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट मिल कर रोजाना 10-10 फार्मो की जांच कर सकते हैं .इससे रोज़ाना 16 लाख फार्मो की जांच हो सकती है.इस हिसाब से केवल 4-5 दिन में ही य़ह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी. कोर्ट ने सभी 12 सियासी दलों को पक्षकार बनाते हुए निर्देशित किया कि सभी सियासी दल वोटर वेरिफिकेशन में मदद करें और अगली सुनवाई के समय हलफनामे के साथ स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कोर्ट में उपस्थित रहें .कोर्ट ने बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देशित किया कि वे सभी सियासी पार्टियों को कोर्ट के इन निर्देशों की जानकारी दें. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग बेहतर तरीके से काम कर रहा है. वह कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना कर रहा है और उसने हटाये गये सभी 65 लाख वोटरों के नाम कारण सहित सार्वजनिक कर दिए हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देशित किया कि हटाये गये वोटरों के पास अगर अन्य कागजात नहीं हैं तो आधार कार्ड को मान्य किया जाये. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया की अवधि बढाने की मांग को खारिज कर दिया. अगली सुनवाई 8 सितंबर को होनी है. अगर सियासी दलों ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को बाधित करने की नीयत से धरातल पर काम करने के बजाये आरोपों का सिलसिला जारी रखा तो अगली सुनवाई पर राहुल और तेजस्वी की फजीहत होना और वोट चोरी की पोल खुलना तय है और वो भी कोर्ट के जरिए. वैसे विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को बंद करवाने के लिए विपक्षी दलों की ओर से की गई कोशिशों पर अभी तक कोई राहत भरी खबर सामने नहीं आई है. वोट चोरी यात्रा पर मोदी की एक ही रैली में किया ग़या घुसपैठिया बचाओ यात्रा का हमला भारी पड़ता दिख रहा है. राहुल-तेजस्वी के वोट चोरी का कोई असर होता नहीं दिख रहा. लोग विकास और रोजगार की बात कर रहे हैं और राहुल-तेजस्वी उलटी गंगा बहाने में लगे हैं. शायद उन्हें लगता है, अगर विकास की बात होगी तो जंगलराज की भी बात होगी. जो कांग्रेस और आरजेडी पर भारी पड़ जायेगी.

बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व वोटर लिस्ट की विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा उठाए गए कुछ सवालों को विपक्ष अपनी जीत बता चुनाव आयोग को कोर्ट की लताड़ साबित करने के प्रयास कर अपनी खिसियाहट मिटाता प्रतीत हो रहा है. विपक्ष अंतरिम आदेश चाह्ता था, जो नहीं मिला. ये उसकी बड़ी पराजय है. मदन अरोड़ा. बिहार में वोटर लिस्ट एस आई आर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर गुरुवार को पहली सुनवाई पूरी हो गई. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं जो विपक्षी दलों से जुड़े थे, बड़ा झटका देते हुए इस पर रोक लगाने से साफ़ इंकार कर दिया. ये विपक्ष को कड़ा संदेश है. लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए कुछ सवालों को अपनी जीत बता अपनी पीठ थपथपा रहा है. विपक्ष की स्थिति इस समय कछुए जैसी है जो विपदा के समय अपनी गर्दन छिपा सोचता है, वह बच ग़या. बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए हैं. आधार कार्ड को प्रमाण पत्र से क्यों हटाया ग़या. अगर पुनरीक्षण में नागरिकता की पहचान करनी थी तो इसे पहले शुरू क्यों नहीं किया गया .क्या चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय कर सकता है . इसी के साथ कोर्ट ने आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को प्रमाण पत्र की लिस्ट में शामिल करने पर विचार करने के लिए कहा.पर स्पष्ठ किया कि य़ह सुझाव है, आदेश नही और चुनाव आयोग इस पर 21 जुलाई तक स्थिति स्पष्ट कर कोर्ट को जानकारी दे. विपक्ष इन्हें ही अपनी जीत के रूप में पेश कर अपनी पीठ थपथपा रहा है. क्या वास्तव में य़ह उसकी जीत है और वोटरों को बड़ी राहत मिली है. जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अपनी दलीलें सामने रखी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के अधिकार और तरीका क्या हो, इस पर अपनी मुहर लगाई है. मुझे नहीं लगता कि 28 जुलाई को आगामी सुनवाई के दौरान कोर्ट चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक लगायेगा. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसे विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार है. कोर्ट ने ये भी माना कि पूरी प्रक्रिया कानून सम्मत है. कोर्ट ने य़ह भी माना कि पुनरीक्षण का तरीका क्या हो, ये तय करना भी चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है. कोर्ट ने इसके समय पर सवाल उठाया तो चुनाव आयोग ने साफ़ तौर पर कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण पूरे देश में किया जाएगा. चूंकि बिहार में चुनाव हैं, इसीलिए इसकी शुरुवात बिहार से की गई है. चुनाव आयोग ने कहा कि पूरे देश में हर 6-7 महिने बाद चुनाव होते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग कभी भी अपना काम ही पूरा नहीं कर पायेगा. कोर्ट ने भी माना कि इसे बिहार चुनाव से जोड़ कर नहीं देखा जाना चाहिए. जब कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सवालों पर कहा कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है. य़ह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र में आता है. तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान उसे य़ह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि केवल भारतीय नागरिक ही वोटर बने और मतदान करे. इसके लिए य़ह सुनिश्चित करना जरूरी है कि केवल पात्र भारतीय नागरिक ही वोटर लिस्ट में शामिल हों और अपात्र गैर भारतीयों को बाहर किया जाए. आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि य़ह भारतीय नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है. ये मात्र व्यक्ति की पहचान का प्रमाण पत्र है. कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, वह आधार कार्ड बनवा सकता है. इसलिए इसे नागरिकता प्रमाण पत्र स्वीकार कर वोटर नहीं बनाया जा सकता. समय को लेकर कोर्ट की आशंकाओं पर चुनाव आयोग ने बताया कि 2003 में भी 30 दिन में ही यही कार्य सम्पादित किया था. अब तक 64 फीसदी फार्म जमा हो चुके हैं और इसे देखते हुए तय समयावधि से पूर्व य़ह काम पूरा होने की उम्मीद है. दरअसल सीमांचल के चार जिलों में आबादी की तुलना में 120 से 126 फीसदी आधार कार्ड अधिक बन चुके हैं. चुनाव आयोग को इस बात की आशंका है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड बने हो सकते हैं. जो भारतीय संविधान के अनुसार गैर कानूनी है.निष्पक्ष चुनाव और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट का पारदर्शी और शुद्ध होना जरूरी है. कोई पात्र भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित न रहे और अपात्र गैर भारतीय वोटर लिस्ट का हिस्सा न बन सके, इसे सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग य़ह पूरी कवायद कर रहा है. घुसपैठिया वोटर विपक्ष का वोट बैंक है. इसलिए वह इन्हें बचाने के लिए इसे एक चुनावी मुद्दे के रूप में प्रचारित कर दलित, गरीब और पिछड़ों से जोड़ मतदाताओं को भ्रमित करने में लगा है. राहुल गांधी हमेशा की तरह इस झूठ को फैलाने का काम करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी भाजपा के लिए वोट चोरी का काम कर रहा है. पर इन आरोपों की पृष्टभूमि में चुनाव आयोग पहले ही हाई कोर्ट के समक्ष सच्चाई रख चुका है. जिसके अनुसार 2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 5 माह की अवधि के दौरान 30 लाख 14 हजार वोट मतदाता सूची में जुड़े थे. तब महाराष्ट्र और केंद्र में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी. जबकि 2024 इसी आलोच्य अवधि में 2009 की तुलना मात्र 9 लाख 18 हजार अधिक कुल 39 लाख 36 हजार नए वोटर शामिल हुए हैं. राहुल गांधी एक और झूठ भी बड़ी बेशर्मी से प्रचारित कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में जहां वोट अधिक बढ़े उन सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिली है. जबकि हकीकत ये है कि बढ़े वोटों वाली अधिकांश सीटों पर विपक्षी विजयी हुए हैं. इन्हीं आरोपों पर कांग्रेस के पैरोकार याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट की फटकार लग चुकी है.राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी ,अखिलेश यादव विशेष गठन पुनरीक्षण पर सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि इससे उनका घुसपैठिया वोट बैंक न केवल वोटर लिस्ट से बाहर होगा, उन्हें देश से भी बाहर होना पड़ेगा. जिस तरह से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है और कुछ तथ्यों पर कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है, उसे देखते हुए नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई पर चुनाव आयोग के ख़िलाफ़ कोई निर्णय लेगा. इस बीच केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर सख्त नियम बना दिए हैं. नया आधार कार्ड बनाने के लिए अब भारतीय नागरिक होने के प्रमाण पत्र होंगे , तभी आधार कार्ड बन पायेगा. घुसपैठियों को बसा अपना वोट बैंक बनाने वालों के लिए य़ह बड़ा झटका साबित होगा.

कांग्रेस के क्रियाकलापों से लगता है कि उसके नेताओं का विवेक खत्म हो रहा है. वे न देश की जमीनी सच्चाई देख पा रहे हैं और न ही उन्हें जनता की भावनाएँ समझ आ रही हैं. सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे जाने पर हुई फजीहत और सियासी झटके के बाद लग रहा था कि उसे कुछ सद्बुद्धि आई है. पर ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के सबूत मांगने और पहलगाम के हमले से मोदी की संलिप्तता जोड़ने के साथ अडानी को घेरने से परिलक्षित हो रहा है कि कांग्रेस विनाश काले विपरीत बुद्धि की राह पर है. मैंने अपने पिछले ब्लॉग में कहा था कि जिस तरह से अडानी ग्रुप के निर्मित हथियारों ने चीनी हथियार चटकाए हैं. उससे कांग्रेस को मिर्ची लगना तय है और कांग्रेस ने मेरे इस कथन पर मुहर लगा दी है. चीन ने जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के नाम बदले, संकेत मिलते ही कांग्रेस प्रवक्ताओं ने अडानी पर हमले शुरू कर दिए. मदन अरोड़ा. ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को नए भारत की झलक दिखा दी है. पीएम नरेन्द्र मोदी के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व में भारतीय सेना ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए दुनिया के इतिहास में पहली बार एक न्यूक्लियर पावर के घर में घुस कर जिस तरह से उसके सीने पर वार किया, पूरी दुनिया उसकी मुरीद हो गई है. विश्व विख्यात डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर के अनुसार य़ह पाक पर भारतीय वायुसेना की एकतरफ़ा जीत है. परंतु य़ह जीत कांग्रेस और विपक्ष पचा नहीं पा रहा. देश से ज्यादा चिंता उन्हें भाजपा को मिल सकने वाले सम्भावित फायदे को लेकर हो रही हैं. वे व्याकुल और परेशान हैं.उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सम्भावित ब्रांडिंग का भय सता रहा है. जिससे भाजपा को चुनावों में जीत मिलने की पूरी संभावना हैं. कांग्रेस पिछले 54 सालों से 1971 में सेना द्वारा पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का श्रेय इंदिरा गांधी को देते हुए उनकी ब्रांडिंग कर इनका फायदा उठाती आ रहीं है. लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की भाजपा ब्रांडिंग करे. य़ह उसे नागवार गुजर रहा है. इसीलिए कांग्रेस और विपक्षी नेताओं में मोदी को कायर साबित करने की होड़ लगी है.कांग्रेस और विपक्ष की देश भक्ति दो दिन में ही फुर हो चुकी है. जब पूरी दुनिया भारतीय नेतृत्व और सेना के शौर्य के कसीदे पढ़ रही है. कांग्रेस और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है. कांग्रेस को सेना के पराक्रम और शौर्य का जश्न मनाने के लिए देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा से भी परेशानी हो रही है. कांग्रेस प्रवक्ता आतंकवादियों के मारे जाने के सबूत मांग रहे हैं. अडानी ग्रुप के जिस घातक स्काई स्ट्राइकर कामिकेज ड्रोन की दुनिया मुरीद हो गई है. कांग्रेस अडानी को ही एक बार फिर निशाने पर ले आई है. दरअसल गौतम अडानी चीन के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. पहले अडानी चीन को पोर्ट और सेलर पावर के ही क्षेत्र में चुनौती दे रहे थे. अब चीन के हथियारों की अडानी ग्रुप के ड्रोन से हुई कुटाई से रक्षा क्षेत्र में भी चीन के सामने गौतम अडानी की ड्रोन बनाने वाली कम्पनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज एक बड़ी चुनौती बन गई है. जो चीन के लिए चिंता का सबब है.जाहिर है चीन संकट में है तो गांधी परिवार का चिंतित होना स्वाभाविक है. 2008 में चीन के साथ राहुल गांधी द्वारा किए सियासी आर्थिक करार को निभाने के लिए चीन के हितों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए राहुल गांधी की मजबूरी है कि वे उसके दुश्मनों पर निशाना साधें. राहुल गांधी की तरह कांग्रेस की भी मजबूरी है. कांग्रेस के नेताओं को अपने राज घराने और राज कुमार की विश्वसनीयता को बनाए रखना है. इसके लिए देश के हितों पर चोट पहुंचाने तक जाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं है. दरअसल मौजूदा कांग्रेस देश को आज़ादी दिलाने वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दफना कर खड़ी की गई इंदिरा कांग्रेस है. जिसमें नेता बनने और शीर्षस्थ तक पहुँचने की एक ही योग्यता है कि आप गांधी परिवार की किस सीमा तक चाकरी और चरण वंदना कर सकते हैं. शशि थरूर और पी. चिदम्बरम जैसे इक्का-दुक्का नेता ही हैं, जो समय समय पर गांधी परिवार को आईना दिखाते और अपनी असहमति जताने का साहस दिखा रहे हैं. पूरी कांग्रेस जहां कथित सीज फायर और पीओके को लेकर पीएम मोदी को कायर बता हमले कर रही है. थरूर और पी. चिदम्बरम पीएम मोदी के निर्णयों के साथ मजबूती से खड़े हैं. कांग्रेस के सरकार और सेना के साथ खड़े होने के बयानों और आचरण में साफ़ अन्तर दिखाई दे रहा है. उसकी देश भक्ति दो दिन में ही फुर हो चुकी है. उसके प्रवक्ता सेना के शौर्य पर सवाल पूछ रहे हैं. सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की एयर स्ट्राइक की तरह आतंकवादी मारे जाने के सबूत मांग रहे हैं. हद तो य़ह हो गई है कि अपने आपको पूर्व विंग कमांडर बताने वाली कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य एबीपी के कार्यक्रम में सबूत मांगते हुए कह रही है कि पहलगाम में मारे गये सभी 26 लोगों के नाम सभी को पता है. अगर 100 आतंकवादी मारे गए हैं, तो मोदी उनके नाम बताए. य़ह सवाल उठाते समय शायद उनका खून पतला हो चुका था. एक पूर्व सैनिक तो क्या कोई भी जिम्मेदार नागरिक इस तरह से सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने की कल्पना तक नहीं कर सकता. इस तरह का बचकाना और आपत्तिजनक सवाल उठाते समय कांग्रेसी प्रवक्ता भूल गई कि जो 26 पर्यटक मारे गए,वे भारतीय भूमि पर हमले का शिकार हुए थे. जबकि जिन मारे गए 100 आतंकवादियों के नाम वे मोदी जी से मांग रहीं थीं. वे सभी भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान में भारतीय सेना द्वारा मारे गए थे. उनके नाम मोदी या भारतीय सेना को नहीं पाकिस्तानी सरकार और उसकी सेना को पता है और वह उन नामों को कभी न बताएगी और न ही स्वीकार करेगी कि उसके यहां कोई आतंकवादी मारे गए हैं. कांग्रेसी प्रवक्ता पूर्व सैन्य अधिकारी हैं तो इतना तो उन्हें जानकारी रहीं ही होगी कि पाकिस्तान जब तक नाम नहीं बतायेगा, तब तक उनके नामों का पता नहीं चल सकता. इस तरह का सवाल उठा वे भारतीय वायु सेना के शौर्य और ईमानदारी को कटघरे मे खड़ा करने का दुस्साहस कर रहीं हैं. जिसकी वे अपने आप को अधिकारी बताती हैं. क्या कांग्रेस 1971 में मारे गए 9 हजार पाकिस्तानी सैनिकों के 90 नाम भी बता सकती हैं.पूरा देश गौतम अडानी की कम्पनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलाजीज द्वारा बनाए गए स्काई स्ट्राइकर कामिकेज ड्रोन पर गर्व कर रहा है. पूरी दुनिया इसकी मारक क्षमता की कायल हो चुकी है. कांग्रेस की नीचता देखिए, वह कथित सीज फायर की आड़ में अडानी पर निशाना साध रही है. कांग्रेस प्रवक्ता निघता अब्बास और निशांत आनंद ने न्यूज 18 के अलग-अलग कार्यक्रम में पीएम मोदी को कायर बताते हुए आरोप लगाया कि मोदी ने अडानी को बचाने के लिए ट्रंप के दबाव में सीज फायर कर देश के साथ धोखा किया. जबकि सेना, सरकार और खुद पीएम मोदी कह रहे हैं, य़ह ऑपरेशनल ब्रेक है. ऑपरेशन सिंदूर जारी है. पाकिस्तान की ओर से एक गोली आएगी तो उसका ज़वाब गोलों से दिया जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया कि इस बार न्यूक्लियर अड्डे के पास हमला किया है. अगली बार वे निशाना हो सकते हैं. कांग्रेस और विपक्ष में पीएम मोदी को कायर साबित करने की होड़ लगी है. कांग्रेस प्रवक्ता मोदी को कायर बता हमले कर रहे हैं और देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है. इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं के पोस्टर लगा रही है. . कांग्रेस, सपा पीएम मोदी को कायर बता रहे हैं. तो आम आदमी पार्टी कैसे पीछे रह सकती है. सो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने पार्टी की ओर से मोर्चा सम्भाल लिया है. मनीष सिसोदिया ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा-पाक नहीं डरा, मोदी कायर हैं. मोदी कायर हैं और इंदिरा गांधी आइरन लेडी थी. इसे जनता तय करेगी.तय करेगी कैसे सेना की प्रचंड जीत को आइरन लेडी इंदिरा गांधी ने 3 अगस्त 1972 को शिमला समझौते की टेबल पर हार में बदल दिया. कैसे 93 हजार पाक सैनिकों को रिहा कर दिया. लेकिन पाकिस्तानी कब्जे से अपने मात्र 54 जवानो को रिहा करवाने में विफल रहीं. पाकिस्तान को सेना द्वारा जीता गया 14130 वर्ग किमी वापस लौटा दिया लेकिन सीमा से मात्र 4 किमी दूर स्थित करतारपुर साहिब को सिखों को दिलवाने में विफल रहीं. आइरन लेडी सेना की प्रचंड जीत के बावजूद कश्मीर और सिंधु जल समझौते के मसले को सुलझाने में विफल रहीं.सबसे शर्मनाक,शिमला समझौते में पाकिस्तान अपनी शर्तें मनवाने में सफल रहा लेकिन इंदिरा गांधी भारतीय पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाई और अपने 54 जवानो को रिहा करवाने में भी नाकाम रहीं. आइरन लेडी इंदिरा गांधी देश की वह इकलौती पीएम के रूप में याद की जाती रहेंगी, जो भारतीय सेना की प्रचंड जीत को समझौते की टेबल पर हार गई. कांग्रेस की आइरन लेडी के पास पीओके लेने, नेहरू द्वारा 1960 में जम्मू-कश्मीर और पंजाब के हितों के विरुद्ध किए गए सिंधु जल समझौता को दुरुस्त करने और करतार पुर साहिब वापस लेने का सुनहरी मौका था, जिसे उन्होंने गंवा दिया. यहां य़ह भी गौर तलब है कि आज की तरह पाकिस्तान उस समय न्यूक्लियर ताकत नहीं था. आइरन लेडी के साहबजादे राजीव गांधी भी अपनी आइरन लेडी माताश्री की तरह पाकिस्तान के दबाव में रहे और झेलम नदी पर बनने वाले तुलबुल बैराज प्रोजेक्ट के निर्माण का साहस नहीं दिखा सके. भारत ने 1984 में इसका निर्माण शुरू किया था. राजीव गांधी के पीएम रहते 1987 में पाकिस्तान ने इसे सिंधु जल समझौते का उल्लंघन बताते हुए विरोध किया और आइरन लेडी के बेटे ने प्रोजेक्ट के काम को रुकवा दिया. इसके निर्माण से कश्मीर की एक लाख एकड़ जमीन सिंचित होती और झेलम में कभी सूखा नहीं पड़ता. जो काम आइरन लेडी इंदिरा गांधी और उनका बेटा राजीव गांधी न कर सके. उसे एक कायर पीएम मोदी ने कर दिखाया. पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम और खून बहेगा की धमकियों की परवाह न करते हुए, सिंधु जल समझौते को न केवल स्थगित कर दिया, पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि जब तक पाकिस्तान अपने यहां से आतंकवादी ढाँचा खत्म नहीं करता.समझौता स्थगित ही रहेगा. कश्मीर के लोग कायर पीएम मोदी का यशोगान कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि अब तुलबुल प्रोजेक्ट पूरा होगा और कश्मीर की एक लाख एकड़ जमीन फसलों से हरियावल होगी. आइरन लेडी के 1971 के युद्ध से पीएम मोदी की तुलना कर पीएम मोदी को कायर बताने वाले कांग्रेसियों और अन्य विपक्षी नेताओं को ध्यान रखना होगा कि 1971 का युद्ध करीब एक साल की तैयारियों के बाद लड़ा गया था. निसंदेह इस युद्ध में भारतीय सेना ने एक साथ दुश्मन के 93 हजार सैनिकों और उनके मददगार नागरिकों को आत्मसमर्पण करवाने का इतिहास रचा था. लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक नेतृत्व में मात्र 86 घंटों की एक संक्षिप्त लड़ाई में भारतीय सेना ने एक साथ कई कीर्तिमानों का नया इतिहास रचा है.दुनिया के इतिहास में अब तक पहली बार मात्र 23 मिनट में दुश्मन के घर में घुस कर उसके 11 एयरबेस ध्वस्त करने का काम भारतीय सेना ने कर दिखाया है. पहली बार ही किसी देश ने एक न्यूक्लियर देश में घुस कर उसके सीने पर वार करने का कीर्तिमान रचा है. मामूली सी क्षति के बदले दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का कीर्तिमान भी पहली बार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए रचा है. इस लड़ाई में भारत को अपने डेढ़ दर्जन के करीब नागरिकों और 9 जवानो की शहादत देनी पड़ी.किसी तरह से कोई सामरिक क्षति नहीं पहुंची. जबकि भारतीय सेना ने 100 से अधिक आतंकवादियों और 50 के करीब पाकिस्तानी जवानो को मौत के घाट उतार दिया. दुश्मन के 11एयरबेस और 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया. इनमे बहावल पुर में जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय भी शामिल है. जहां अमेरिका और इजरायल भी अपने ड्रोन नहीं भेज पाए. पाकिस्तान के 6 फ़ाइटर जेट,सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल हवा में ही उड़ा दिए. कई चैक पोस्ट ध्वस्त कर दी. परंतु दुश्मन किसी तरह की सामरिक क्षति भारत को नहीं पहुंचा पाया. आज पूरी दुनिया ऑपरेशन सिंदूर की मुरीद हो चुकी है. ऑपरेशन की सफ़लता में उस मेड इन इंडिया के तहत बने स्वदेशी हथियारों की विशेष भूमिका रहीं. जिसका मजाक राहुल गांधी और कांग्रेस अक्सर उड़ाते हैं. अपनी विशेष उपलब्धियों की वज़ह से ऑपरेशन सिंदूर दुनिया भर में सैन्य पाठयक्रम में शामिल होगा .य़ह भी तय माना जा रहा है. जो कांग्रेसी और अन्य मोदी विरोधी पीओके को लेकर छाती पीट रहे हैं. उन्हें समझना होगा कि ऑपरेशन सिंदूर 15 दिन की तैयारी से आतंकवादियों और उनके आकाओं को सबक सिखाने और सख्त संदेश देने के लिए किया ग़या था. जिसमें वह शत प्रतिशत सफल रहा. पीओके वापस लाने के लिए 1971 की तरह एक बड़ा युद्ध लड़ना पड़ेगा. जो 15 दिन या एक-दो महीने की तैयारी से नहीं लड़ा जाता. उसके लिए एक साल के करीब तैयारी करनी होगी. राहुल गांधी और कांग्रेस तो दो दिन का भी इंतजार नहीं कर सके और 56 इंची सीना कहां गया. कब बदला लोगे. कहां से कैसे बदला लेंगे .देश जानना चाहता है, का विलाप शुरू कर दिया. उनका विलाप ऑपरेशन हो जाने के बाद भी जारी है. सेना और पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, य़ह जारी है. राहुल गांधी और मोदी विरोधी नेता संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का विलाप कर रहे हैं. जब ऑपरेशन जारी है तो उसके बीच सत्र बुला कर क्या जानना चाहते है. सेना ने लगातार ऑपरेशन से जुड़ी तमाम मुख्य बातें देश के समक्ष रखी हैं. फिर ऑपरेशन पूरा होने का इंतजार किए बिना विशेष सत्र बुलाने की मांग के पीछे उनकी मंशा क्या है. युद्ध जैसे संवेदनशील मामले के बीच विपक्ष कुछ दिनों का इंतजार क्यों नहीं करना चाह्ता. मारे गए आतंकवादियों के नाम और सबूत मांगने के पीछे कांग्रेस की मंशा क्या है!अब जब पूरा देश अडानी ग्रुप के बनाए ड्रोन पर नाज़ कर रहा है. कांग्रेस, अडानी को निशाना क्यों बना रहीं है. राहुल गांधी को सामने आकर एक पीसी इन पर भी कर लेनी चाहिए. 2014 से पहले यूपीए सरकार के समय देश भर में आतंकवादी हमले होते रहे. निर्दोष लोग मरते रहे. 26 ग्यारह 2008 को मुंबई हमला हुआ. सैंकड़ों लोग मारे गए. लेकिन यूपीए सरकार पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी के आगे भीगी बिल्ली बनी बैठी रही और वायु सेना को पाकिस्तान पर हमला करने की अनुमति नहीं दी. लेकिन पीएम मोदी ने परमाणु बम की पाकिस्तानी गीदड़ भभकियों की परवाह किए बिना पहलगाम में निर्दोष लोगों की हत्या की जानकारी मिलते ही सऊदी अरब से ही सेना को जवाबी कार्रवाई के आदेश दे दिए. भारत ने आतंकवाद को पालने-पोसने वाले पाकिस्तान को ही सबक नहीं सिखाया है. उसके मददगार तुर्की की भी नकेल कसना शुरू कर दी है. 2008 से भारत में 9 एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग का काम देख रही तुर्की की कम्पनी सेलेबी को टाटा, बाय-बाय कर दिया ग़या है. देश में काम कर रहीं तुर्की की सभी कम्पनियों के साथ हुए समझौतों की समीक्षा शुरू कर दी गई है. भारत की जनता ने भी तुर्की बॉयकॉट अभियान शुरू कर दिया है. लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की फिक्र में कांग्रेस तुर्की को लेकर पहले आप, पहले आप करते-करते मुँह पर टेप लगा बैठ गई है. अंत में देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर एम पी हाई कोर्ट ने काबिले तारीफ काम किया है. ऐसे बड़बोले नेताओं के लगाम कसना बेहद ही जरूरी है. उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी हाई कोर्ट भी देश की बेटी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के प्रति अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा के सांसद रामगोपाल यादव के ख़िलाफ़ स्वत: संज्ञान ले, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश देगा.नेहा सिंह राठौर, राकेश टिकैत, पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक, हिमाचल प्रदेश के मंत्री चंद्र कुमार सहित अन्य कांग्रेसी विधायकों के ख़िलाफ़ भी पुलिस को कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए जायेंगे. जिन्होंने पहलगाम हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने और देश के प्रधानमंत्री की उसमें संलिप्तता के बयान दिए हैं. ऐसे देशद्रोहिता पूर्ण बयानों को अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसे देशद्रोही तत्वों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किया जाना जरूरी है, जो अपने ही देश को कटघरे में खड़ा कर दुश्मन देश को बचाने का काम कर रहे हैं.

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की लेफ्ट लिबरल गैंग को फटकार मदन अरोड़ा. सुप्रीम कोर्ट ने सेना के मनोबल को गिराने और आका पाक को बचाने में लगे लेफ्ट लिबरल गैंग पर हंटर चला दिया है और नसीहत दी है कि किसी तरह की याचिका लगाने से पूर्व उसकी गम्भीरता की जांच कर फिर कोर्ट आया करें. देश में एक ऐसा पीआईएल एनजीओ इको सिस्टम बन चुका है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार और देश का माहौल बिगाड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के अवसर तलाशता रहता है. उरी हमला रहा हो या पुलवामा और अब पहलगाम ये लेफ्ट लिबरल गैंग दोषियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए कोर्ट पहुँच जाते हैं. पहलगाम में धर्म पूछ पूछ कर परिजनों के सामने 27 हिन्दू पर्यटकों को गोली मार मौत के घाट उतार दिया जाता है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले को देश की आत्मा पर प्रहार बताते हुए उनसे अकल्पनीय इंतकाम लिए जाने का संकल्प दोहराते हुए कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट की घोषणा करते हैं. जब सरकार और सेना कार्रवाई की रणनीति बनाने में जुटे हैं. तभी लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग तैयारियों को प्रभावित करने और सेना का मनोबल गिराने के लिए अपनी गंदी राजनीति की पंतरेबाज़ी चलते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुँच एक याचिका दाखिल कर पहलगाम हमले की न्यायिक जांच की मांग उठाते हैं. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन कर जांच की मांग की गई. जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटेश्वर सिंह की खंड पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की याचिका लगाने से बचा जाये. जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या आप वास्तव में इस पर गम्भीर हैं. हम ऐसे मामलों के विशेषज्ञ कैसे हो गए. हमारा काम जांच करना नहीं विवाद को सुलझा फैसला देने का होता है. उन्होंने कहा कि ऐसी जनहित याचिका दायर करने से पहले जिम्मेदार नागरिक बन देश के प्रति भी अपने कर्तव्य का ध्यान किया जाना चाहिए. इस संकट और इस मोड़ पर आप इस तरह से सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं. आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज कब से जांच में विशेषज्ञ हो गए. हमें बताएं. हम केवल विवादों का फैसला करते हैं. हमे ऐसा आदेश देने के लिए न कहें जो हमारे सेना के मनोबल को गिराने वाले हों. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये वो निर्णायक समय है,जब देश के प्रत्येक नागरिक ने आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुटता का हाथ मिलाया है. ऐसी कोई प्रार्थना न करें, जिससे हमारी सेना का मनोबल गिरे. ये हमें स्वीकार्य नहीं है. याचिका कश्मीर के मोहम्मद जुनैद,दिल्ली के दो वकीलों फतेह कुमार साहु और विकी कुमार की ओर से दायर की गई थी. दरअसल इस तरह की याचिकाएं सरकार की कार्रवाई को रुकवाने अथवा उसकी गति को धीमी करने के उद्देश्य से लगाई जाती हैं. सुनवाई के दौरान जिस तरह से दावे-प्रति दावे किए जाते हैं. उसका फायदा दुश्मनों को मिलता है.

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून मामले में मिले संकेत विरोधियों के लिए चिंता की बात मदन अरोड़ा. वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में बवाल काटा जा रहा है. मुस्लिम संगठन, कांग्रेस, सपा,राजद, वामपंथी और ओवैसी इस कानून को मुस्लिम और संविधान विरोधी बता सरकार को घेर रहीं हैं. तो सरकार इसे वक्फ बोर्ड की जमीनों को हथियाने वालों पर प्रहार और गरीब मुस्लिमों और महिलाओं के हित में लाया गया संशोधन बता विपक्ष पर निशाना साध रहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह कानून को लेकर सरकार से सवाल पूछे और कानून के दो बिंदुओं पर अंतरिम रोक लगाई, उससे विपक्षियों की उम्मीदे परवान पर हैं. पर क्या वास्तव में विपक्षियों की उम्मीदों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है!क्या सुप्रीम कोर्ट की नजरों में भी संशोधन के द्वारा मुस्लिमों के धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला हुआ है!सबसे यक्ष सवाल य़ह है कि वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल का स्वरूप क्या है. वे धार्मिक संस्था और धार्मिक कार्यों को ही निष्पादित कर रहीं हैं या फिर प्रशासनिक बॉडी हैं जो केवल वक्फ की सम्पति की देखरेख के कार्य देखती हैं. कोर्ट के निर्णय का सारा दारमदार इसी पर टिका है. यहां एक सवाल और भी महत्त्वपूर्ण होजाताहै. क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड को लेकर पूर्व में एक प्रशासनिक बॉडी होने के निर्णय को बदलेगी या उस पर कायम रहेगी! इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के आए एक फैसले से तो यही रुझान मिल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड के एक प्रशासनिक इकाई के पूर्व के निर्णय पर कायम रहेगा और इसमें किए गए बदलाव को प्रशासनिक बदलाव के रूप में मान्यता देगा. यहां एक सवाल और भी गौर करने लायक है कि क्या वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल केवल मुस्लिमों से जुड़ा है. हकीकत में इसके अन्य गैर मुस्लिम और सरकार भी पक्षकार हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड ने जमीनों और सम्पतियों पर जो दावे ठोक रखे हैं, उनमे ज्य़ादातर सरकारी या गैर मुस्लिम हैं. इसलिए उनके हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए इनका प्रतिनिधित्व भी जरूरी है. आईए अब बात उस हालिया फैसले की करते हैं, जिसकी चर्चा न के बराबर हुई है लेकिन है क्रांतिकारी. सुप्रीम कोर्ट ने काजी कोर्ट से जुड़े एक मामले में साफ़ कर दिया है कि देश में केवल वैधानिक कोर्ट के ही फैसले या आदेश बाध्यकारी और कानून सम्मत हैं. कोई भी किसी तरह की कोई दूसरी कोर्ट इसका स्थान नहीं ले सकती. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में वैधानिक कोर्ट के समानांतर कोई दूसरी कोर्ट नहीं चल सकती. सुप्रीम कोर्ट ने काजी कोर्ट पर कहा कि ऐसी कोर्ट का कोई भी फैसला या आदेश किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है. इनके आदेशों से किसी को चिंतित या घबड़ाने और परेशान होकर हड़बड़ाहट में किसी वैधानिक कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं . काजी कोर्ट के किसी भी फैसले का कोई वैधानिक महत्व नहीं है. ऐसी ही बात मुल्ला-मौलानाओं के फतवों को लेकर कोर्ट ने कही. जाहिर है देश की सर्वोच्च अदालत ने साफ़ संदेश दे दिया है कि भारत देश के कानून से चलेगा किसी काजी कोर्ट या शरीया से नहीं. सुप्रीम कोर्ट का साफ़ संदेश है कि कोई भी संस्था देश के संविधान से ऊपर नहीं है. वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल भी नहीं. अब जबकि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड को प्रशासनिक बॉडी करार दे चुका है तो उसमें बदलाव को किसी धर्म में हस्ताक्षेप अथवा धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला कैसे माना जा सकता है. सबसे यक्ष सवाल ये भी है कि कोई संस्था संविधान द्वारा प्रदत आम नागरिकों को न्याय हासिल करने के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को कैसे छीन सकती है. जैसा कि वक्फ ट्रिब्यूनल को न्यायिक अधिकार देकर आम नागरिक को न्याय से वंचित किया गया. सरकार द्वारा संविधान की भावना के अनुरूप वक्फ ट्रिब्यूनल के संविधान विरोधी अधिकारों को समाप्त कर आम नागरिक को उसके अधिकार देने के कार्य को किसी धर्म में हस्तक्षेप कैसे माना जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट को वक्फ बोर्ड को प्रशासनिक बॉडी मानते हुए ही पूरे विवाद पर मंथन कर कानून सम्मत निर्णय पर पहुंचना होगा और काजी कोर्ट के संदर्भ में दिए फैसले से वक्फ संशोधन कानून पर कोर्ट का रुझान साफ़ दिखाई देता लग रहा है.

पाताल से भी ढूंढ-ढूंढ कर मारेंगे.मोदी का खुले मंच से दुनिया को सीधा संदेश.पाकिस्तान में खलबली मदन अरोड़ा. पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अपने पहले संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के मधुबनी में खुले मंच से आतंकवाद को लेकर दुनिया को दो टूक और कड़ा संदेश दिया. उन्होंने हमलावर आतंकियों और उनके आकाओं को सीधा संदेश दिया कि उन्हें पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा. उनकी कल्पना से बड़ी सजा उन्हें मिलेगी. आतंकियों और साजिशकर्ताओं को चेतावनी देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें सज़ा मिल कर रहेगी.उनकी बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला दिया जाएगा. मोदी ने कहा ,ये हमला निर्दोष पर्यटकों पर नहीं ,देश की आत्मा पर प्रहार करने का दुस्साहस किया ग़या है. उन्होंने कहा, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिन्होंने हमला किया और इसकी साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा मिलेगी. एक एक आंसू का हिसाब होगा. सज़ा हर हाल मिलेगी. एक नई नज़ीर बनेगी. 140 करोड़ भारतवासियों की इच्छा शक्ति आतंकवादियों और उनके आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी. 2019 में पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को ऐसी ही चेतावनी दी थी. जिसके बाद पाकिस्तान में घुस कर आतंकवादियों पर प्रहार किया गया था. मधुबनी से पीएम मोदी की खुले मंच से दी गई चेतावनी का सीधा-सीधा संदेश है कि इस बार भी इंतकाम बड़ा और पाकिस्तानी सरजमीं पर ही लिया जाएगा.पीएम मोदी ने कहा हमले में किसी ने अपना बेटा, किसी ने पति, किसी ने अपने पिता को खोया है. पूरा देश पीड़ितों के साथ खड़ा है.उन्होंने कहा पीड़ितों के एक एक आंसू का इंतकाम लिया जाएगा. दुनिया को संदेश देने के लिए पीएम मोदी ने अपने कुछ भाषण को अँग्रेजी की जुबां दी. भारत सरकार ने पहले कूटनीतिक कार्रवाई करते हुए 1960 के सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है और वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों को महीने के अंत तक भारत छोड़ने के निर्देश दिए हैं. इसी के साथ भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत तीनों सैन्य सलाहकारो को अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए उन्हें तत्काल भारत छोड़ने के आदेश देने के साथ ही तीनों सलाहकार पद समाप्त कर दिए हैं. पाकिस्तान अब उच्चायोग में सैन्य सलाहकार नियुक्त नहीं कर सकेगा. भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों के तमाम तरह के वीज़ा रद्द कर दिए हैं. भारत ने पाकिस्तान गए भारतीयों को तत्काल देश लौटने के लिए कहा है. इसी के साथ पाकिस्तान se अपने सभी राजनयिकों को वापस बुला लिया है. भारतीय कार्रवाई के ज़वाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता रद्द करने, पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में पदों की संख्या कम करने, सैन्य सलाहकारो को पाकिस्तान छोड़ने, वाघा बॉर्डर बंद करने, भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने की घोषणा की है. पाकिस्तान की इस कार्रवाई से यूरोप की हवाई यात्रा महँगी और अधिक समय लेने के अलावा भारत पर इन घोषणाओं का कोई असर नहीं पड़ने वाला. लेकिन भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा.भारतीय कार्रवाई का असर दिखाई देने भी लगा है. पाकिस्तानी शेयर बाजार धड़ाम से नीचे आ ग़या है. सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगना तय है. पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था में कृषि सेक्टर की हिस्सेदारी 23 फीसदी के करीब है. पाकिस्तान की 68 फीसद आबादी कृषि पर आश्रित हैं. पाकिस्तान की 80 फीसद कृषि क्षेत्र को सिंधु नदी से ही पानी मिलता है. सिंधु जल समझौता रद्द करने से पाकिस्तान का कृषि और बिजली उत्पादन पर बड़ा असर पड़ेगा. पाकिस्तान में ब्लैक आउट के साथ ही कृषि उत्पादों को लेकर हाहाकार मचना तय है. पीएम मोदी की मधुबनी में दी गई गुनाहगारों और साजिशकर्ताओं को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी के बाद समूचा पाकिस्तान दहशत में है. पाकिस्तान में चारों ओर खलबली मची है. आतंकवादी सरगनाओं को सैन्य मुख्यालयों में छुपा दिया गया है. सभी आतंकवादियों को भूमिगत होने के निर्देश देने के साथ ही सभी आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं. पीओके के लॉन्च पैड खाली कर दिए गए हैं. दहशत का आलम य़ह है कि पाकिस्तान में फाइटर जेट रात भर उड़ान भरते रहे. पाकिस्तान सीमा पर सेना और युद्धक हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है. पूरी सीमा पर सैन्य गतिविधियां चल रही हैं. पाकिस्तान में दहशत की वज़ह साफ़ है. पाकिस्तान जानता है कि पीएम मोदी जो कहते हैं, उसे क्रियान्वित जरूर करते हैं. पुलवामा हमले के बाद मोदी का जो रिएक्शन देखा, उसे वह भूला नहीं है. तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कुछ दिनों बाद ही बालाकोट एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया. मोदी पहलगाम हमले का इंतकाम जरूर लेंगे और वह ऐसा होगा जो दुनिया के लिए नज़ीर बनेगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि बदला ऐसा होगा, जिसे दुनिया देखेगी. पीड़ितों के एक एक आंसू का बदला भारत लेगा और पाकिस्तान खून के आंसू बहायेगा . भारत ने अभी मिलिट्री एक्शन शुरू ही नहीं किया, पाकिस्तान हांफने लगा है. भारत के जयचंदो से देश को सावधान रहना होगा. जो इतने बड़े गुनाह के बाद भी पाकिस्तान को बचाने और मोदी सरकार पर निशाना लगा रहे हैं. हर आतंकवादी हमले के बाद कहा जाता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता पर जब आतंकवादी हमला करते हैं तो मजहब पूछते हैं. लेकिन य़ह कड़वी सच्चाई है कि जयचंदो का कोई मजहब नहीं होता. भारत को देश के ही बहुसंख्यक समाज के रामगोपाल यादव और रॉबर्ट वाड्रा जैसे जयचंदो ने ही हमेशा मारा है, जो आज भी हिन्दुओं पर ही निशाना साध गुनाहगारों और उनके आका पाकिस्तान को बचाने में लगे हैं. ये जयचंद नेताओं, पत्रकारों, लेफ्ट लिबरल गैंग, बुद्धिजीवी, आतंकवादियों के लिए रात को कोर्ट के दरवाजे खुलवाने वालों के रूप में मौजूद हैं. देश को पाकिस्तान के साथ ही देश के भीतर बैठे जयचंदों से भी निपटने की सख्त जरूरत है.

मदन अरोड़ा।लोकसभा चुनाव 2024 लगभग पूर्ण होने को है।अब केवल अंतिम चरण की वोटिंग बाकी है।543 सीटों में से 486 सीटों पर मतदान हो चुका है। अंतिम चरण की शेष 57 सीटों का प्रचार भी थम गया है।1 जून को वोटिंग होगी।इस चरण में 2019 में भाजपा को 25 सीट मिली थी।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के बाद ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंच गए हैं।पर विपक्ष को उनके ध्यान से ही परेशानी हो रही है।इसके विरोध में विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग जा मोदी के ध्यान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।तर्क दिया गया कि इससे भाजपा को प्रचार मिलेगा ।जाहिर है 6 चरण पूर्ण होते- होते विपक्ष को इस बात का अहसास हो चुका है कि वह चुनाव हार चुके हैं।।पहले कहा गया कि एनडीए 400 पार नहीं जा रहा।चौथा चरण आते -आते जब विपक्ष को समझ आया कि वे पीएम मोदी के माइंड गेम में फंस चुके हैं और उनके ही एजेंडे 400 पार पर ही चर्चा कर भाजपा के पक्ष में ही कहीं न कहीं माहौल बना रहे हैं, तो उसके बाद मोदी के 400 पार के दावे को लुटियंस और लेफ्ट लिबरल टूलकिट और विपक्ष मोदी के दावे को हवा हवाई बताते हुए अपनी जीत के दावे करने लगा और बताने लगे कि भाजपा 200 का आंकड़ा ही नही छू पाएगी।इंडी गठबंधन 400 सीट पर जीत हासिल कर रहा है।जब यह विमर्श नहीं चल पाया तो रुदाली शुरू कर दी कि चुनाव आयोग ने मतदान के बाद एक करोड़ से ज्यादा मतों की गड़बड़ी कर हर सीट पर करीब 28 हजार वोट भाजपा के पक्ष में जोड़ दिए हैं।पर चुनाव आयोग ने विपक्ष के इस झूठ को भी बेनकाब करते हुए पांच चरणों के आंकड़े जारी करते हुए साफ कर दिया कि कोई भी वोटों की संख्या में गड़बड़ी नहीं कर सकता।एक एक वोट का हिसाब है।आयोग ने कहा कि वोटिंग के आंकड़े फार्म 17 सी के माध्यम से सभी उम्मीदवारों के मतदान एजेंटों के साथ शेयर किए गए हैं।वोटों के आंकड़ों को कोई भी नहीं बदल सकता।मतदान का डेटा हर समय चुनाव आयोग की वेब साइट पर उपलब्ध रहता है। चुनाव आयोग पर सवाल उठा,हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी बता रही है कि मोदी फिर तीसरी बार।शुरुवाती और फाइनल आंकड़ों को लेकर जिस तरह से कांग्रेस और सहयोगी दलों के साथ ही लुटियंस गैंग सवाल खड़े कर रहा है ।उससे साफ झलक रहा है कि विपक्ष हार मान चुका है।शुरुवाती और फाइनल आंकड़ों में अंतर को लेकर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी वस्तु स्थिति से अवगत करा चुका है।विपक्ष के हिमायती मामले को कोर्ट ले गए थे।चुनाव आयोग ने आंकड़ों में आये अंतर को लेकर किसी तरह की बदनियती की आशंकाओं को पूरी तरह से नकारते हुए साफ कहा कि 17 सी फार्म के चलते किसी भी तरह की गड़बड़ी सम्भव नहीं है।ये रुदाली जताती है कि विपक्ष हार रहा है और ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ा जाएगा। दरअसल मोदी और भाजपा विपक्षी दलों से ज्यादा उसकी टूलकिट और इको सिस्टम से चुनावी लड़ाई लड़ रहे है।मोदी फिर पीएम बन रहे हैं और भाजपा लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लगातार तीसरी बार आने जा रही है।इसे कुछ टिप्पणियों,बयानों और जमीनी आंकड़ों से समझते हैं। राहुल गांधी-देश में बड़ा तूफान आ रहा है।मै गारंटी देता हूँ ।मोदी हिंदुस्तान के पीएम नहीं बन रहे। 4 जून को बाई-बाई, टाटा।मल्लिकार्जुन खड़गे-चुनावों में अंडर करंट चल रहा है।अखिलेश यादव -यूपी में इंडी गठबंधन को 80 में से 79 सीट मिल रही हैं।बाकी एक पर टक्कर है।ये वही अखिलेश हैं जो 2019 में भी 80 में से 80 सपा ,बसपा और आरएलडी गठबंधन को दे रहे थे और खुद 5 सीट पर सिमट गए थे। LL2019 में गठबंधन में शामिल दलों की प्रदेश में वोट शेयरिंग करीब 40 फीसदी थी।इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और वोटिंग शेयर मात्र 23 फीसदी है।करीब 10 फीसदी वाले दल भाजपा के साथ गठजोड़ कर चुके हैं।सवाल ये है कि 40 फीसदी वाले दलों को मात्र 15 सीट मिली थी तो अब 23 फीसदी के दो दलों को कितनी सीट मिल सकती हैं!बसपा इस बार अलग चुनाव लड़ रही है।इंडी गठबंधन को भाजपा के साथ ही पिछली बार की सहयोगी बसपा की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस समर्थक और राहुल गांधी के अनुयायी बन चुके चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव भी मान रहे हैं कि आ तो मोदी ही रहा है।2019 में वे भाजपा को 200 सीट से कम बता रहे थे ।इस बार उन्होंने पांचवे चरण के बाद अपना फाइनल आंकलन जारी करते हुए भाजपा को 240 से 260 और सहयोगी दलों को 35 से 45 सीट दी हैं।यानी एनडीए 275 से 305 सीट के साथ सरकार बना रहा है।उन्होंने कांग्रेस को 85 से 100 और सहयोगी दलों को 125 से 135 सीट दी हैं।इसका मतलब ये हुआ कि इंडी गठबंधन को अधिक से अधिक 235 सीट मिल रही है। देश के जाने -माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके के अनुसार देश में चुनावों को लेकर तीन थ्योरी चल रही हैं।पहली भाजपा 400 पार, दूसरी इंडी गठबंधन की सरकार और तीसरी एनडीए 272 के नीचे।वे तीनों ही थ्योरी को खारिज करते हुए कहते हैं कि भाजपा को 370 सीट नहीं मिलने जा रही हैं और न ही एनडीए 400 पार कर रहा है।पीके के अनुसार भाजपा अपने 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है । इसमें कोई संदेह नहीं है।उसे 303 प्लस और एनडीए को भी पिछले प्रदर्शन से अधिक सीट मिलने जा रही हैं।वे कहते हैं कि उत्तर और पश्चिम राज्यों से उसे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है।भाजपा पूर्व और दक्षिण राज्यों से इसकी भरपाई करते हुए अधिक सीट ले जाएगी। कांग्रेस के लिए विधान सभा चुनावों की रणनीति बनाने वाले चुनावी रणनीतिकार नरेश अरोड़ा के अनुसार भाजपा और एनडीए 2019 से ज्यादा सीट ले जा रहे हैं।भाजपा को 303 प्लस सीट मिल रही हैं।नरेश अरोड़ा के अनुसार मोदी का जिस लेवल तक दिमाग चलता है, विपक्षी उस तक सोच ही नहीं सकते।विपक्ष को कहना पड़ रहा है कि मोदी 400 पार नहीं जा सकते।मोदी के पास विपरीत स्थितियों में कुछ नया करने की दृष्टि और सोच है। अमेरिकी ग्लोबल पोलिटिकल साइंटिस्ट इयान ब्रेमर के अनुसार भारत में निश्चिततौर पर मोदी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं।भाजपा को 305 से ज्यादा सीट मिलती दिखाई दे रही हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इसमें कोई संशय नहीं है। सी वोटर्स के फाउंडर यशवंत देशमुख के अनुसार तीसरी बार फिर भाजपा सरकार। सीएसडीएस के सहायक निदेशक और चुनाव विश्लेषक प्रो. संजय कुमार के अनुसार विपक्ष लड़ रहा है लेकिन जीत नहीं रहा।भाजपा सरकार की वापसी नहीं होगी उन्हें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता।2019 में एकदम सटीक एक्जिट पोल करने वाले और भाजपा को 303 सीट दिखाने वाले माई एक्सिस इंडिया के सीईओ प्रदीप गुप्ता के अनुसार विपक्ष के पास गोला बारूद तो बहुत था लेकिन वह फटा नहीं।मोदी की तैयार पिच पर विरोधी खेलते हैं।पहले तीन चरणों में विरोधी 400 पार में ही उलझे रहे।विरोधी दलों के पास अपना कोई ओरिजिनल प्लान नहीं है। वह मोदी के बनाए प्लान में फंसता चला जाता है। पंजाब में केजरीवाल मतदाताओं से कह रहे हैं -,मुख्य मंत्री भगवंत मान केंद्र की मोदी की तानाशाह सरकार से अकेले लड़ रहे हैं।आप सभी 13 सीट पर आप को जिताओ ताकि ये 13 मुख्यमंत्री के साथ मिल कर पंजाब के हितों की लड़ाई तानाशाह सरकार से लड़ सकें।सीधा संकेत आने वाली मोदी की तानाशाह सरकार से लड़ाई के लिए आप को जिताएं। फलौदी सट्टा बाजार-भाजपा 306 से 310 और एनडीए 348 से 350। इंदौर सट्टा बाजार-एनडीए 350 से 375,भाजपा 315 प्लस। मुम्बई सट्टा बाजार-भाजपा 315 से 325 और कांग्रेस 45 से 55 सीट।इंडिया टीवी पर एक्सपर्ट का निचोड़ भाजपा 325 और सहयोगी 41 सीट कुल 366 जबकि इंडी गठबंधन 136 सीट और अन्य 41 सीट। मोदी कैसे तीसरी बार स्पष्ट बहुमत से आ रहे हैं ।इसके लिए 2019 के लोकसभा के नतीजों और गठबंधन से अच्छी तरह से समझा जा सकता है।पिछले चुनाव में भाजपा ने 279 सीट ऐसी जीती ,जिनके अंतर को पाट , विपक्ष का जीत पाना बहुत ही मुश्किल है।भाजपा की 82 सीट पर वोट प्रतिशत 60 प्लस ,142 पर 50 से 60 और 55 पर 45 से 50 फीसदी रहा था।एनडीए ने 15 सीट 5 लाख से अधिक,44 सीट 4 लाख से अधिक,105 सीट 3 लाख से अधिक और 164 सीट पर 2 लाख से अधिक मतों से जीत हासिल की थी ।दिल्ली,गुजरात, हरियाणा,गोवा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है लेकिन पंजाब में आमने सामने हैं।जिसके चलते दोनों ही दल गठबंधन वाले राज्यों में मजबूती से लड़ते नहीं दिखे।राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने आप उम्मीदवारों के लिए कहीं भी प्रचार नहीं किया।दिल्ली की सभी 7 सीटों पर हार जीत का अंतर काफी ज्यादा है ।2019 में दिल्ली में भाजपा को 57 फीसदी मत मिले थे।आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सबसे पहले एक दूसरे को अपने शतप्रतिशत वोटों का ट्रांसफर करवाना होगा ।जो बहुत ही मुश्किल होता है ।उसके बाद उसे पिछली हारजीत के बड़े अंतर को पाटना होगा ।जो असम्भव होगा।यही स्थिति यूपी में है।जहां 80 में से 62 सीट भाजपा,2 सहयोगी,5 सीट सपा ,10 सीट बसपा और एक सीट कांग्रेस के पास है।2019 में सपा,बसपा और आरएलडी का गठबंधन था ।जिनका मत प्रतिशत करीब 40 फीसदी था।अब सपा और कांग्रेस का गठबंधन है।जिनका मत प्रतिशत मात्र 23फीसदी है। बसपा के विपरीत कांग्रेस का प्रदेश में जनाधार बिल्कुल कमजोर है।आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर इस बार भाजपा के साथ हैं।सपा कांग्रेस के कमजोर गठबन्धन के चलते इंडी गठबंधन की सीट कम हो सकती हैं, बढ़ने के कोई कारण नजर नहीं आते। यूपी में एनडीए की सीट बढ़ना तय माना जा रहा है।भाजपा को राजस्थान,हरियाणा और कर्नाटक में अगर हुआ तो कुल मिलाकर 7-8 सीट का नुकसान अधिकतम हो सकता है।जहां कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं।इसके अलावा कहीं भी भाजपा को नुकसान नहीं हो रहा।जहां तक महाराष्ट्र और बिहार का सवाल है।भाजपा को यहां अपने स्तर पर किंचित मात्र भी नुकसान नहीं हो रहा।बिहार में 3 -4 सीट का अगर नुकसान हुआ तो सहयोगी जेडीयू को हो सकता है।महाराष्ट्र में भाजपा के पास 23 सीट हैं।18 सीट तत्कालीन सहयोगी शिव सेना उद्धव ठाकरे ने जीती थी।शिव सेना और एनसीपी दो फाड़ हो चुकी हैं ।यहां जो नुकसान होगा वह शिव सेना और एनसीपी के दोनों गुटों को होगा।भाजपा को राजस्थान,हरियाणा और कर्नाटक में होने वाले 7-8 सीटों के सम्भावित नुकसान की तुलना में यूपी,ओडिशा,तेलंगाना,पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु,आंध्रप्रदेश से बम्पर सीट मिल रही हैं।जो उसका आंकड़ा 303 से बढ़ा कर 325 तक ले जा रहा है और एनडीए की सीट भी 365-370 तक पहुंचा रहा है। चुनावी रणनीतिकारों और चुनाव विश्लेषकों के अनुसार देश में वोट मोदी बनाम विपक्ष को जा रहा है।मोदी की लोकप्रियता आज भी पहले की तरह बरकरार है।वे आज भी मतदाताओं की पहली पसंद तो हैं ही।महिलाओं के भी सबसे प्रिय नेता हैं जो मोदी को सर्वाधिक वोट कर रही हैंऔर इस बार भी पहले की ही तरह महिलाओं का बड़ा वोट शेयर मोदी को ही गया है।सबसे बड़ा कारण मोदी के तीसरी बार आने का यह भी माना जा रहा है कि विपक्ष मोदी के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा खड़ा करने में नाकाम रहा जबकि मोदी के पक्ष में राम मंदिर,370 और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी काम कर रहा है। csds और लोकनीति के अप्रेल में चुनाव घोषणा के बाद किये गए प्री पोल सर्वे में मोदी 48 फीसदी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं।इनके आसपास कोई दूसरा नेता नहीं है। किसे वोट पोल करना चाहते है।भाजपा या कांग्रेस।जनता ने 40 फीसदी भाजपा को अपनी पहली पसंद बताया ।6 फीसदी ने भाजपा के सहयोगी दलों को अपनी पसंद बताया।जबकि 21 फीसदी कांग्रेस और13 फीसदी ने उसके सहयोगी दलों को वोट और समर्थन की बात कही। csds वामपंथी सोच का गढ़ माना जाता है।जिसने यह सर्वे किया।उधर भाजपा अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में है और उसने शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो को इसकी तैयारी के निर्देश भी दे दिये गए हैं।शपथ ग्रहण समारोह कर्तव्य पथ पर होगा ।मोदी सम्भवतः 9 जून को शपथ लेंगे।शपथ ग्रहण समारोह की कवरेज की तैयारियों के लिए 24 मई को दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो के अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है।प्रसार भारती को 4 जून के 4-5 दिनों के बाद कवरेज के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं।शपथ ग्रहण समारोह के सीधा प्रसारण के लिए 100 कैमरे लगाए जाएंगे। मोदी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं।भाजपा 2019 के 303 और एनडीए 353 से अधिक सीट लेकर सत्ता में फिर तीसरी बार मोदी सरकार बना रहा है ।इसमें कोई संशय नहीं रह गया है।

मदन अरोड़ा।18वीं लोकसभा चुनाव की लड़ाई के चार चरण पूरे हो चुके हैं।पूरा एनडीए कुनबा 400 पार को लेकर पूरे भरोसे से लबालब है तो इंडी गठबंधन के नेता अपने अलग अलग एग्जिट पोल के आंकड़े बता इंडी गठबंधन की सरकार बनने के दावे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को कितनी सीट मिलेंगी।क्या मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं!इसे लेकर चुनावी विश्लेषकों और मीडिया साफ तौर पर दो भागों में बंटा दिख रहा है। प्रशांत किशोर हों या संजय कुमार जैसे चुनावी पंडित जिनकी ग्राउंड स्तर पर हमेशा पकड़ दिखी है,मोदी सरकार आते साफ महसूस कर रहे हैं।जबकि कभी आप पार्टी से निकल अपनी पार्टी बनाने के बाद अब राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए पसीना बहा रहे योगेंद्र यादव और मोदी ,भाजपा विरोधी लेफ्ट लिबरल गैंग और कांग्रेस से जुड़े रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी,अभिसार शर्मा,प्रज्ञा मिश्रा, अशोक वानखेड़े,आशुतोष, शरत कुमार,श्रवण गर्ग,अभय दुबे,दीपक शर्मा सरीखे महान पत्रकार मोदी की विदाई की घोषणा करते हुए एनडीए को 200 सीट तक सिमटने का दावा कर खुश हो रहे हैं।ये वे पत्रकार और मोदी विरोधी इको सिस्टम का गिरोह है जो 2014 में मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते।मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो देश छोड़ दूंगा।भाजपा के सत्ता में आने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। जैसे जुमले सुना रहे थे।ये वे महान हस्तियां हैं जिन्होंने 2019 में भी मोदी तो गयो।भाजपा 200 सीट तक सिमट जाएगी का विमर्श गढ़ रहे थे।ये वही गैंग है जो राजस्थान,मध्यप्रदेश और छतीसगढ़ विधान सभा चुनाव में भाजपा की ओर से सीएम का चेहरा घोषित न कर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे और तीनों प्रदेशों में कांग्रेस सरकार बना रहे थे।।वही लेफ्ट लिबरल लॉबी और मीडिया गैंग फिर पूरी ताकत से मोदी तो गयो।मोदी 200 से 250 के बीच सिमट रहे हैं।यूपी से भी भाजपा बुरी तरह से हार रही है।दक्षिण में तो खाता खुलता नजर नहीं आ रहा।पहले और दूसरे चरण में वोटिंग कम होने का मतलब मोदी चुनाव लूज कर रहे है और तीसरे चरण में वोटिंग बढ़ने पर भी मोदी तो जा रहे हैं का नैरेटिव गढ़ने वाले चौथे चरण का मतदान शुरू होने के कुछ समय बाद ही वीडियो बना डाल रहे थे कि चौथे चरण की वोटिंग से तय हो गया है कि मोदी सरकार नहीं आ रही है।एक ऐसे ही वीडियो में प्रज्ञा नाम की पत्रकार योगेंद्र यादव को राजनीति के डॉक्टर बताते हुए उनसे सवाल कर रही हैं कि चौथे चरण की वोटिंग से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं।यह वीडियो मैंने 11 बजे तक की वोटिंग का प्रतिशत आ जाने पर देखा था।इसमें योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि चौथे चरण की वोटिंग से साफ है कि मोदी सरकार जा रही है।योगेंद्र पिछले तीन चरणों के दौरान भी यही दोहराते दिखे थे और लेफ्ट लिबरल गैंग के तमाम आशुतोष,रवीश कुमार,प्रसून वाजपेयी,अजित अंजुम,अशोक वानखेड़े,शरद,श्रवण गर्ग,अभय दुबे सरीखे मोदी विरोधी पत्रकार यही हवा बनाने में लगे हैं कि इस बार इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।ये तमाम महान लोग अपने आपको निष्पक्ष पत्रकार का तगमा लगाए एक ही दलील दे रहे हैं कि उत्तर भारत में भाजपा की पहले की तुलना में सीट कम हो रही हैं और दक्षिण भारत में पहले ही सूपड़ा साफ है। यूपी में कांग्रेस और सपा गठबंधन के चलते भाजपा संकट में है।ऐसी ही दलीलों के चलते महान विश्लेषक योगेंद्र यादव जो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के आगे पीछे घूम रहे थे ,चौथे चरण की वोटिंग के शुरुआत में ही भाजपा की विदाई की घोषणा कर रहे हैं।लेकिन यूपी की बात करते हुए ये सब बड़ी ही बेशर्मी से छुपा जाते हैं कि 2017 के विधान सभा चुनाव में भी राहुल गांधी सपा के अखिलेश की साइकिल पर सवार थे और साइकिल पंचर हो गई थी।2019 के लोकसभा चुनाव में भी सपा, बसपा और आरएलडी का गठबंधन था और रायबरेली और अमेठी में ये गठबंधन कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था।अब जबकि बसपा अपनी अलग खिचड़ी पका रही है।आरएलडी भाजपा के साथ आ गई है।2022 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस तमाम कोशिशों के बावजूद भी 399 सीट पर उम्मीदवार खड़े कर मात्र 2 सीट ही निकाल पाई तो अब सपा और कांग्रेस जो पहले से ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं,भाजपा के रथ को कैसे रोक सकती हैं। राहुल गांधी अमेठी पर चुनाव लड़ने से भाग रायबरेली चले गए और वहां भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। प्रियंका गांधी देश के चुनावी दौरे बंद कर रायबरेली में ही डेरा डाले बैठी हैं। उन्हें डोर टू डोर जाकर अपने पिता और दादी की कथित शहादत और रायबरेली और अमेठी से उनके जुड़ाव की कहानियां सुनानी पड़ रही हैं। अखिलेश यादव को भी बार बार उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं और कन्नौज सीट पर तो घोषित उम्मीदवार को बदल अंतिम क्षणों में खुद नामांकन के लिए आना पड़ा। 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी की तिकड़ी भाजपा को नहीं रोक पाए और अमेठी में इस तिकड़ी का साथ मिलने के बावजूद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए और रायबरेली में सोनिया गांधी की जीत का अंतर घट कर मात्र 1 लाख 67 हजार आ गया तो अब जबकि आरएलडी भाजपा के साथ और बसपा अपनी अलग खिचड़ी पका रही है तो भाजपा को किस तरह से रोक पाना सम्भव है! कैसे भाजपा की सीट कम होने जा रही हैं।ऐसे कौनसे नेगेटिव फैक्टर भाजपा के खिलाफ हैं जो 2019 में नहीं थे।लेकिन इन महान लेफ्ट लिबरल गैंग को जमीनी हकीकत से कुछ लेना देना नहीं है।इन्हें झूठा विमर्श फैला मलाई खिलाने वाले आकाओं के लिए माहौल बनाना है।जिसमें वो जुटा है।महान राजनीतिक पंडितों ,नेताओं और लेफ्ट लिबरल मीडिया गैंग के एग्जिट पोल के आंकड़ों के बारे में भी जानना दिलचस्प रहेगा।योगेंद्र यादव के अनुसार उन्होंने पूरे देश की खाक छानने के बाद जो विश्लेषण किया ।उसके अनुसार कर्नाटक और महाराष्ट्र में भाजपा को 10-10 सीटों,राजस्थान,गुजरात में 10 सीटों,हरियाणा,पंजाब,दिल्ली,चंडीगढ़,हिमाचल प्रदेश में 10 सीटों,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है।यूपी में भाजपा को 15 सीटों का नुकसान हो रहा है।यानी यूपी में भाजपा को महज 49 सीट मिल रही हैं।बिहार में 15 सीट,पश्चिम बंगाल और नार्थ ईस्ट में 10 सीट का नुकसान भाजपा को होता दिख रहा है। केवल तमिलनाडु,केरल और तेलंगाना में एनडीए को 5 सीटों का फायदा होता दिख रहा है।आंध्रप्रदेश में एनडीए को 10 सीटों का फायदा हो रहा है।योगेंद्र यादव के अनुसार इन सब सीटों को जोड़ें घटाएं तो भाजपा को 70 सीटों और सहयोगियों को 15 सीटों का नुकसान हो रहा हैं।यानी भाजपा जो 2019 में 303 सीटों पर थी वो 233 और एनडीए जो 353 सीट पर था वो 268 सीटों पर खिसकता नजर आ रहा है।याद दिला दें,ये वही योगेंद्र यादव हैं जो 2019 में भाजपा को 200 सीटों पर समेट रहे थे और भाजपा को 303 सीटें मिली थी। यानी 103 सीट ज्यादा मिली थी।अब उनकी 233 सीटों के अनुमान में पिछली बार अधिक मिली 103 सीट ही जोड़ लें तो अकेले भाजपा का आंकड़ा 336 हो जाता है। राहुल गांधी के चेले मीडिया वाले भी 200 सीट के आसपास ही मान रहे हैं।महान पत्रकार श्रवण गर्ग दावा कर रहे हैं कि सरकार जाने के संकेत मिल रहे हैं। वाराणसी में मोदी फंसे होने के दावे किए जाने लगे हैं।वाराणसी जहां मोदी के रोड शो में ही लाख़ों लोगों की भीड़ उमड़ी मोदी की जीत में ही संदेह जता रहे हैं।ये सब कांग्रेस और विदेशी रणनीति के अनुसार भ्रम फैलाया जा रहा है। जिससे मोदी को कमतर बता इंडी गठबंधन सरकार आने की हवा बनाई जा सके।प्रसून वाजपेई दिल्ली में आयकर भवन में लगी आग को ही मोदी गयो का संकेत मान रहे हैं।ममता बनर्जी भाजपा को 190, तेजस्वी यादव 100,राहुल गांधी 150 और प्रियंका गांधी भाजपा को 180 सीट मिलने का दावा कर रही हैं।अखिलेश यादव यूपी में ही इंडी गठबंधन को 80 में से 79 सीट मिलने के साथ वाराणसी कड़ी टक्कर बता रहे है ।उनके अनुसार भाजपा मात्र 143 पर सिमट रही है। दूसरी ओऱ माना जा रहा है कि इस बार भाजपा का खाता आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और केरल में खुलने जा रहा है।भाजपा तेलंगाना ,पश्चिम बंगाल,ओडिशा और यूपी में भी पहले से बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है।आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी और जन सेना के साथ गठबंधन के चलते एनडीए की ताकत भी बढ़ने जा रही है। पहले तीन चरणों के आरएसएस द्वारा करवाये गए सर्वे के अनुसार भाजपा को 282 सीट में से 236 सीट मिलती दिख रही हैं।जबकि अमित शाह के आकलन के अनुसार तीन चरणों में ही भाजपा को 200 के करीब सीट मिल रही हैं और चौथे चरण को मिला 270 सीटों के साथ मोदी बहुमत हासिल कर चुके हैं।।चौथे चरण की 96 सीट में से 2019 चुनाव में भाजपा को 43 और कांग्रेस को 6 सीट मिली थी।इस बार तेलंगाना,आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन के चलते भाजपा को 50 से 55 सीट मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। आंध्रप्रदेश में एनडीए को करीब 18 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है।अब तक 379 सीट पर हुई वोटिंग में से भाजपा को कम से कम 260 सीट मिलना तय माना जा रहा है।अंतिम तीन चरणों की 164सीट जिसमें यूपी की 41 सीट शामिल हैं, अधिकांश उन सीटों पर चुनाव होना है जो भाजपा के गढ़ माने जाते हैं।इन 164 सीट में से भाजपा आराम से 125 से 140 सीट निकालने में कामयाब हो जाएगी। पिछली बार इन 164 सीटों में से भाजपा को 123 सीट मिली थी। पूरा चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाने का पूरा फायदा भाजपा को मिल रहा है। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अनुसार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ फिर लौट रही है।पुरानी सीटों पर उसे जो मामूली नुकसान हो रहा है ।उसकी भरपाई से ज्यादा अन्य सीट आ रही हैं।2019 के चुनाव में भाजपा को 303 जबकि एनडीए को 353 सीट मिली थी।शेष 190 सीट जिसमें तमिलनाडु की 39,केरल की 20,आंध्र प्रदेश की 25 ,यूपी की 16 ,ओडिशा की 13,तेलंगाना की 13,पश्चिम बंगाल की 24 सीट शामिल हैं ,पर 2019 चुनाव के बाद ही तैयारी शुरू कर दी थी। इसी के साथ भाजपा की 303 सीटों को बरकरार रखने के लिए भी लगातार कार्य किया गया।उसी रणनीति का परिणाम है कि भाजपा और एनडीए पहले से अधिक सीट के साथ वापसी करता दिख रहा है।जबकि इंडी गठबंधन उतनी शिद्दत के साथ चुनावों को लेने में विफल रहा है । जहां तक मुद्दों की बात है तो विपक्ष के पास वही घिसे पिटे मुद्दे हैं जो 2019 में फुस्स हो चुके हैं। विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ जमीन पर ऐसा कोई भी मुद्दा उतारने में पूरी तरह से नाकाम रहा है, जिसके चलते लोग उसके पक्ष में वोट करते। इसके विपरीत कट्टर ईमानदार छवि वाले इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल जाने के बाद एक दूसरे मामले में भी फंस गए हैं। 3 दिन पूर्व केजरीवाल की बेहद करीबी राज्य सभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ केजरीवाल के सरकारी निवास पर मुख्यमंत्री के पीए विभव कुमार ने मारपीट की। मालीवाल की ओर से पुलिस कंट्रोल रूम को भेजे गए संदेश में उन्होंने केजरीवाल के आदेश पर मारपीट का आरोप लगाया है।।इस घटना के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर पति,पत्नी और वो को लेकर मीम बनाये गए और मीडिया में सवाल उठे। उससे केजरीवाल की छवि को धक्का लगने के बाद वे खुल कर न प्रचार कर पा रहे हैं और न ही मीडिया के सामने आ पा रहे हैं। दिन में दो दो,तीन तीन बार पीसी करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता भी अब बाहर नहीं आ रहे हैं। इससे इंडी गठबंधन पर सवाल उठ रहे हैं।विपक्षी परसेप्शन के विपरीत ये तय है कि बम बम बोल रहा है काशी,फिर आ रहे हैं मोदी।यहां यह भी गौर तलब है कि चीन के सरकारी मुख पत्र ग्लोबल टाइम्स भी मान कर चल रहा है कि मोदी 430 सीट के करीब पहुंच रहे हैं।अब बात श्रीगंगानगर संसदीय सीट की करें तो भाजपा की रिपोर्ट के अनुसार भाजपा यहां से 80 हजार से अधिक मतों से जीत रही है।भाजपा की रिपोर्ट के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की तीन विधान सभा क्षेत्रों में से संगरिया में भाजपा हार रही है जबकि हनुमानगढ़ और पीलीबंगा से 10-10 हजार मतों से आगे है।हनुमानगढ़ विधान सभा क्षेत्र में शहर से भाजपा को 70 फीसदी और कांग्रेस को 30 फीसदी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को 40 फीसदी और कांग्रेस को 60 फीसदी मत मिलने का अनुमान जताया गया है। जबकि मेरा अनुमान है कि शहरी क्षेत्र में भी 60 फीसदी भाजपा और 40 फीसदी कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं।यानी टक्कर बराबर की है। हनुमानगढ़ में चुनाव की जिम्मेदारी गणेश बंसल टीम को दिए जाने की वजह से भाजपा को यहां भारी नुकसान हुआ है।मेघवाल वोटों में कोई बड़ा बदलाव आया है।ऐसा मुझे नहीं लगता।सांसद निहालचंद और कैलाश मेघवाल समर्थक जितने वोट छिटके हैं। उनकी भरपाई भरत राम मेघवाल और शंकर पन्नू के समर्थक वोट से हो जाएगी।

मदन अरोड़ा।आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा( आजीवन संयोजक) और दिल्ली के जेल से सरकार चलाने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर बाहर आ चुके हैं।जेल के ताले तो नहीं टूटे और न ही केजरीवाल जेल से छूटे हैं।वे सुप्रीम कोर्ट की कृपा से जेल से तिहाड़ी का लेबल लिए चुनाव प्रचार के नाम पर 21 दिन की राहत पा चुनाव प्रचार में जुट गए हैं।उन्हें 2 जून को फिर तिहाड़ जेल में अपनी हाजिरी लगानी है।नास्तिक केजरीवाल वोटों के लिए पूरी तरह आस्तिक बन शनिवार को दिल्ली के मंदिर मंदिर घूमे।पहले वे हनुमान मंदिर गए।फिर शिव मंदिर में माथा टेका।इसके बाद शनि मंदिर में धोक लगाई।ये सब उन्होंने खुद बताया और कहा कि हनुमान जी की कृपा से वे जेल से बाहर हैं आम आदमी पार्टी के इलेक्शन कैंपेन की - जेल का जवाब वोट से थीम कूड़ेदान में चली गई है। अब अगले 20 दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। जहां आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सीटों पर चुनाव बाकी हैं। केजरीवाल के जेल से बाहर आने को इंडिया गठबंधन के लिए मॉरल बूस्टर के साथ ही चुनाव का टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है।आम आदमी पार्टी मात्र 5 राज्यों दिल्ली,पंजाब,हरियाणा,गुजरात,असम और गोवा की कुल 22 सीट पर चुनाव लड़ रही है। गोवा,गुजरात और असम में मतदान हो चुका है। शेष 3 राज्यों दिल्ली,पंजाब और हरियाणा के जिन 18 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं, उन पर छठे और सातवें चरण में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में अब तक आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक मुद्दा बनाकर लोगों के बीच जा रही थी। इससे लोगों में केजरीवाल को लेकर एक तरह की सहानुभूति देखने को मिल रही थी।अब उनकी रिहाई को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी सत्य की जीत बता रही हैं। ऐसे में बचे 20 दिनों में क्या केजरीवाल इन 18 सीटों पर कैंपेन कर चुनावी रुख को मोड़ सकते हैं। यह देखना बाकी है कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल अपने चुनावी कैंपेन के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। वह लोगों को रिझाने के लिए अपने भाषणों में किस तरह के मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं। यह सही है कि देशभर के तमाम विपक्षी नेताओं में से एग्रेसिव चुनाव प्रचार करने के मामले में केजरीवाल अव्वल हैं। लेकिन इस बार हालात 2014 और 2019 के चुनावों से ईतर हैं।अब भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप उन पर चस्पा हैं। जेल जाने की वजह से वे लोगों के बीच सहानुभूति पाने की कोशिशें कर रहे हैं।इसमें वे कितने सफल होते हैं। सामने आना बाकी है।उन्होंने अपने पहले ही भाषण में मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ वोट मांगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को तबाह करने के लिए एक राजनीतिक साजिश की गई। परसेप्शन की लड़ाई में कौन जीतेगा- केजरीवाल या बीजेपी? ये देखना होगा।2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों की कसौटी पर 2024 के चुनावों का आकंलन करें तो इस बार भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद अरविंद केजरीवाल की सियासत का कोई फायदा मिलता नहीं दिखता।पिछले दो चुनावों में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगे थे।आम आदमी पार्टी विधान सभा चुनावों में भले ही जीतती आ रही हो।लेकिन दिल्ली के मतदाताओं ने उसे लोकसभा के लिए भाजपा से कमतर ही महत्व दिया और पूरी तरह से नकार दिया।सभी 7 सीट पर लगातार मोदी के नाम पर भाजपा को जीता कर भेजा।अब जबकि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल एक नहीं कई घोटालों में फंसे है। दिल्ली का वोटर्स उन्हें मोदी की तानाशाही या आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश के विमर्श पर वोट देगा।ऐसा होता लगता नहीं।इसके विपरीत उनकी कथित ईमानदारी और आम जन की छवि चौड़े आ जाने के बाद उनके वोट प्रतिशत में कमी आने की संभावना ज्यादा दिख रही है।कांग्रेस और आप के गठबंधन का फायदा मिलेगा।ये होता नहीं दिख रहा है और पिछले आंकड़े भी बताते हैं कि दोनों पार्टियों के कुल मत प्रतिशत से ज्यादा मत भाजपा को सभी 7 सीट पर मिलते आये हैं।वैसे भी अभी तक कहीं भी ऐसा होता नहीं दिखा ,जहां गठबंधन के बाद पार्टियों के शत प्रतिशत वोट सहयोगी पार्टी को ट्रांसफर हुए हों।इसके विपरीत गठबंधन विरोधी उम्मीदवार को कुछ मतों का फायदा मिलता है या फिर गठबंधन की पार्टियों के कार्यकर्ता घरों से बाहर नहीं आते और जिसे टिकट मिलता है, उसी पार्टी के कार्यकर्ता ही चुनाव में पसीना बहाते हैं।दिल्ली के मतदाताओं में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि केंद्र में तो मोदी को ही वोट देंगे।ये वही पैटर्न है जो 2014 और 2019 में देखने को मिला।पिछले आंकड़ों को देखें तो लोकसभा और विधान सभा चुनावों में आम आदमी पार्टी का वोट ग्राफ नीचे जबकि भाजपा का बढ़ रहा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 46 फीसदी,आप को 33 फीसदी और कांग्रेस को 15 फीसदी वोट मिला था।जबकि 2019 के चुनाव में भाजपा का वोट 11 फीसदी बढ़ कर 57 फीसदी हो गया और आम आदमी पार्टी का 15 फीसदी कम हो 18 फीसदी पर आ गया।कांग्रेस भी अपने प्रदर्शन को कुछ बेहतर करते हुए 8 फीसदी बढ़ोतरी कर 23 फीसदी वोट ला आप को पीछे कर दूसरे स्थान पर आ गई।अगर गठबंधन की दोनों पार्टियों आप के 18 फीसदी और कांग्रेस के 23 फीसदी को जोड़ भी लें या यह मान लें कि दोनों पार्टियों का वोट एक दूसरे को शत प्रतिशत ट्रांसफर हो जाएगा ।तब भी भाजपा का वोट प्रतिशत गठबंधन के 41 फीसदी से 16 फीसदी ज्यादा 57 फीसदी है।ऐसे हालात में केजरीवाल दिल्ली में गठबंधन के लिए कोई चमत्कार कर पाएंगे, ऐसा होता नहीं दिख रहा ।अलबत्ता आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर जाने के बाद लोक सभा ही नहीं ,आगामी विधानसभा चुनाव में भी पार्टी के वोट प्रतिशत में गिरावट की पूरी संभावना है।हरियाणा में भी राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस ने भाजपा को वॉक ओवर दे दिया है। आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है।केजरीवाल के जेल से बाहर आने का फायदा पार्टी को पंजाब में मिलने की पूरी संभावना बन रही है।जहां भाजपा के बजाए कांग्रेस और अकाली दल को नुकसान उठाना पड़ सकता है।पंजाब में आम आदमी पार्टी का खाता पुनः खुल सकता है।अभी पंजाब की कुल 13 सीट में से 8 कांग्रेस के पास हैं।आम आदमी पार्टी के पास जालंधर की एक सीट थी । लेकिन चुनाव घोषणा से पूर्व आप सांसद पहलवान भाजपा में शामिल हो गए।पंजाब में आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचाएगी जो पांच राज्यों में उसकी गठबंधन सहयोगी है।आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की यह विडंबना है कि वो दिल्ली में तो कांग्रेस के लिए झोली फैलाएगी और पंजाब में वोटर्स को कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने के लिए उस पर तरह तरह के आरोप लगाएगी।पंजाब में हिन्दू वोटर्स के साथ ही कई बड़े सिख चेहरे भाजपा में शामिल हो जाने से उसके बेहतर प्रदर्शन की संभावना दिख रही है। लेफ्टिस्ट मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई को चुनाव में टर्निंग पॉइंट होने का दावा कर रहे हैं।चौथे चरण का कल सोमवार को मतदान है।पांचवे चरण के प्रचार के लिए छह दिन,,छठे चरण के लिए 11 दिन और अंतिम चरण के प्रचार के लिए महज 18 दिन शेष बचे हैं।इन दिनों में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली,पंजाब और हरियाणा में अपने 18 उम्मीदवारों के लिए प्रचार करना है और इंडी गठबंधन के लिए भी मेरे देश को तानाशाह मोदी से बचाने की गुहार लगानी है।चौथे चरण के बाद महज 169 सीट पर चुनाव होना है।दिल्ली,पंजाब को छोड़ दें तो कहीं भी अरविंद केजरीवाल के प्रचार का चुनावों पर कोई असर दिखेगा ,ऐसा मुमकिन होता नहीं लग रहा।अरविंद केजरीवाल के पास वही घिसे पिसे मोदी तानाशाह,जनतंत्र खतरे में।मोदी जीत गया तो सभी विरोधियों को जेल में डाल देगा। देश में तानाशाही लागू हो जाएगी,हम भगतसिंह के चेले,हम कट्टर देशभक्त जैसे जुमलों के अलावा कहने को कुछ नहीं है।वे अब एक नई कहानी की स्क्रिप्ट तिहाड़ जेल से लिख कर लाये हैं।मोदी देश में एक नया मिशन चलाने वाले हैं।मोदी चुनाव जीत गए तो देश में वन नेशन,वन लीडर लागू कर देंगे।सभी विपक्षी नेताओं और मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देंगे।वे योगी को 2 महीने बाद हटा देंगे।मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे तो उन्हें पीएम पद छोड़ना पड़ेगा ।मोदी अपनी जगह शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं।भाजपा और एनडीए के इंडी गठबंधन में पीएम उम्मीदवार के सवालों के विमर्श को पलटने के लिए अरविंद केजरीवाल अपनी तिहाड़ी स्क्रिप्ट में से 2025 के बाद मोदी के बाद कौन का जिन्न निकाल लाये हैं।लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के ये विमर्श और जुमले चुनाव का टर्निंग प्वाइंट बन मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोक पाएंगे!केजरीवाल भाजपा को नुकसान पहुंचा पाएंगे या पंजाब में कांग्रेस को ठिकाने लगा देंगे!देश का मतदाता देख रहा है कि जो केजरीवाल विपक्षी नेताओं की फाइलों की अटैची लेकर घूमते हुए आरोप लगते ही इस्तीफा देने की बात करता था,आज भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बाद जनतंत्र बचाने की आड़ ले इस्तीफा न देकर जेल से सरकार चला रहा है।मतदाता ऐसी बातों को भूलता नहीं है।सत्ता का मोह नहीं लेकिन कुर्सी से चिपके रहने को भी देश देख रहा है।अब मतदाताओं को अन्ना हजारे के आंदोलनकारी केजरीवाल और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे शीश महल में रहने वाले तानाशाह अरविंद केजरीवाल में फर्क साफ दिख रहा है।केजरीवाल के लिए मतदाताओं को मूर्ख बना वोट बटोरना आसान नहीं है।केजरीवाल के मोदी और भाजपा के खिलाफ भाषण चुनाव की दिशा बदल पाएंगे,ऐसा होता दिख नहीं रहा।आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है।वहां 2014 की तरह पार्टी को कुछ सीट मिल सकने की संभावना है।बाकी और किसी राज्य में खाता खुलने की कोई उम्मीद नहीं है।यानी लोकसभा में आम आदमी पार्टी के 2014 की तरह 3 से 4 सांसद पंजाब से दिख सकते हैं।

caa, एनपीआर एनआरसी को लेकर देश में बवाल मचा है।क्या वास्तव में ये भारतीय मुसलमानों के समानता के अधिकार का हनन करते हैं तो इसका सीधा जवाब है नहीं और यही वजह है कि कांग्रेस सहित विपक्षी दलों और अपने आपको भारतीय मुसलमानों का नुमाइंदा माननेवाले स्वयंभू मुस्लिम नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल करने के बावजूद निर्णय का इंतजार करने के बजाय देश को आग में झोंकने का काम किया ।ये जानते हैं कि उन्हें राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तरह caa के मामले में भी छाती पीटने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं इसलिए मुस्लिम वोटों को अपने पाले में डालने और उनका मसीहा बनने की होड़ में सब पूरी ताकत के साथ भ्रम फैला और उन्हें सड़कों पर लाने में जुटे हैं।याद करें किस तरह से सांसद में कांग्रेस और विपक्षी दलों के वकील नेता caa को संविधान में प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लघंन और मुसलमानों के अधिकारों का हनन बता रहे थे।टीवी चैनल की डिबेट में caa की खिलाफत कर रहे हैं पर आपको सिब्बल,सिंघवी जैसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील टीवी पर इसे समानता के अधिकार के हनन बताते हुए नहीं दिख रहे जबकि कांग्रेस मरते दम तक इसके विरोध की बात कर रही है।साफ है कि इन बड़े वकीलों को पता है कि एक राजनीतिक दल के नेता के रूप में भले ही इसके समानता के अधिकार के हनन का स्यापा कर लें लेकिन हकीकत में यह कहीं भी संविधान के वर्णित अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता।भारतीय संविधान देश के अधिकारों की रक्षा की बात करता है विदेशी मुसलमानों की नहीं और इसीलिए एकीकृत भारत में बंटवारे के बाद जब कई हिन्दू और सिख परिवार किन्हीं कारणों से भारत नहीं आ पाए और बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में रह गए उनके अधिकारों की रक्षा की बात तो की गई ,उनके कभी भी भारत आने पर उन्हें भारत की नागरिकता की बात तो की गई लेकिन जो मुसलमान एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने और उसका नागरिक बनने के लिए पाकिस्तान गए उनके अधिकारों की बात कहीं नहीं की गई।भारतीय संविधान ऐसे मुस्लिमों को किसी तरह के अधिकार की बात नहीं करता जो अलग राष्ट्र की मांग के साथ पाकिस्तान चले गए थे इसलिए ये मुसलमानों के समानता के अधिकारों का किसी तरह से उल्लंघन नहीं वरन उन भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है जो पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने नहीं किसी मज़बूरी में वहां रह गए और अल्पसंख्यक बन गए।याद करें नेहरू लियाकत समझौते को ।इस समझोते में दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात की गई थी कहीं भी पाकिस्तानी मुसलमानों के संरक्षण की बात नहीं है।दोनों देशों में अपने यहां अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देने ,उनके साथ समानता का व्यवहार करने और उनके हर अधिकारों की रक्षा करने,धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने का समझौता किया गया था।उस समय के एकीकृत पाक में अल्पसंख्यक कौन थे हिन्दू, सिख, बुद्ध,पारसी ,जैन और ईसाई कहीं भी भारत से आए मुसलमानों को अल्पसंख्यक नहीं माना गया था और न ही उनके हितों की रक्षा की बात की गई थी और भारत में अल्पसंख्यक के रूप में मुसलमानों के साथ समान व्यवहार और उनके हितों की संरक्षण की बात की गई थी।इसके अलावा बंटवारे के समय पाकिस्तान रह गए हिन्दू, सिख,जैन बुद्ध की बात समय समय पर की जाती रही लेकिन खलीफा राज की स्थापना के लिए पाकिस्तान चले गए मुसलमानों के हितों की बात नहीं की गई और न ही ऐसे मुसलमानों को नेहरू लियाकत समझौते में अल्पसंख्यक मान उनके हितों की रक्षा की बात शामिल की गई।क्योंकि पाकिस्तान गए मुसलमानों को भले ही मुजाहिद्दीन माना गया हो उन्हें अंगीकार मुसलमानों के रूप में किया गया था ,अल्पसंख्यक के रूप में नहीं।इसलिए caa न तो भारतीय कहे जाने वाले किसी मुसलमान के साथ भेदभाव करता है और न ही समानता के अधिकार का किसी तरह से हनन करता है ।यही वजह है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने कोर्ट के निर्णय का इंतजार करने बजाय अधिक से अधिक मुसलमानों को अपने अपने पाले में डालने की होड़ में caa को मुसलमानों के साथ भेदभाव और समानता के अधिकारों का भ्रम फैला धर्म के नाम पर मुसलमानों को सड़कों पर उतार दिया जबकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोर्ट का निर्णय आते ही उनकी सारी पोल खुल जाएगी पर तब तक हिन्दू मुसलमानों के बीच की खाई लंबी हो चुकी होगी।देश के सभी लोगों को सड़कों पर उतरने के बजाय कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए।हालांकि मैं जानता हूं कि जो लोग राम मंदिर पर आए निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती बता रहे थे,caa पर आने वाले निर्णय को भी ऐसा ही बताएंगे क्योंकि यह किसी भारतीय मुसलमान के साथ न तो भेदभाव करता है और न ही समानता के अधिकार का हनन ।यह केवल तीन इस्लामिक देशों के अल्पसंख्यकों जो मूल रूप से भारतीय ही हैं और लंबे समय से देश में रह रहे हैं को संरक्षण का काम कर रहा है।मदन अरोड़ा

मुंबई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाडी का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज होने जा रहा है। सबकी नजरें इस विस्तार पर टिकी हैं, आखिर किस दल से कितने मंत्री बनेंगे। चर्चा है कि पहली बार विधायक बने आदित्य ठाकरे भी राज्यमंत्री के तौर पर कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अजित पवार को डेप्युटी सीएम या कोई बड़ा विभाग मिलने की सुगबुगाहट है। माना जा रहा है कि आज 36 मंत्री शपथ ले सकते हैं जिनमें से शिवसेना के पास मुख्यमंत्री के अलावा 16 मंत्री होंगे। वहीं, एनसीपी के 14 और कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह के लिए विधानभवन में विशेष रूप से पंडाल बनाया गया है। इसके साथ ही करीब 5 हजार लोगों को आमंत्रित किया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के अशोक चव्हाण, केसी पडवी, विजय वडेट्टिवर, अमित देशमुख, सुनील केदार, यशोमती ठाकुर, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, सतेज पाटिल और विश्वजीत कदम मंत्रीपद की शपथ लेंगे। ये हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल एनसीपी: अजित पवार, धनंजय मुंडे, जयंत पाटील, छगन भुजबल, जीतेंद्र अव्हाड, नवाब मलिक, दिलीप वलसे पाटील, हसन मुश्रीफ, बालासाहेब पाटील, दत्ता भरणे, अनिल देशमुख, राजेश टोपे और डॉ. राजेंद्र शिंगणे। शिवसेना: अनिल परब, प्रताप सरनाईक, रविंद्र वायकर, सुनील राऊत, उदय सामंत, भास्कर जाधव या वैभव नाईक, आशीष जैस्वाल या संजय रायमुलकर, बच्चू कडू, संजय राठोड शंभुराजे देसाई, प्रकाश अबिटकर, संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत, गुलाबराव पाटील, दादा भुसे, सुहास कांदे। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए विधायकों के नाम फाइनल करने के लिए रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और कांग्रेस की विशेष बैठकें हुईं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोराट विशेष रूप से दिल्ली गए। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। गृह मंत्री पर उद्धव लेंगे फैसला! दिल्ली में बैठक खत्म होने के बाद थोराट ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सूची में सभी क्षेत्रों और समाजों के नेताओं का संतुलन बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस की तरफ से 12 मंत्री होंगे, जिनमें से 10 कैबिनेट मंत्री होंगे। उधर, एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि हमने अपने मंत्री बनने वाले विधायकों की सूची मुखयमंत्री को भेज दी है। गृहमंत्री कौन होगा? इसके जवाब में जयंत पाटिल ने कहा कि मंत्रालयों का बंटवारा करना सीएम का विशेषाधिकार है। अजित को मिल सकता अहम ओहदा एनसीपी नेता अजित पवार को उपमुख्यमंत्री पद के साथ-साथ गृहमंत्री पद देकर उद्धव ठाकरे सरकार में नंबर-टू की पॉवर दिए जाने की उम्मीद है। एनसीपी नेता धनंजय मुंडे को वित्त मंत्रालय, जयंत पाटिल को जल संसाधन, छगन भुजबल को ग्राम विकास और जीतेंद्र अव्हाड को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया जा सकता है। इनके अलावा एनसीपी से शपथ लेने वालों में नवाब मलिक, दिलीप वलसे पाटील, हसन मुश्रीफ, बालासाहेब पाटील, दत्ता भरणे, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, डॉ. राजेंद्र शिंगणे के नाम शामिल हो सकते हैं। उद्धव कैबिनेट में अभी ये मंत्री कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष बालासाहेब थोराट और कांग्रेस के ही नितिन राउत, शिवसेना के एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई, एनसीपी के जयंत पाटिल और छगन भुजबल 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे के साथ शपथ ले चुके हैं। बता दें कि विभागों के बंटवारे के समय जयंत पाटील के पास वित्त, नियोजन, गृह निर्माण, स्वास्थ्य, सहकार व व्यापार, अन्न व आपूर्ति, ग्राहक संरक्षण, कामगार, अल्पसंख्यक विभाग मंत्रालय था जबकि, छगन भुजबल को ग्राम विकास, जलसंपदा, सामाजिक न्याय, राज्य उत्पादन शुल्क, स्किल डिवेलपमेंट, अन्न व औषधि प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। महाविकास आघाडी सरकार में विभागों के बंटवारे में गृह मंत्रालय शहरी विकास और पीडब्लूयूडी शिवसेना, वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास, सिंचाई एनसीपी और कांग्रेस को राजस्व एवं कृषि मंत्रालय मिला है।

कोलकाता, 07 दिसंबर 2019,पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ कहते हैं कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं सदन में जाता हूं और वहां गेट बंद मिलता है. स्पीकर ने लंच पर बुलाया था लेकिन वे खुद वहां नहीं थे. सदन खाली था. कुछ लोगों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था. वहां कोई क्लास-4 कर्मचारी भी नहीं था जो मेरे स्वागत के लिए खड़ा हो. मुझे लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान सबसे पहले पश्चिम बंगाल के विधानसभा से शुरू होना चाहिए. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ये बातें कोलकाता में चल रहे इंडिया टुडे कॉनक्लेव ईस्ट में कहीं. राज्यपाल धनकर ने कहा कि लोग मुझपर आरोप लगाते हैं कि मैं सीएम ममता और सरकार के काम में रुकावट पैदा करता हूं. लेकिन होता इसका उलटा है. यहां तो मैं रिसीविंग एंड पर हूं. वो लोग मेरे सामने समस्याएं खड़ी कर रहे हैं. प. बंगाल के 5-6 मंत्री कहते हैं- मैं पर्यटक हूं पश्चिम बंगाल के पांच-छह सीनियर मंत्री कहते हैं कि अगर आपको सीएम से मिलना है तो 'दीदी के' बोलो. आप यहां पर्यटक हैं. आप यहां घूमने आए हैं. इन सबके बारे में और लोगों की समस्याओं के बारे में मैंने कई पत्र भेजे हैं सीएम को. लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता. सीएम ने बुलबुल तूफान में अच्छा काम किया तो मैंने पत्र लिखकर उनके काम की तारीफ की. लेकिन ऐसे में मीडिया में हेडिंग बन जाती है कि मैं सीएम की तारीफ करता हूं. लेकिन अगर सरकार ये चाहे कि मैं बतौर राज्यपाल सीएम की तारीफ करता रहूं तो मैं उसके लिए नहीं बैठा हूं. प. बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि प. बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है. वीसी रूम बंद हो जाता है. विधानसभा का गेट बंद हो जाता है. मैं शहरों के दौरे पर जाता हूं तो मुझे वहां अधिकारी, कर्मचारी...कोई मिलता ही नहीं है. ये लोकतंत्र का खात्मा नहीं है तो क्या है? ये वैसा ही काम है जैसा औरंगजेब ने शिवाजी के साथ किया था. मैं ममता को औरंगजेब नहीं कह रहा. लेकिन प. बंगाल की आयरन लेडी औरंगजेब की तरह काम कर रही हैं. लोग आरोप लगाते हैं कि मैं समानांतर सरकार चला रहा हूं. लेकिन अगर मैं समानांतर सरकार चलाता तो ये सब नहीं होता.

महाराष्ट्र में अस्सी घंटे के भीतर ही मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस के इस्तीफा देने के साथ ही राज्य की राजनीति में करीब एक महीने भर से चल रहे शह और मात के खेल का दौर खत्म हो गया है।इसके साथ ही अब यक्ष सवाल ये है कि राजनीतिक अवसरवाद का एक और उदाहरण पेश करते हुए शिवसेना ,कांग्रेस और एनसीपी की बनने जा रही बेमेल सरकार का भविष्य क्या होगा।शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार भले ही बना ली हो,लेकिन स्थायित्व पर फिलहाल प्रश्नचिन्ह ही है।जिन दलों को अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने में ही 15 दिन लग गए,वे सरकार कैसे चलाएंगे।यह समझना ज्यादा कठिन नहीं है।अब तक महाराष्ट्र में शिवसेना रिमोट कंट्रोल से राजनीति करती आई है।पहली बार उसका रिमोट कंट्रोल अब एनसीपी के शरद पवार के पास है।अपनी शर्तें मनवा कांग्रेस ने भी जता दिया है कि उसका सरकार चलाने में पूरा दखल रहने वाला है ।थपफ्ला अवसर है जब ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति को मातोश्री से बाहर आ दूसरे दलों की चौखट पर आना पड़ा है और अपनी मनमर्जी के विपरित दूसरों की शर्तों पर सहमति जताने के लिए विवश होना पड़ा है।अवसरवादी गठजोड़ों ने बता दिया है कि अब सिद्धांतवादी राजनीति का दौर खत्म हो गया है।अब सता हासिल करने के लिए राजनीतिक दल किसी भी सीमा तक नीचे जा सकते हैं।मोदी को रोकने के नाम पर जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता की परिभाषा बदली गई है ,उस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।सता की लालसा अछूतों को भी गले लगाने के लिए मजबुर कर देती है यह इस नए गठजोड़ ने साबित कर दिया है।कांग्रेस और एनसीपी के निशाने पर सांप्रदायिक पार्टी के रूप में रही पार्टी शिवसेना अब धर्मनिरपेक्ष हो गई है।जिस सोनिया गांधी और उनके आगे नतमस्तक होने वाले नेताओं को बाल ठाकरे तंज कसा करते थे ,आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए सोनिया के आगे नतमस्तक हो रहे हैं।अपनी विचार धारा से समझौता कर रहे हैं।इसकी कल्पना कभी बाल ठाकरे ने नहीं की होगी। इस तरह से कांग्रेस से हाथ मिलाना कई शिवसेना विधायकों को नागवार गुजरा है और उन्होंने अपना विरोध भी उद्धव ठाकरे के सामने जता दिया है। इन नेताओं ने ठाकरे को चेताया है कि हिंदुत्व की लाइन से हटना पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।आगे भविष्य में चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।फिलहाल सीएम की कुर्सी पर बैठने को लालायित ठाकरे इसकी अनदेखी कर रहे हैं लेकिन राजनीति के पंडितों का मानना है कि बेमेल गठजोड़ कर शिवसेना ने न केवल अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है ,राज्य में हिंदूवादी वोटरों को बीजेपी की तरफ जाने का रास्ता खोल अपने नए सियासी दुश्मन को मजबूत बनाने का काम ही किया है।शिव सेना के इस कदम से अब बीजेपी को उसकी ब्लैकमेलिंग से निजात मिल गई है और अब वह अपने बलबूते चुनाव लड़ बहुमत वाली सरकार बना सकेगी। शिवसेना का वजूद हिंदूवादी वोटरों पर ही टिका हुआ है ।हिंदुत्व वादी मुद्दे छोड़ने से उसका वोटर उससे दूर ही होगा और विकल्प होगा बीजेपी।कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जो विधायक कांग्रेस के साथ गठजोड़ का विरोध कर रहे हैं वे निकट भविष्य में शिवसेना को छोड़ बीजेपी का दामन थाम ले।ऐसे विधायकों की संख्या 20 बताई जा रही है जो आगे जाकर ज्यादा भी हो सकती है तीनों पार्टियों अपना अपना हित साधने के लिए बेमेल गठजोड़ की सरकार चलाने के लिए इकट्ठा हुए है ऐसे में जब भी इनके आपसी हित टकराएंगे सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी।कांग्रेस का तो इतिहास सरकारें गिराने का रहा है।आज तक जिस भी सरकार में यह जूनियर पार्टनर रही या बाहर से समर्थन दिया उसे समय से पूर्व गिराने का काम कांग्रेस करती आ रही है।कर्नाटक की कुमार स्वामी की सरकार का हश्र सबके सामने है।ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तीन पहियों वाली ये बेमेल सरकार कब तक चल पाएगी।सरकार को सपा भी समर्थन दे रही है।यह वही पार्टी है जो बाबरी मस्जिद गिराने के लिए बीजेपी के साथ शिवसेना को भी दोषी ठहराती रही है।जिसने कारसेवकों जिसमें बीजेपी और शिवसेना दोनों के कार्यकर्ता थे को गोलियों से कतलेआम करवा दिया था।शिवसेना से हाथ मिला अब वह मुसलमानों के पास किस मुंह से वोट लेने जाएगी।कांग्रेस और एनसीपी को भी अपने मुस्लिम तो शिव सेना को अपने हिन्दू वोटरों को चुनावों में इसका जवाब तो देना ही होगा कि उनकी भावनाओं को ताक पर रख बेमेल सरकार क्यों बनाई गई।लबोलुआब यही है कि सरकार आपसी हितों की टकराहट से जल्द गिरेगी और अब भले ही बीजेपी के हाथों से सता निकल गई हो ,भविष्य में जब भी चुनाव होंगे उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा और वह सता में वापसी अपने दम पर करेगी। बड़ा सवाल उभर कर यह भी आ रहा है कि क्या भविष्य में शिव सेना अपने पुराने मुद्दों राम मंदिर,समान नागरिक संहिता,एनआरसी,जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने और वीर सावरकर को भारत रत्न के साथ कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़ेगी या इन्हें महाराष्ट्र विकास अघाडी के मिनिमम कार्यक्रम के तहत चुनाव में उतरेगी और यह भी क्या आगामी विधान सभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी गठजोड़ करेंगी या पल्ला झाड़ लेंगी।मदन अरोड़ा

महाराष्ट्र में अस्सी घंटे के भीतर ही मुख्य मंत्री देवेन्द्र फडणवीस के इस्तीफा देने के साथ ही राज्य की राजनीति में करीब एक महीने भर से चल रहे शह और मात के खेल का दौर खत्म हो गया है।इसके साथ ही अब यक्ष सवाल ये है कि राजनीतिक अवसरवाद का एक और उदाहरण पेश करते हुए शिवसेना ,कांग्रेस और एनसीपी की बनने जा रही बेमेल सरकार का भविष्य क्या होगा।शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार भले ही बना ली हो,लेकिन स्थायित्व पर फिलहाल प्रश्नचिन्ह ही है।जिन दलों को अपना न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय करने में ही 15 दिन लग गए,वे सरकार कैसे चलाएंगे।यह समझना ज्यादा कठिन नहीं है।अब तक महाराष्ट्र में शिवसेना रिमोट कंट्रोल से राजनीति करती आई है।पहली बार उसका रिमोट कंट्रोल अब एनसीपी के शरद पवार के पास है।अपनी शर्तें मनवा कांग्रेस ने भी जता दिया है कि उसका सरकार चलाने में पूरा दखल रहने वाला है ।थपफ्ला अवसर है जब ठाकरे परिवार के किसी व्यक्ति को मातोश्री से बाहर आ दूसरे दलों की चौखट पर आना पड़ा है और अपनी मनमर्जी के विपरित दूसरों की शर्तों पर सहमति जताने के लिए विवश होना पड़ा है।अवसरवादी गठजोड़ों ने बता दिया है कि अब सिद्धांतवादी राजनीति का दौर खत्म हो गया है।अब सता हासिल करने के लिए राजनीतिक दल किसी भी सीमा तक नीचे जा सकते हैं।मोदी को रोकने के नाम पर जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिकता की परिभाषा बदली गई है ,उस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए।सता की लालसा अछूतों को भी गले लगाने के लिए मजबुर कर देती है यह इस नए गठजोड़ ने साबित कर दिया है।कांग्रेस और एनसीपी के निशाने पर सांप्रदायिक पार्टी के रूप में रही पार्टी शिवसेना अब धर्मनिरपेक्ष हो गई है।जिस सोनिया गांधी और उनके आगे नतमस्तक होने वाले नेताओं को बाल ठाकरे तंज कसा करते थे ,आज उन्हीं के बेटे उद्धव ठाकरे कुर्सी के लिए सोनिया के आगे नतमस्तक हो रहे हैं।अपनी विचार धारा से समझौता कर रहे हैं।इसकी कल्पना कभी बाल ठाकरे ने नहीं की होगी। इस तरह से कांग्रेस से हाथ मिलाना कई शिवसेना विधायकों को नागवार गुजरा है और उन्होंने अपना विरोध भी उद्धव ठाकरे के सामने जता दिया है। इन नेताओं ने ठाकरे को चेताया है कि हिंदुत्व की लाइन से हटना पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।आगे भविष्य में चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।फिलहाल सीएम की कुर्सी पर बैठने को लालायित ठाकरे इसकी अनदेखी कर रहे हैं लेकिन राजनीति के पंडितों का मानना है कि बेमेल गठजोड़ कर शिवसेना ने न केवल अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है ,राज्य में हिंदूवादी वोटरों को बीजेपी की तरफ जाने का रास्ता खोल अपने नए सियासी दुश्मन को मजबूत बनाने का काम ही किया है।शिव सेना के इस कदम से अब बीजेपी को उसकी ब्लैकमेलिंग से निजात मिल गई है और अब वह अपने बलबूते चुनाव लड़ बहुमत वाली सरकार बना सकेगी। शिवसेना का वजूद हिंदूवादी वोटरों पर ही टिका हुआ है ।हिंदुत्व वादी मुद्दे छोड़ने से उसका वोटर उससे दूर ही होगा और विकल्प होगा बीजेपी।कोई आश्चर्य नहीं होगा कि जो विधायक कांग्रेस के साथ गठजोड़ का विरोध कर रहे हैं वे निकट भविष्य में शिवसेना को छोड़ बीजेपी का दामन थाम ले।ऐसे विधायकों की संख्या 20 बताई जा रही है जो आगे जाकर ज्यादा भी हो सकती है तीनों पार्टियों अपना अपना हित साधने के लिए बेमेल गठजोड़ की सरकार चलाने के लिए इकट्ठा हुए है ऐसे में जब भी इनके आपसी हित टकराएंगे सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी।कांग्रेस का तो इतिहास सरकारें गिराने का रहा है।आज तक जिस भी सरकार में यह जूनियर पार्टनर रही या बाहर से समर्थन दिया उसे समय से पूर्व गिराने का काम कांग्रेस करती आ रही है।कर्नाटक की कुमार स्वामी की सरकार का हश्र सबके सामने है।ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तीन पहियों वाली ये बेमेल सरकार कब तक चल पाएगी।सरकार को सपा भी समर्थन दे रही है।यह वही पार्टी है जो बाबरी मस्जिद गिराने के लिए बीजेपी के साथ शिवसेना को भी दोषी ठहराती रही है।जिसने कारसेवकों जिसमें बीजेपी और शिवसेना दोनों के कार्यकर्ता थे को गोलियों से कतलेआम करवा दिया था।शिवसेना से हाथ मिला अब वह मुसलमानों के पास किस मुंह से वोट लेने जाएगी।कांग्रेस और एनसीपी को भी अपने मुस्लिम तो शिव सेना को अपने हिन्दू वोटरों को चुनावों में इसका जवाब तो देना ही होगा कि उनकी भावनाओं को ताक पर रख बेमेल सरकार क्यों बनाई गई।लबोलुआब यही है कि सरकार आपसी हितों की टकराहट से जल्द गिरेगी और अब भले ही बीजेपी के हाथों से सता निकल गई हो ,भविष्य में जब भी चुनाव होंगे उसे इसका पूरा लाभ मिलेगा और वह सता में वापसी अपने दम पर करेगी। बड़ा सवाल उभर कर यह भी आ रहा है कि क्या भविष्य में शिव सेना अपने पुराने मुद्दों राम मंदिर,समान नागरिक संहिता,एनआरसी,जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने और वीर सावरकर को भारत रत्न के साथ कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़ेगी या इन्हें महाराष्ट्र विकास अघाडी के मिनिमम कार्यक्रम के तहत चुनाव में उतरेगी और यह भी क्या आगामी विधान सभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी गठजोड़ करेंगी या पल्ला झाड़ लेंगी।मदन अरोड़ा

संविधान दिवस पर लोकतंत्र का चीरहरण होते होते बच गया।भगवान का लाख लाख शुक्रिया।लोकतंत्र को बचाने के लिए देश को सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ शरद पवार,सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे का ऋणी होना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए लंबा जद्दोजहद किया ।ये लड़ाई सता हासिल करने के लिए नहीं,पूरी तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी शिद्दत और देशहित में लड़ी है।सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को झतका देते हुए फैसला दे लोकतंत्र को बचा लिया,अगर उसने कहीं बीजेपी को कोई राहत दे दी होती तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता।शिवसेना,कांग्रेस और एनसीपी का इसके लिए आभार जताया जाना चाहिए कि उन्होंने सता के लिए नहीं देश हित में अपनी अपनी दुश्मनी और विचार धारा को तिलांजलि देते हुए बीजेपी को सत्ता से दूर कर लोकतंत्र को बचा लिया,अगर ये सता हासिल करने में नाकाम हुए होते तो लोकतंत्र का चीरहरण हो जाता ।हमारे देश की विडम्बना है कि जब कोई फैसला हमारे पक्ष में जाता है तो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा होती है और ये देश हित में होता है और जब मनमाफिक कोई चीज नहीं होती तो भले ही वह पूरी तरह संवैधानिक क्यों न हो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है।ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम हर चीज को अपने तरीके से देख और व्यक्त कर सकते हैं।मानवाधिकार को देखने का हमारा नजरिया अनेकता में एकता वाला है।जब सुरक्षाबलों पर आतंकवादी,नक्सलवादी और बदमाश हमला करते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं तो कोई हमलावरों पर मानवाधिकार की बात नहीं करता लेकिन अगर कोई आतंकवादी,नक्सलवादी या बदमाश मारा जाता है तो उसके मानवाधिकार का मुद्दा उठा कोर्ट तक में याचिकाएं दायर कर दी जाती हैं।हमारे देश में बदमाशों ,अपराधियों को जीने का अधिकार है लेकिन देश को बचाने में लगे सुरक्षा बलों के जवानों को जीने का नहीं केवल अपराधियों राष्ट्रद्रोहियों के हाथों मारे जाने का अधिकार हैं क्योंकि वे मरने के लिए ही तो सुरक्षा बलों में आते हैं।यही वजह है कि जब सुरक्षा बलों के जवान शहीद होते हैं तो जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थानों में जश्न मनाया जाता है और जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो उसे श्रद्धांजलि दी जाती है।उसकी मौत को लेकर कोर्ट में याचिकाएं तक लगाई जाती हैं,पर शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए कथित मानवाधिकारवादी कभी आगे नहीं आते।ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि हम मोब्लिंचिंग को अपने तरीके से परिभाषित करते हैं।कोई अपराधी अगर हिन्दू भीड़ के हाथों मारा जाए तो मोब्लिंचिंग होती है और अगर कोई हिन्दू पिता दूसरे धर्म के लोगों की भीड़ से अपनी बेटी की इज्जत बचाते हुए मार दिया जाए तो न ही ये मोब्लिंचिंग हैं और न ही इससे देश असहिष्णु होता है।मंदिरों पर हमला कर उसमें तोड़फोड़ सही है लेकिन यदि किसी गिरजाघर में उसके ही पूर्व कर्मचारी चोरी कर लें,कोई शराबी उसका कोई कांच तोड़ दे तो देश अल्पसंख्यकों के रहने लायक नहीं रह जाता।हमने धर्मनिरपेक्षता को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ परिभाषित किया है।जो हिन्दुओं की बात करे,जो देश में संविधान के अनुरूप समान नागरिकता कानून बनाने की बात करे,जी देश से अवैध रूप से बसे घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करे,जो देश में नागरिकों की पहचान के लिए एनआरसी लागू करे,जो प्रलोभन देकर धर्मपरिवर्तन के खिलाफ कानून लाने,जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की बात करे वो सांप्रदायिक और जो संविधान की भावनाओं की हत्या कर वोटों के लिए एक धर्म विशेष के तुष्टिकरण कर लाभ पहुंचाए,जो आंख बन्द कर प्रलोभन देकर धर्मपरिवर्तन को सही ठहराए,जो संविधान की भावनाओं को रोंद समान नागरिक कानून बनाने,घुसपैठियों को वोटों के लिए बसाए रखने की वकालत करे,जो एक धर्म विशेष की राजनीति करे वे धर्मनिरपेक्ष बाकी सब सांप्रदायिक।हमारे लोकतंत्र ने भी अभिव्यक्ति की आजादी को भी अपने तरीके से व्यक्त करने की पूरी छूट दी है।आप देश के खिलाफ नारे लगाए,आप देश के खिलाफ कुछ भी लिखें ये अभिव्यक्ति की आजादी है।आप जेएनयू जैसे शिक्षण संस्थानों में विचारधारा विशेष से जुड़े हैं तो आपको वहां आपको अपने भाषण पिलाने की पूरी छूट है पर अगर आप उस विचारधारा यानी वामपंथी नहीं है तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।आपके खिलाफ प्रदर्शन,धक्कमुकी सब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किए जा सकते हैं।ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ही है कि कल तक जिसे धुर सांप्रदायिक और हिंदूवादी पार्टी बता निंदा की जाती थी ,वह शिवसेना अब सता हासिल करने के लिए कांग्रेस और एनसीपी की गंगा में डुबकी लगा धर्मनिरपेक्ष हो गई है।अब वह न हिंदूवादी पार्टी है और न ही बाबरी मस्जिद विध्वंस की दोषी।शिवसेना को धर्मनिरपेक्षता का प्रमाण पत्र कोई और नहीं वहीं कांग्रेस और एनसीपी दे रही है जो उस पर इसका दोषारोपण करती थी।सता में भागीदारी मिलते ही कांग्रेस और एनसीपी के लिए शिवसेना वाशिंग मशीन से धुलने के बाद निर्विवाद रूप से एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हो गई है।मंगलवार को शिवसेना को पिछले तीस सालों से सांप्रदायिक पार्टी बताने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा,शिवसेना कभी सांप्रदायिक पार्टी नहीं थी,वह तो बनी ही महाराष्ट्र के विकास के लिए है।उस पर बीजेपी के साथ रहने की वजह से ही साम्प्रदायिकता का आरोप लगता रहा।लोकतंत्र की खूबसूरती के चलते ही हिंदुत्व भी अब सच्चा और झूठा हो गया है।महाराष्ट्र विकास अघाडी का नेता चुने जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके हिंदुत्व में झुठापन नहीं है वे अब भी हिंदूवादी है।उनके बयान से यह आभास मिलता है कि जब वे रामलला हम आएंगे,मन्दिर वहीं बनाएंगे का नारा लगाते थे,जब वे समान नागरिकता कानून,जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने,बाबरी मस्जिद गिराने का श्रेय लेते थे।एनआरसी की वकालत करते थे ,तब वे झूठे हिंदुत्व की बात करते थे।तब भी वे झूठे हिंदुत्व की बात करते थे जब वीर सावरकर को भारतरत्न की मांग करते थे।अब इन सब मुद्दों को तिलांजलि देने के बाद उनके हिंदुत्व में झुठापन नहीं रहा है।लोकतंत्र में हर चीज को अपने नजरिए से देखना और बयां करना ही तो इसकी खूबसूरती है।जो शिवसेना कभी कांग्रेस और एनसीपी के लिए अछूत थी एक दूसरे को पानी पी पीकर कोसा करते थे ,आज सता के लिए गलबहियां हो रहे हैं तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ही तो है।इसी से ही तो लोकतंत्र की सुरक्षा सुरक्षित होती है।अगर ये तीनों दल सता में न आए होते तो लोकतंत्र की हत्या हो गई होती।मदन अरोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए दूसरी बात क्लीन चिट दी है।cji रंजन गोगोई,जस्टिस sk कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने एकमत से इस मामले में दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा न तो वह सेब की तुलना संतरे से कर सकती है और न ही हवा में जांच का आदेश दे सकती है।ये टिप्पणी लड़ाकू विमान की कीमतों की तुलना एक ख़ाली एयरक्राफ्ट से कर रहे राहुलऔर केवल बयानों और बिना सबूत और साक्ष्य वाली मीडिया रिपोर्ट के आधार पर याचिकाओं के पेश किए जाने के संदर्भ में की गई है।सुप्रीम कोर्ट ने इस डील से जुड़े विवाद को अपनी तरफ से अंत कर दिया है। कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने एकमत से पिछले 14 दिसम्बर को दिए अपने फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि इस मामले में अब न तो कोई एफआईआर दर्ज करने की जरूरत है और न ही किसी तरह की जांच की।लेकिन कांग्रेस अब भी इस मुद्दे को अपने सियासी फायदे के लिए जिंदा रखना चाहती है।राहुल जस्टिस केएम जोसेफ की टिप्पणी का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने इस डील में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच की गुंजाइश छोड़ी है और इस आधार पर कांग्रेस जेपीसी की जांच की मांग कर रही है।जबकि जस्टिस जोसेफ ने ये टिप्पणी अलग से बिना सरकार की स्वीकृति के सीबीआई के किसी मामले में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर की है।उन्होंने कहा कि साक्ष्य मिलने पर सीबीआई सरकार की पूर्व अनुमति से एफआईआर दर्ज कर सकती है। कोर्ट में जितनी याचिकाएं और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गई वे अब तक बिना किसी साक्ष्य के हवा में की गई है।जस्टिस जोसेफ की इस टिप्पणी केबावजुद तीनों जजों ने एकमत से फैसला सुनाते हुए मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है।वास्तव में देश की सुरक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर काफी सियासत हो चुकी है और अब देश की सुरक्षा को और बेहतर बनाने पर ध्यान देने की जरूरत है।पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने फैसले के बाद अपने बयान में कहा भी है किदेश की सुरक्षा को ताक पर रख सियासी फायदे के लिए विवाद को पैदा किया गया।तमाम प्रक्रिया वायुसेना की अगुवाई वाली कमेटी की देखरेख में पूरी की गई।उन्होंने कहा कि विमान की कीमतों को लेकर कहीं भी सरकार का कोई दखल नहीं था ।कीमतें अधिकारियों ने तय की थी और ये कीमतें यूपीए सरकार की तुलना में कम थी।दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस राफेल एयरक्राफ्ट की कीमतों की लड़ाकू राफेल विमान की कीमतों से तुलना कर देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करती रही और इसी पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते।कोर्ट ने तीनों जजों ने एकमत से कहा कि जहां तक राफेल विमान की कीमत का सवाल है,उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों से हम संतुष्ट हैं।यह कोर्ट का काम नहीं है कि वह राफेल की कीमतों का आकलन करें और कीमत तय करे।सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों ने शंका जताई हो,इस आधार पर कोर्ट इसका आकलन नहीं कर सकता।उपलब्ध दस्तावेज पर गौर करने और अच्छी तरह से जांच के बाद हमारा मानना है कि सेब की तुलना संतरे से नहीं हो सकती।विमान की जो कीमत बताई गई है,वह तुलनात्मक रूप से कम है।विमान में क्या लैस किया जाएगा और क्या नहीं और कीमतों में आगे क्या जोड़ा जाएगा,यह देखना उचित अथाॅरिटी का काम है। इसे लेकर विशेषज्ञों से भी जानकारी ली गई है।पीठ की तीन बड़ी टिप्पणियां,कई सरकारों ने राफेल डील पर बात की ।तब सवाल क्यों नहीं उठे।डील पर विशेषज्ञों की राय ली गई और इसके बाद ही विमान खरीद का निर्णय लिया गया।फैसला लेने की पूरी प्रक्रिया कानूनी आधार पर सही है।इसमें कहीं कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हम हवा में जांच के आदेश नहीं दे सकते। रिलायंस के संबंध में कोर्ट ने कहा कि औफसेट पार्टनर चुनने का अधिकार सप्लायर का है और वह उस पर निर्भर करता है कि किसे चुनता है।इसमें कोई और पहलू नहीं है।डील में किसी को फायदा पहुंचाया गया इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं ये बात कोर्ट पूर्व में कह चुका है।फैसले के बाद बीजेपी ने कहा है कि ये केवल सियासी फायदा उठाने के लिए एक ईमानदार पीएम मोदी कि छवि खराब करने का मामला नहीं है । इसे उठाने के लिए राहुल गांधी के पीछे वे ताकते खड़ी हैं जो डील हथियाने में नाकामयाब रही और इसी के चलते कांग्रेस सरकार ने इस डील को सिरे चढ़ाने के बजाय ठन्डे बस्ते में डाल दिया जबकि वायुसेना पिछले तीस सालों से लड़ाकू विमान की मांग कर रही थी।मालूम हो कि डसॉल्ट के बाद इटली की युरो फाइटर बनाने वाली कंपनी के टेंडर लगे थे।जिसे राफेल से ज्यादा कीमतों के चलते डील से हटाया गया था। कुछ लोग कांग्रेस और वामपंथी नेता और उनके समर्थक सवाल कर रहे हैं कि जब बोफोर्स की जांच हो सकती है तो इसकी क्यों नहीं।ये भी कहा जा रहा कि बोफोर्स पर सवाल उठाए गए और इसने कारगिल में अपनी क्षमता दिखाई।इसमें गौर करने वाले तथ्य ये हैं हैं कि बोफोर्स का मामला राजीव गांधी सरकार के रक्षा मंत्री वीपी सिंह ने उठाते हुए इसकी जांच की मांग करते हुए अपना इस्तीफा दिया था।बोफोर्स की कीमत और उसकी क्षमता पर किसी ने भी शुरू से लेकर अंत तक कोई सवाल नहीं उठाया था।सवाल इसमें ली गई घूस को लेकर उठाए गए था।इसकी जांच राहुल के कथित मामा को घूस दिए जाने और उसमें से कुछ राशि कांग्रेस नेताओं को दिए जाने की बात सामने आने और स्वीडन में इसे लेकर बोफोर्स के चार अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद जांच करवाए जाने के आदेश कोर्ट ने दिए थे।जबकि राफेल मामले में सारी बस्ते हवा में हैं।फ़्रांस की कोर्ट में भी ये मामला उठा लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं पाया गया।वहां की एक यूनियन इस मामले को कोर्ट में ले गई थी। मदन अरोड़ा 15 नवंबर 2019

अयोध्या में खुदाई करने वाली टीम के सदस्य रहे ए स आई के पूर्व निदेशक पद्मश्री केके मुहम्मद ने कम्युनिस्ट इतिहासकारों का चेहरा बेनाब करते हुए फैसले के बाद कहा कि अब मैं दोषमुक्त महसूस कर रहा हूं।उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने लोगों को बरगलाया।जिससे मामला पेचीदा होता चला गया।वे कहते हैं ,70 के दशक में और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश से हुई खुदाई में अयोध्या में मंदिर के अवशेष मिले।अवशेष बताते हैं कि विवादित परिक्षेत्र में कभी भव्य विष्णु मंदिर था।वे मानते हैं कि जिस तरह से मुसलमानों के लिए मक्का मदीना का महत्व है,उसी तरह से आम हिन्दू के लिए राम व कृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण है।मुहम्मद कहते हैं अलग अलग कालखंडों में लिखे गए ग्रन्थों भी हमें किसी नतीजे पर पहुंचने में मदद करते हैं।मुगल सम्राट अकबर के कार्यकाल 1556-1605 में अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी।तब मस्जिद वजूद में आ चुकी थी।वे लिखते हैं कि वहां चैत्र महा में बड़ी संख्या में हिन्दू श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते थे।जहांगीर के कार्यकाल 1605-1628 में अयोध्या आए ब्रिटिश यात्री विलियम फींस ने भी अपने यात्रा वृतांत में लिखा है कि वहां विष्णु के उपासक पूजा करने आते थे।इसके बाद पादरी टेलर ने भी इस स्थल पर हिन्दुओं के पूजा अर्चना करने का जिक्र किया है ।जबकि नमाज के बारे कुछ नहीं लिखा है। मुहम्मद कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद का अयोध्या से कोई संबंध नहीं मिला और न ही उनके बाद आए चार खलीफाओं का कोई संबंध सामने आया है।किसी अन्य मुस्लिम गुरु ,औलिया का कोई संबंध नहीं मिला है।सिर्फ एक मुगल राजा का नाम ही अयोध्या से जुड़ा है।जो मुसलमानों के लिए उतनी आस्था का विषय नहीं हो सकता।जितना कि हिन्दुओं का राम का नाम जुड़ा होने के कारण। मुहम्मद विवाद बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट इतिहासकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो गलत तथ्य दे मुस्लिमों को बरगलाते रहे और विवाद को हावय देने का काम किया।वे विवाद बढ़ाने के लिए कम्युनिस्ट इतिहासकार इरफान हबीब,रोमिला थापर और आरएस शर्मा को जिम्मेदार ठहराते हैं। मुहम्मद कहते हैं कि अयोध्या की खुदाई में मानवीय गतिविधियों का कार्यकाल 1200-1300 ईसा पूर्व मिला है।हो सकता है कि अयोध्या में अन्य इलाकों में खुदाई से कार्यकाल और भी ज्यादा पीछे चला जाए।लेकिन,कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इसी के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की , कि अयोध्या में मानवीय गतिविधियों के सबूत ही नहीं मिलते।। समझा जा सकता है कि कम्युनिस्ट इतिहासकार अपनी विचारधारा के चलते देश को कैसा भ्रमित और गुमराह करने वाला इतिहास पढ़ाते आ रहे है।ये कथित इतिहासकार देश में हकीकत से कोसों दूर अपने एजेंडे वाला इतिहास परोसने में लगे हैं। मालूम हो खुदाई के बाद जब केके मुहम्मद ने मस्जिद के नीचे मंदिर के प्रमाण होने की बात कही थी तो इन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई थी। मदन अरोड़ा

नई दिल्ली लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'भारत का डिवाइडर इन चीफ' यानी 'प्रमुख विभाजनकारी' बताने वाली मशहूर अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने अब नतीजों के बाद उन पर एक और आर्टिकल छापा है। 28 मई को टाइम की वेबसाइट पर छपे इस आर्टिकल का शीर्षक 10 मई के मैगजीन के कवर पेज के शीर्षक से बिल्कुल उलट है। ताजा आर्टिकल का शीर्षक है- 'मोदी हैज यूनाइटेड इंडिया लाइक नो प्राइम मिनिस्टर इन डेकेड्स' यानी 'मोदी ने भारत को इस तरह एकजुट किया है जितना दशकों में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया'। इस आर्टिकल को मनोज लडवा ने लिखा है जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 'नरेंद्र मोदी फॉर पीएम' अभियान चलाया था। आर्टिकल में लिखा गया है, 'उनकी (मोदी) सामाजिक रूप से प्रगतिशील नीतियों ने तमाम भारतीयों को जिनमें हिंदू और धार्मिक अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, को गरीबी से बाहर निकाला है। यह किसी भी पिछली पीढ़ी के मुकाबले तेज गति से हुआ है।' आर्टिकल में लडवा ने लिखा है, 'मोदी की नीतियों की कटु और अक्सर अन्यायपूर्ण आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल और इस मैराथन चुनाव में भारतीय वोटरों को इस कदर एकजुट किया, जितना करीब 5 दशकों में किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया।' पीएम मोदी पर टाइम का यह आर्टिकल मैगजीन के इसी महीने 10 मई के अंक में प्रकाशित पत्रकार आतिश तासीर की कवर स्टोरी से बिल्कुल जुदा है। उसमें तासीर ने लिंचिंग के मामलों और यूपी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने समेत कई बातों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की थी। बीच चुनाव में आए उस अंक ने भारत में काफी सुर्खियां बटोरी। मोदी समर्थकों ने जहां टाइम की कवर स्टोरी की कड़ी आलोचना की, वहीं मोदी विरोधियों ने उसे हाथो हाथ लिखा। पीएम मोदी की तारीफ वाला टाइम का ताजा आर्टिकल उसकी वेबसाइट पर अभी सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले आर्टिकल में टॉप पर है। आर्टिकल में पीएम मोदी का एक विडियो भी लगाया गया है, जिसमें वह इस बात पर जोर देते दिख रहे हैं कि किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा।

संभावित हार से मोदी विरोधिओं में हाहाकार मचा है और इसका ठीकरा ईवीएम पर फोड़ मोदी की जीत को लेकर देश में भ्रम और उन्माद फैलाने की कोशिशें की जा रही है।एग्जिट पोल को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी आड़ में ईवीएम को बदला जाएगा । बड़ा सवाल ये है कि क्या ईवीएम को चुनाव में इनकी जटिल प्रक्रिया के चलते बदला जाना सम्भव है।क्या कांग्रेस भी ईवीएम में बदलाव कर चुनाव जीतती रही है ।एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि पिछले पांच सालों में ही इस पर सवाल कजों उठ रहे हैं ।पहले मोदी सरकार में ही इन पर अंगुली क्यों उठ रही है तो जवाब ये है कि क्योंकि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले इसी ईवीएम की वजह से सत्ता की मलाई खा रहे थे और बीजेपी चुनाव हार रही थी।बीजेपी ने 2009में इस पर सवाल uthaay लेकिन जब उसे समझा दिया गया तो उसने सवाल उठाना बन्द कर दिया पर वर्तमान में बीजेपी विरोधी पार्टीयां लगातार मिल रही हार को पचा नहीं पा रही हैं और मोदी की जीत को छल कपट की बता अपनी कमजोरी छिपा रही हैं।विपक्ष ईवीएम की जटिल प्रक्रिया के बावजूद फर्जी जानकारियां फैला इस पर सवाल खड़े कर रही हैं।कभी कहा जा रहा है कि 20 लाख ईवीएम चीन से बदलने के लिए मंगवाई गई हैं जबकि भारत के अलावा हमारी तरह की ईवीएम कहीं और बनती ही नहीं है और बदलने के लिए इनमें सारा डाटा,यूनिक नंबर डालना होगा जो पीठासीन अधिकारी की डायरी में नोट होने के साथ ही उम्मीदवारों के पास भी होता है जो किया जाना असंभव है साथ ही मतदान के बाद सभी ईवीएम कड़े सुरक्षा में उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षरित सील में बंद की जाती हैं जिनकी सुरक्षा तीन स्तरीय सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे की नजर में होती है।चुनावी प्रक्रिया के दौरान ईवीएम की एक्स्ट्रा और आरक्षित मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है कार्मिकों का प्रशिक्षण दिया जाता है इस दौरान के वीडियो बना झूठा दावे किए जा रहे हैं कि ईवीएम बदलने के लिए लेजाई जा रही है ये सभी ईवीएम भी स्ट्रॉन्ग रूम में ही रखी जाती हैं।पुलिस ने आजमगढ़ और जोनपुर से दो युवकों को इन्हीं गलत और झूठे दावे कर लोगों को भ्रमित कर उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।विचारणीय बिंदु यह है कि बूथों पर कौनसी ईवीएम भेजी जाएगी यह पूर्व निर्धारित नहीं होता।हर ईवीएम का यूनिक नंबर अलग होता है।सभी पीठासीन अधिकारी डायरी में यूनिक नंबर,कितने वोट पोल हुए सभी का ब्यौरा डायरी में लिखता है और यह समस्त जानकारी उम्मीदवारों और चुनाव एजेंट के पास होती है उपयोग में लाई गई ईवीएम की पूरी लिस्ट उम्मीदवार के पास होती है। मतदान खत्म होने के बाद पीठासीन अधिकारी चुनाव एजेंटों के सामने क्लोज बटन दबाकर ईवीएम बन्द कर उस पर सील लगाता है जिस पर सभी के हस्ताक्षर होते हैं और सभी की उपस्थिति में गिनती कर कड़े पहरे में स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है ।गिनतीके लिए ईवीएम को सभी के सामने स्ट्रॉन्ग रूम से निकाला जाता है और जिनके सील पर हस्ताक्षर होते हैं उनके सामने सील को तोड़ा जाता है । ऐसे में इन ईवीएम में कैसे किसी तरह की गड़बड़ी कैसे हो सकती है सोचा और समझने की जरूरत हैmadan arora 22 may 2019

नई दिल्ली, 27 अप्रैल 2019, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर को लेकर रुख वही है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का था. लेकिन वक्त से हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं. मोदी, अटल की नीति से अलग भी सोच सकते हैं. जहां अटल बिहारी वाजपेयी की नीतियों की प्रशंसा उनके विरोधी भी करते थे, वहीं मोदी हमेशा विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं. आजतक के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कश्मीर को लेकर मोदी ने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 'इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत' के सिद्धांत पर ही चलने का वचन दोहराया, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि घाटी के मुट्ठीभर राजनीतिक परिवारों को राज्य को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल नहीं करने दिया जाएगा. कश्मीर की जनभावना के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा. देश के चुनाव में सेना भी नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभाओं में कई बार दोहरा चुके हैं कि उनके चुनावी मुद्दे में सेना, सीमा और आतंकवाद का मुद्दा अछूता नहीं रहेगा. तभी प्रधानमंत्री मोदी ने इस इंटरव्यू में खुलकर कहा, 'इस बार भी मेरा मुद्दा गरीबों को घर, गैस, बिजली देने का है. मैं यही बात बोलता हूं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा भी बड़ा मुद्दा है. ये नगर निकाय का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है. देश के चुनाव में सेना भी है, सीमा भी है और आतंकवाद भी मुद्दा है.' 370, 35-ए पर रुख स्पष्ट जब पीएम मोदी से सवाल पूछा गया कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि 370 और 35-ए को हटाया जाएगा. तभी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) की ओर से कहा गया कि इससे कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा. क्या इन अनुच्छेदों को संविधान से हटा पाना मुमकिन है? पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कहा, 'ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का कोई हक ही नहीं है. यह कोई एग्रीमेंट है क्या? जम्मू-कश्मीर हजारों साल से हिंदुस्तान की तपस्या का केंद्र रहा है. हम मानते हैं कश्मीर का सबसे बड़ा नुकसान 370 और 35ए जैसी धाराओं ने किया है. हमने संकल्प पत्र में इन धाराओं को लेकर अपनी नीति स्पष्ट की है.' प्रधानमंत्री ने कहा, 'कश्मीर को लेकर पहले से समझ है. इसके लिए 5 साल शासन में रहने की ज़रूरत नहीं.' मोदी ने ये बात उस सवाल के जवाब में कही जब उनसे पूछा गया कि क्या 2014 से केंद्र की सत्ता में होने के बाद क्या आपको समझ आया कि कश्मीर मुद्दे को डील करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है.. पीडीपी के साथ जाना महामिलावट पीएम मोदी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में सांगठनिक जिम्मेदारी के तहत बिताए अपने दिनों को याद किया. मोदी ने कहा, 'मैं वहां संगठन के लिए काम करता था. मैं राज्य के हर जिले का दौरा करने वाला रहा. इसलिए मैं वहां के बारे में अच्छी तरह जानता हूं.' हालांकि, प्रधानमंत्री ने राज्य में अस्थिरता के लिए घाटी के राजनीतिक परिवारों के दोहरी भाषा बोलने के लिए जिम्मेदार ठहराया. मोदी ने कहा, मुट्ठीभर परिवारों ने जम्मू कश्मीर को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करने का रास्ता चुना हुआ है. मोदी ने बीजेपी और पीडीपी के जम्मू और कश्मीर में रहे पूर्व गठबंधन को धुर विरोधी विचारधाराओं की ‘महामिलावट’ का नाम दिया. मोदी ने कहा, 'मुफ्ती साहब के वक्त हमें उम्मीद थी, लेकिन वह हमारी महामिलावट थी. तेल और पानी का मिलन था. और वो हमने कहकर किया कि हम दो अलग-अलग ध्रुव है, हमारा कोई मेल नहीं बैठेगा. लेकिन जनादेश ऐसा था कि साथ मिले बिना कोई चारा नहीं था. लोकतंत्र का तकाजा आया तो हमने छोड़ भी दिया.” इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत मोदी ने कश्मीर की जटिल समस्या को सुलझाने के लिए दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत को ही सबसे अच्छा रास्ता बताया. मोदी ने कहा, सिर्फ अटल जी का फॉर्मूला ही कारगर हो सकता है- ‘इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत.’ लेकिन प्रधानमंत्री ने साथ ही घाटी के हाई प्रोफाइल परिवारों पर पूरे राज्य को भावनात्मक ब्लैकमेल करने का आरोप भी लगाया. प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर की मुख्य धारा की पार्टियों को चुनौती के लहजे में कहा कि वे श्रीनगर और दिल्ली में एक ही सुर में बोलने की हिम्मत दिखाएं. मोदी ने कहा, मुट्ठी भर परिवार हैं जो कश्मीर में एक भाषा बोलते हैं और दिल्ली में आकर दूसरी बात करते हैं. ये दोगलापन उजागर करना मेरा काम है और मैं कर रहा हूं. उनमें ये हिम्मत होनी चाहिए कि जो कश्मीर में बोलें वही दिल्ली में आकर भी बोलें. वे दो भाषा बोल रहे हैं और एक्सपोज हो रहे हैं. पीएम का दावा महंगाई रुकी प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि उनके कार्यकाल में महंगाई का ना बढ़ना मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक है. 2014 में यूपीए के सत्ता से बाहर होने में महंगाई दर का ऊंचा होना भी एक अहम कारण था. मोदी ने नोटबंदी और गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) के अमल पर सरकार की आलोचना को खारिज किया. अर्थव्यवस्था के मौजूदा प्रबंधन को लेकर मोदी ने कहा, ‘मैं पूरी तरह संतुष्ट हूं.’ मोदी ने कहा, 'आप 2014 पर लौटकर देखिए तो महंगाई सुर्खियां बनती थीं. आज मंहगाई की चर्चा ही नहीं है.' प्रधानमंत्री ने हैरानी जताई कि विपक्ष से कभी नहीं पूछा जाता कि कैसे मौजूदा सरकार ने पांच साल के कार्यकाल में महंगाई को काबू में रखा. मोदी ने कहा, 'आप कांग्रेस से कभी नहीं पूछते कि 2014 के बाद कीमतों में कैसे गिरावट आई. पूछा जाता तो उनके लिए जनता के सामने झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता.' बदल गईं 'दीदी' हाल में अभिनेता अक्षय कुमार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से उन्हें कुर्ते गिफ्ट में देने का जिक्र किया था. मोदी ने कहा कि व्यक्तिगत संबंध और व्यवहार अलग बात होती है और राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई अलग. मोदी ने इस संबंध में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के ब्लॉग का जिक्र किया. मोदी ने कहा, 'आडवाणी जी ने बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा. हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते और यही हमारी मूल चरित्र है.' मोदी ने ममता बनर्जी में आए बदलाव पर हैरानी जताते हुए 2009 के दिनों को याद किया कि किस तरह वे अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की बात करती थीं. साथ ही हिंसा के खिलाफ़ आह्वान करती थीं और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के तहत चुनाव की मांग करती थीं. मोदी ने कहा, 'अब वही ममता दीदी हैं. वहां चुनाव में आए दिन हत्याएं हो रही हैं. इस पर मुझे हैरानी होती है कि कौन सी ममता दीदी हैं. ये चिंता की बात है. वे इतना बदल जाएंगी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि ममता जी को लेकर मेरा आकलन गलत निकला.' साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में पीएम प्रधानमंत्री ने भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को लेकर पूछे सवाल पर खुद के गुजरात सीएम रहते हुए अपने पर लगाए आरोपों का हवाला दिया. मोदी ने कहा, 'मुझ पर इतने आरोप लगे थे और एक हवा बना दी गई थी. अगर तब के अखबार, ऑनलाइन मीडिया निकालोगे तो मेरे खि‍लाफ लाखों पेज पाओगे. और उसी के प्रभाव में अमेरिका ने मुझे वीजा देने से इनकार कर दिया था. लेकिन जब सच सामने आया तो वही अमेरिका मुझे न्योता देने के लिए सामने आया. ये झूठ फैलाने का कांग्रेस का मॉडस आपरेंडी है.' प्रधानमंत्री ने साध्वी प्रज्ञा के लिए कहा कि कोर्ट ने भी कह दिया है कि वे चुनाव लड़ सकती हैं. मोदी ने कहा, 'हिन्दू आतंक का नाम देकर भारत की जो हजारों साल की विरासत है उसे बदनाम किया गया. इसे सामने से ललकारना है. जैसे कि उन्होंने चौकीदार को चोर कहा. मैंने चौकीदार बनकर सामने से ललकारा. इनका मुंह तभी बंद होगा.' विरोधियों का फोकस ईवीएम की ओर मुड़ा प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन चरण के मतदान के बाद उनके विरोधियों का फोकस ईवीएम की ओर हो गया है. मोदी ने कहा, तीन चरण के मतदान के बाद उनकी बंदूक की नोक जो है बदल गई है. अब उनकी गालियां ईवीएम को जा रही हैं. मैं ईश्वर का आभारी हूं कि अब गालियां 50%-50% हो रही हैं. 50% मोदी को और 50% ईवीएम को. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया ने इंडिया टुडे को ये इंटरव्यू शुक्रवार को वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन भरने वाले दिन दिया.

नई दिल्ली, काशी से दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे पीएम मोदी ने आज तक से खास बातचीत की. राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर 2019 चुनाव लड़ने की बात पर पीएम ने यह सवाल कांग्रेस से पूछने के लिए कह दिया. मोदी ने बातचीत में कहा कि अगर मेरा भाषण 40 मिनट का है तो उसमें 3 से 4 मिनट राष्ट्र सुरक्षा पर बात होती है. बाकी समय में रोजगार, किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बातें करता हूं. मीडिया टीआरपी के लिए इसे मुद्दा बनाती है. मोदी ने कहा कि सेना का हतोत्साहित करके देश को कांग्रेस कैसे आगे बढ़ाएगी. वह आज तक के News Director राहुल कंवल से बात कर रहे थे. मोदी ने कहा कि 2008 में मुंबई हमला, सीआरपीएफ, जयपुर, पुणे में हुए हमले के वक्त विपक्ष सो रहा था. वे आंतक के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए. मोदी ने कहा कि श्रीलंका में ईस्टर के दिन जो घटना हुई वह दुखद है. हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वालों में से हैं. हम आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वालों में से हैं. उनसे डरने वाले नहीं हैं. मोदी ने कहा कि भारत से कुछ लोग पाकिस्तान दोस्ती के लिए जाते हैं. पाकिस्तान से कहा जाता है कि मुझे हटा दो सब ठीक हो जाएगा. अब पाकिस्तान मुझे हटाने के बारे में सोचेगा, ऐसा नहीं होगा. वहीं, एग्जीक्यूटिव एडिटर और एंकर श्वेता सिंह के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में पीएम मोदी ने चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ज्यादा बात करने पर भी जवाब दिया. 2014 का चुनाव रोजगार, विकास जैसे मुद्दों पर था, लेकिन आज जो चुनाव प्रचार हो रहा है, वो मुख्य रूप से राष्ट्रवाद पर केंद्रित हो गया है, ऐसा क्यों? इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भी मेरा मुद्दा गरीबों को घर, गरीबों को गैस, गरीबों को बिजली ही है. मैं हर बार वही बात बोलता हूं, लेकिन, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है. ये कोई म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं है. ये पूरे देश का चुनाव है. इसमें सेना भी है, सीमा भी है और आतंकवाद भी है. कोई इससे मुंह नहीं छिपा सकता. इसीलिए चुनाव में इसकी चर्चा होती है.